‘संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा विलम्ब’
सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भएका मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाको न्यायिक निरूपणका लागि नेपालमा केही प्रयास गरिए पनि अपेक्षित प्रगति नभएको ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भएका मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाको न्यायिक निरूपणका लागि नेपालमा केही प्रयास गरिए पनि अपेक्षित प्रगति नभएको ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ।
आफ्नो अधिकार क्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्न समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ।