-1200x560-480x320.jpg)
सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्दै
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसहित समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको हो।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसहित समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको हो।
ह्यूमन राइट्स वाचले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनमा थप प्रगतिको आवश्यकता रहेको बताएको छ।
सम्मेलनमा पूरै समय बसेका प्रधानमन्त्रीको बेचैनी हेर्दा उनी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन प्रयत्नरत् रहेको भान दिलाउन खोजिरहेका देखिन्थे ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न लाई संसदीय समितिबाट समाधान हुने विश्वास लिएको बताएका छन्।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न संसदमा विचाराधीन विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दै धर्ना दिइएको छ।
सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायनिरुपण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसका लागि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिसकेको छ।
द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा विगतका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गरी प्रदान गरिने न्यायिक तथा गैरन्यायिक प्रक्रिया संक्रमणकालीन न्याय हो।
नेपालको आफ्नो आन्तरिक प्रक्रियाको प्रशंसाको नाममा दबाब दिने तर सङ्क्रमणकालीन न्यायमा खर्च गर्नबाट पन्छिन खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कति विश्वसनीय छन्?
सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
