न्यायाधीश विदामा हुँदा आलमविरुद्धको मुद्दाको पेसी नै तोकिएन
जिल्ला अदालत रौतहटका धेरैजसो न्यायाधीशहरू विदामा भएकाले आलमविरुद्धको मुद्दाको पेसी आइतवार तोक्ने भनिए पनि स्थगित भएको हो।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
-1200x560-480x320.jpg)
सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्दै
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसहित समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको हो।
‘संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा विलम्ब’
सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भएका मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाको न्यायिक निरूपणका लागि नेपालमा केही प्रयास गरिए पनि अपेक्षित प्रगति नभएको ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ।
‘नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनमा थप प्रगति आवश्यक’
ह्यूमन राइट्स वाचले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनमा थप प्रगतिको आवश्यकता रहेको बताएको छ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सहमतिमै टुंग्गीन्छ: मन्त्री गुरुङ
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सहमतिमा टुंगो लाग्ने र आगामी अधिवेशनबाट पास हुने दाबी गरे।
आज चार वटा संसदीय समितिको बैठक, यस्ता छन् मुद्दा
बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन छलफल हुने बताइएको छ।
‘चिनियाँ लगानीको बिजुलीमा भारतको रिजर्भेसन छ’
उनले भारतले चीनबाट नेपालमा उत्पादित बिजुलीप्रति चासो भने राख्ने गरेको तर त्यसको समाधानका लागि नेपाल–भारतबीच संवाद भइरहेको स्पष्ट पारे।
ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड विवाद छानवीन समितिमार्फत दीर्घकालीन रुपमा अन्त्य होस्ः महासंघ
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णयलाई स्वागत गरेको छ।
बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहरिएका सन्दीपलाई आज सजाय सुनाइँदै
पुस १३ गते अदालतबाट दोषी ठहर गरिएका लामिछानेलाई सजाय तोक्नका लागि आजलाई पेसी तोकिएको हो।
तेत्तिस रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हालसाविक गर्न दबाब
गोगँबु नयाँ बसपार्कबाट करिब साढे दुई किलोमिटर पर तारकेश्वर नगरपालिका–१० मनमैजुस्थित राष्ट्रिय न्यायीक प्रतिष्ठानको वरिपरि रहेको ३२ रोपनी १५ आना सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हालसाविक गर्न स्थानीय र बिचौलियाहरूले नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई दबाब दिने गरेको पाइएको छ।
उच्च अदालतका ३९ न्यायाधीशले लिए सपथ
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरुले आज पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन्।
बारले लगायो श्रेष्ठमाथि दोष
न्यायपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
न्याय परिषदले बार एशोसिएसनको कुरा नसुनेपछि दोष श्रेष्ठमाथि
न्याय परिषदले नियमावली संशोधन गरेपछि नेपाल बार एशोसिएसनले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबीचको विवाद समाधान गर्न न्यायिक आयोग बनाऔँः अध्यक्ष ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीचको विवाद समाधानका लागि न्यायिक आयोग बनाउन माग गरेका छन्।
के विश्वविद्यालय राजनीति मुक्त होला?
अपवादकै रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार यो काम भयो नै भने पनि उनले भनेजस्तो उपकुलपति प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरेर विश्वविद्यालयहरू सुध्रन निकै कठिन छ।