सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भएका मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाको न्यायिक निरूपणका लागि नेपालमा केही प्रयास गरिए पनि अपेक्षित प्रगति नभएको ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ।

मानवधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको यो अन्तर्राष्ट्रिय निकायले शुक्रबार सार्वजनिक गरहेको वल्र्ड रिपोर्ट–२०२४ मा नेपालले गरेका प्रयासमा द्वन्द्वपीडितको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुसार प्रगति नभएको भन्दै थप प्रयास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल सरकारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्र्तगत गम्भीर अपराधहरूको जवाफदेहिता समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

यो विषयलाई निरूपण गर्न गरिएको प्रस्तावित विधेयकमा केही सकारात्मक पहल गरे पनि विधेयकमा रहेका केही प्रावधानले न्यायिक निरूपणको कार्यान्वयनका लागि तगारो बन्ने ह्युमान राइट्स वाचको चिन्ता रहेको छ।

‘पीडित, बाँचेका व्यक्ति तथा समाज धेरै लामो समयसम्म न्याय र क्षतिपूर्तिको पर्खाइमा रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पछाडि फर्कनु द्वन्द्वपछिको नेपालको कानुनीराजको बर्खिलाफ हुनेछ,’ ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया क्षेत्रकी उपनिर्देशक मिनाक्षी गागुलीले भनिन्। उनले संसद्मा रहेको प्रस्तावित विधेयकलाई सुधारेर मात्र पारित गर्नुपर्ने बताइन्।

ह्युमान राइट्स वाचको ७१४ पृष्ठ लामो सो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा विश्वका सय देशको मानवअधिकार स्थितिको समीक्षा गरिएको छ।

आफ्ना मन्तव्यमा वाचका कार्यकारी निर्देशक टिराना हसनले सन् २०२३ मा मानवअधिकार हनन तथा युद्धकालीन अत्याचारका धेरै घटना घटेका उल्लेख गरेकी छिन्।

सन् २०१५मा सर्वाेच्चले नेपालका विद्यमान कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले गम्भीर भनेर परिभाषित गरेका अपराधलाई पनि उन्मुक्ति दिने अवस्था रहेको बताउँदै यो विषयलाई गम्भीर हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्ने निर्देशन दिएपछि गत वर्ष मार्चमा संसद्मा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरिएको थियो।

विधेयकका केही पक्ष द्वन्द्वकालीन न्याय निरूपणका दिशामा प्रगतिका लागि आधार हुनसक्ने र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वका मूल कारणको पहिचान र सुधारका लागि काम गर्नसक्ने प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ। तर गम्भीर अपराधलाई आममाफी दिँदा यो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारप्रति नेपालले गरेको प्रतिबद्धताविरुद्ध हुने तर्क वाचको छ।

मंसिरको अन्तिम सातामा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यो विधेयकमा सुधार गरिएका र यसमा रहेका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न सकिने बताएको थियो।

ह्युमन राइट्सले द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधलाई सम्बोधन नगर्दा नेपालमा दण्डहीनताको संकट सिर्जना भएको जनाएको छ। सुरक्षा अधिकारीले दिएको यातनाका कारण भएका मृत्युका लागि मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भए पनि यस्तो यातनाका लागि कुन अधिकारी जिम्मेवार थिए भन्ने नखुलेको वाचको ठहर छ।

प्रकाशित: २८ पुस २०८० ०५:३० शनिबार