प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालबाट भारतले आफ्नो लगानीको मात्र बिजुली किन्ने भनेर कुनै सम्झौता नभएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बुधबार बसेको बैठकमा उनले भारतसँग भएको सम्झौताबारे जानकारी दिने क्रममा त्यस्तो बताएका हुन्। ‘प्रश्न उठ्ने गरेको छ, यो भारतले बनाएका परियोजनाको मात्रै विद्युत् लैजाने भनेको हो कि भनेर। यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ, त्यस्तो कुनै सहमति, कुनै सम्झौता नेपालले गरेको छैन र होइन पनि,’ उनले भने।
उनले भारतले चीनबाट नेपालमा उत्पादित बिजुलीप्रति चासो भने राख्ने गरेको तर त्यसको समाधानका लागि नेपाल–भारतबीच संवाद भइरहेको स्पष्ट पारे।
‘भारत सरकारको कन्सर्न (चासो) केमा छ भने चीन सरकारले प्रत्यक्ष लगानी गरेका आयोजनाको विद्युत् लिने कि नलिनेमा भारतको रिजर्भेसन छ,’ उनले भने, ‘यो अहिलेको कुरा होइन, पहिलादेखि हुँदै आएको छ। यसबारे पनि संवाद भइरहेको छ। चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुलीलाई भारतले चीनको भनिदिनु भएन। ग्लोबल टेन्डरबाट आउँछ भने त्यो चिनियाँ ठेकेदारको कम्पनी होस् कि अरू कुनै देश अमेरिका या युरोपको होस्, त्यसलाई भारतले सहज रूपमा लिइदिनुपर्छ। मलाई आशा छ, यो समस्या पनि सकारात्मक तरिकाले समाधान हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको विद्युत् विकासमा लगानी गर्ने स्वतन्त्रता सबै देशलाई भएको पनि स्पष्ट पारे। ‘नेपालको विद्युत्मा लगानी गर्ने स्वतन्त्रता भारतलाई पनि छ, अरूलाई पनि छ। हामीले जताबाट उत्पादन भए पनि १० हजार मेगावाट १० वर्षमा भन्ने मात्रै कुरा गरेका हौं,’ उनले भने।
आफूले भारत भ्रमण गर्ने क्रममा भएको सहमतिलाई भारतको मन्त्रिपरिषद्बाट अनुगमन भएको र भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला समझदारी भई त्यसले अन्तिम रूपम लिएको उनले बताए। उनले यो सम्झौताले नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको ढोका खुलेको जिकिर पनि गरे।
विज्ञहरूले नेपालको संविधानको धारा २७९ मा प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोग बाँडफाँटको विषयमा संघीय संसद्को दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई दिने विषय संसद्मा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् भने भारतीय दूतावासले सोझै स्थानीय निकायमा लगानी गर्न खोजेको भनेर पनि विरोध भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय उच्च अधिकारीहरूसँग भएका पछिल्ला बैठकहरूमा नेपालको पक्षबाट सन् १९५० को सन्धि र सीमा विवादका विषयमा आफ्ना पक्ष दह्रोसँग राखिएको पनि बताए। नेपालको राष्ट्रिय हित, जनताको बृहत्तर हित र आर्थिक समृद्धिलाई ध्यानमा राखेर भारतीय पक्षसँग नेपालले कुरा राखेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।
उनले कतिपय विषयमा भने भारतसँग नेपाली पक्षले आफ्ना कुरा दह्रोसँग राखेको बताए। ती विषयमा सीमा समस्या पनि रहेको उनको भनाइ थियो। ‘भारतसँग कतिपय विषयमा अलि टफ डिस्कसन (गहिरो छलफल) नभएको होइन। सन् १९५० को सन्धि, सीमा विवादसँग सम्बन्धित विषयमा हामीले विगतदेखिको पोजिसनलाई दह्रोसँग राखिएको छ,’ उनले भने।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजनाको कार्य प्रारम्भको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याइएको पनि जानकारी दिए। उनले पञ्चेश्वरको डिपिआर स्वीकृत गर्ने चरणमा पुगेको जानकारी दिए। ‘पञ्चेश्वर अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केही दिनभित्रै ब्रेक थ्रु हुन्छ,’ उनले भने।
उनले सन् २०२४ जनवरी ४ अर्थात् पुस १९ गते सामुदायिक विकासमा उच्च प्रभाव पार्ने आयोजनासम्बन्धी भएको सम्झौताबारे पनि प्रकाश पारे। सो सम्झौताअनुसार प्रतिआयोजना लागत बढीमा २० करोड हुने व्यवस्था भएको, सम्झौताअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा भारतीय सहयोग उपलब्ध हुने, यस्ता आयोजना सरकारी निकाय वा एनजिओबाट सञ्चालन हुन सक्ने उनले स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने, अन्य सरकारी निकायले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने, अन्य सरकारी निकायले अर्थ मन्त्रालमा प्रस्ताव पेस गरी पठाउन सक्ने बताए।
सरकारी बाहेकका निकायका हकमा ती निकायमा अर्थ मन्त्रालयले आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको रायका आधारमा यस्तो सहमति दिने वा नदिने भन्ने आधारमा निर्णय गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले भारत सरकारसमक्ष सहयोग माग गरी पठाउने उनले बताए।
यस्ता आयोजना गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने भए आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायले ५ प्रतिशत र नगरपालिकामा सञ्चालन हुने भए १० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नुपर्ने र भौतिक पूर्वाधारबाहेकका आयोजनामा भारतीय सहयोग शतप्रतिशत नै पनि हुन सक्ने उनले बताए। यसका लागि सामान्य मन्त्रालय, भारतीय दूतावास र आयोजना गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने उनले बताए। उनले गैरसरकारी संस्थाका हकमा समाजकल्याणको स्वीकृति आवश्यक पर्ने बताए।
यसैबीच प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सन्धि ऐनले किटान गरेअनुसार नेपाल पक्षराष्ट्र पक्ष भई गरेका सन्धिसम्झौताको सबै विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले बुधबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई बोलाएर पछिल्लो सहमतिबारे छलफल गरेको थियो।
छलफल सकिएलगत्तै समितिले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पुस १९ गते गरेको नेपाल भ्रमणमा दुई देशबीच भएको विद्युत् सम्झौता र विकास निर्माणमा सहयोग गर्ने सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री दाहालले समितिमा जानकारी गराएका थिए।
कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत भारतसँग भएको सम्झौताका साथै विभिन्न मुलुक तथा अन्तरसरकारी संघसंगठनसँग भएका सम्झौता, त्यसका मिति र अवस्था, संसद्बाट अनुमोदन भएका र बाँकी रहेका सबै विवरण पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
प्रकाशित: २६ पुस २०८० ००:४६ बिहीबार
