संक्रमणकालीन न्याय र संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले कानुन निर्माण गर्न जुन तत्परता देखाउनुपर्ने हो त्यो भएन। भारतसँग विद्युत् व्यापारसहित केही सकारात्मक काम भएका छन्। त्यसले दाहाल नेतृत्वको सरकारको एक वर्षलाई हेर्दा पास मार्क (उत्तीर्णांक) दिनुपर्छ।

– लोकराज बराल, प्राध्यापक।

सरकारको एक वर्ष बाहिर भने जस्तो निराशाजनक होइन, छैन। केही सकारात्मक प्रयास भएका छन्। प्रधानमन्त्रीले अझै राम्रो गर्छु भने पनि जनताले विश्वास भने गर्न सकेका छैनन्।

– कृष्ण पोखरेल, विश्लेषक।  

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकाल एक वर्ष पूरा भएको (पुस १०) एकदिनअघि यी दुई समानखाले विचार नागरिकमा सार्वजनिक भए। राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक दुवैले दाहाल सरकारलाई मुस्किलले उत्तीर्णांक दिएका छन्। यसबाट दाहाललाई केही सन्तुष्टि भए पनि ‘उपलब्धि भाषण’ को भोलिपल्ट हेलिकप्टर सयरबाट भएको ‘सम्धी भेट’ प्रकरणले उनको सुशासन कागज र बोलीमा सीमित देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा तथा त्रिभुवन विमानस्थल सुन तस्करी प्रकरणसँग जोडेर भने– देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरबाही गरेन। यसबाट कानुनको सर्वोच्चता मात्र होइन लोकतन्त्रकै सर्वोच्चता स्थापित भएको छ। यसलाई मैले लोकतन्त्रको मर्मतसम्भार र शुद्धीकरण भनेको छु।

उनले देशबासीलाई यसो भन्दै गर्दा हालसालै अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी नेत्रविक्रम चन्दलाई गिरफ्तार नगरी निवासमा बैठक बसेका छन्। सत्ता टिकाउन तीनै तहका अदालतबाट अमानवीय र क्रूर अपराधमा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिलगायत राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरी रातारात ‘असल व्यक्ति’ करार गरी माफी दिन्छन्।

जस्तोसुकै गम्भीर अपराधमा पनि माफी दिन सक्ने गरी संसद्मा विधेयक दर्ता गरेर ‘दण्डहीनता’ लाई कानुनी मान्यता दिन चाहन्छन्। माओवादीपीडित तथा अहिंसाका समर्थकलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन बाध्य गराएर हिंसामा विश्वास राख्ने राज्य भएको सन्देश दिएका छन्। तर पुस १३ गते सर्वोच्चको आदेशबाट यो दिवसको बिदा बदर गरेपछि प्रचण्डको सरकारमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ।

नेपालगन्जका ‘लिगल’ भनिने योगराज ढकाललाई संविधान दिवसको दुरूपयोग गरी माफी दिए। अदालतले उनको त्यस निर्णय पनि बदर गर्‍यो र पुनः जेल चलान भए। यसरी उनले लोकतन्त्र/गणतन्त्र दिवसलाई ‘पीडक उत्सव’ मा रूपान्तरण गरेका छन्। 

सहप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि त्रिविमा भएको सांघातिक आक्रमणविरुद्ध ‘ज्यानसम्बन्धी’ मुद्दा फिर्ता लिन गरेको निर्णय सरकार स्वयंले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको उदाहरण बनेको छ।

प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसद्को अधिकार छलेर नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाएर उनले विधि र प्रक्रिया मिचे। राष्ट्रपति बनाएको गुनमा रामचन्द्र पौडेललाई ‘विवेकशून्य’ बनाए। माइतीघर मण्डलालगायतका सार्वजनिक स्थलमा शान्तिपूर्ण भेला हुने, प्रदर्शन गर्न र न्यायको आवाज उठाउन पाउने संवैधानिक अधिकारलाई निषेध गरे। सर्वोच्चले निषेधाज्ञा लगाउनु असंवैधानिक तथा गैरकानुनी भएको फैसला गरेकामा त्यसको उल्लंघनसमेत गरे।

प्राध्यापकद्वय बराल र पोख्रेलले सरकारलाई उत्तीर्णांक दिए पनि शुक्रबार (पुस १३ गते) बालकुमारीमा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन राउतको मृत्युले सरकारमाथि केही गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। 

दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि भाषा परीक्षा फारम भर्न शान्तिपूर्णरूपमा माग राख्दा तिनको किन मृत्यु भयो? भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले घातक गोली प्रहार किन गर्‍यो ? यस घटनाबाट मुलुकको बेरोजगारीको अवस्था कस्तो छ? आफ्नो पीरमर्का सुनाउन मन्त्रीको गाडी जलाउनुपर्ने र मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? हिंसा नभड्की वा कुनै दुर्घटना नभइ सरकारको ध्यानाकर्षण नहुने नजीर किन बस्यो? यावत् प्रश्न खडा भएका छन्। 

यसैले होला १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितका शान्तिपूर्ण आवाजलाई १७ वर्षदेखि संबोधन गर्न राज्यले आलटाल गरेको छ। तिनका भद्रतालाई कमजोरी ठानिएको छ। सर्वोच्चले हत्या, बलात्कार, बलपूर्वक बेपत्ता तथा यातना जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घट्नामा माफी दिन मिल्दैन भन्ने आदेश दियो। 

तर सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्न नौ वर्षदेखि सरकारले अटेर गरेको छ। पीडितको सत्य, न्याय, परिपूरणका अधिकार तथा नदोहारिने सुनिश्चितता ‘राजनीतिक सहमति’ को निहुँमा अलपत्र पारिएको छ।

स्मरण रहोस्, प्रमुख तीन राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताको राजनीतिक सहमतिमा बेपत्ता पारिएका एवं सत्य निरूपण आयोगसंबन्धी ऐन २०७१ सालमा जारी भयो तर काम गरेन।

४४ जिल्लाका २३४ द्वन्द्वपीडितले यस विपरित सर्वोच्चमा रिट हाले र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम संशोधन गरेर मात्र लागु गर्न अदालतले आदेश दियो।

त्यसैगरी राजनीतिक सहमतिमा भागबन्डा गरेर दुई–दुई कार्यकाल सत्य तथा बेपत्तासंबन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भए तर तिनी बेकामे भए। 

आठ वर्षको अवधिमा दुवै आयोगका दुई–दुई कार्यकाल त्यसै खेर फालियो। ‘पीडक’ केन्द्रित यस प्रक्रियामा न द्वन्द्वपीडितले सहयोग गरे न त अधिकारवादी वा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ र सहयोग भयो। तथापि प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक सहमतिको ‘विफल सूत्र’ छाडेका छैनन्।

विश्व मानव अधिकार दिवस  

(१० डिसेम्बर) मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा द्वन्द्वपीडितसँगको भेटमा उनको यही भनाइ फेरि सुनियो। द्वन्द्वपीडित र उनीबीचका बिचौलियाले यो प्रक्रिया अघि बढ्न नदिएको भनाइ बारम्बार राखेर ‘पानीमुनिको ओभानो’ बन्न खोजे। तर कुन बिचौलियाका कारणबाट सर्वोच्च अदालत एवं राष्ट्रसंघसमेतले मान्यता नदिएका २०७० को अध्यादेश र २०७१को सत्य आयोगसंबन्धी ऐन जारी भयो? कस्ता बिचौलियाको प्रभावबाट राजनीतिक भागबन्डामा परिणाम नदिने सत्य तथा बेपत्ता सम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी दुई–दुई पटक नियुक्ति भए ? कसका भुलभुलैयामा केपी शर्मा ओली सरकारले (हरि फुयाँल महान्यायाधिवक्ता हुँदा) सर्वोच्च अदालतको आदेशमा संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता तयारीका बेला सरकारलाई ढालेर शेरबहादुर देउवासँग मिलिजुली सरकार बनाए? कुन्–कुन् बिचौलियाले नौ–नौ वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतको परमादेश नमान्न सुझाए ? उनले खुलाएनन्।

द्वन्द्वपीडितसँगको भेटमा दाहालले  संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलमा रहेको सत्य आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयक चाँडो पारित गर्ने बताए। तर यो तत्परता पीडितको हकमा भन्दा पीडकका पक्षमा रहेको छ। किनभने माओवादी पक्षका एक द्वन्द्वपीडित झुण्ड ‘परिपूण केन्द्रित’ अभियानमा लागेका छन्। 

सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक जस्ताको त्यस्तै र तत्काल पारित गनुपर्ने तिनले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘भुइँ द्वन्द्वपीडित’ को दुहाइ दिँदै न्यायका पक्षमा बोल्नेलाई गालीगलौज गर्न थालेका छन्। 

दाहालको ‘बिचौलिया’ शब्द यिनका लागि अत्यन्तै प्रिय बनेको छ। सत्य, न्याय र अधिकारका पक्षमा बोल्नेलाई यही शब्दको प्रयोग गरेर हतोत्साहित गर्ने खेलमा जुटेका छन्।

यस परिस्थितिले फेरि पनि पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार हनन् हुने जोखिम बढेको छ। द्वन्द्वपीडितसँग सहमति भएको ‘छल गरी’ छिटो पारित गर्ने बहानामा गम्भीर अपराधमा संलग्न नेता तथा कार्यकर्तालाई चोख्याउने प्रपञ्च नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको साथ र सहयोगमा दाहाल अघि बढेका छन्। थला पर्ने गरी दण्डहीनताको दलदलमा मुलुकलाई फसाउने चेष्टामा छन्।

माओवादीद्वारा हत्या गरिएका लमजुङका मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले बालुवाटारमा प्रमसँगको भेटपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखे– कोही कसैलाई रत्तिभर भ्रम नहोस्, छिटो गर भन्नुको अर्थ (संशोधन विधेयक) जेसुकै गरेर सकाउ भन्ने हुँदै होइन।

प्रकाशित: १६ पुस २०८० ००:४२ सोमबार