ह्यूमन राइट्स वाचले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनमा थप प्रगतिको आवश्यकता रहेको बताएको छ।

मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ह्यूमन राइट्स वाचले वर्ल्ड रिपोर्ट २०२४ सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारले गरेको दबाबले पीडितहरूको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डहरू पूरा गर्न नसकेको बताएको हो।

सरकारले पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत गम्भीर अपराधहरूको जवाफदेहिता समावेश गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। तर, त्यो पर्याप्त नभएको वाचको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि मस्यौदा विधेयकले केही सकारात्मक कदमहरू प्रस्ताव गरेको तर, यसको सफल कार्यान्वयनलाई रोक्न सक्ने प्रावधानहरू कायमै रहेको रिपोर्टमा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहहरू दर्ताका लागि आदेश जारी गरेपनि तल्ला दुई अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै अवज्ञा गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षाको अभावले बालबालिकालाई आर्थिक र जलवायु सम्बन्धी हानिकारक प्रभावहरू र कोविड–१९ महामारी जस्ता अप्रत्याशित संकटको बेला बाल श्रममा लाग्न बाध्य बनाएको उल्लेख गरिएको छ।

ह्युमन राइट्स वाचकी एशिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गाङ्गुलीले अहिले संसदमा रहेको विधेयकले प्रगतिको आशा जगाएको तर, यसलाई उचित रूपमा परिमार्जन गरी कानूनमा पारित गर्नुपर्ने बताइन्।

प्रकाशित: २७ पुस २०८० ०७:५४ शुक्रबार