कमलानदीको पूर्वी सिँचाई नहर प्रणाली र कमलानदीको बीचमा लहरै छाप्रोहरु छन्। पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरपट्टी गहिँरो सार्वजनिक जग्गामा रहेका एउटा छाप्रोमा उद्ध्व राईको सात परिवार बस्दै आएका छन्। ०५९ सालदेखि यसै ठाउँमा बस्दै आएका राई शनिबार पहिलो पटक छाप्रोबाट बिस्थापित भएर पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरी किनारमा आश्रय लिन बाध्य भए। कमलानदीको भेल बस्ती पसेर घर डुबाउँदा ज्यान जोगाउन उनी परिवारसहित सडकमा आएका हुन्।
बाँसले बनाएको सानो झुप्रो । झुप्रोभित्र बालकलाई काखमा राखेर दूध चुसाउँदै थिइन् देवी विक । एक्कासि हातमा गैटी, चक्कु, कोदालो, करेंत बोकेको एक समूहले झुप्रोमा गैटीले हिर्काउन थालेपछि उनी त्रासमा बाहिरिइन् । त्रसित उनले हात जोड्दै बिन्ती गरिन्, ‘पकाएको खाना खान दिनुस् । त्यसपछि भत्काउनु होला घर ।’ छेउमै रहेकी अर्र्की महिलाले कराउँदै भन्न थालिन्, ‘बच्चाभित्र छन्, बाहिर निकाल्न दिनुस्, भित्रै मर्लान् ।’
के के न उथलपुथल होला भन्ने लाग्थ्यो तर लोकतन्त्र पनि यस्तै रहेछ–बर्दघाट निवासी ऋषिराम परियार सुनाए।
अहिले पनि सडक कालोपत्रे, ढलान गर्ने, ब्लक ओछ्याउने लगायतका कामलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाएका छौं। अहिलेसम्म वडामा डेढ किलोमिटर सडकमा ब्लक ओछ्याएका छौं। करिव एक किलोमिटरभन्दा धेरै सडकमा सडक ढलान गरेका छौं।
सुरक्षित घर बनाउन पाइन्छ कि भन्ने आशासहित गुनासो बोकेर मेलम्ची नपा–९ ज्यामिरेका चक्रबहादुर भुजेल मेलम्ची बजार ओर्लिए।पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुखसामु सोधे–‘छिमेकीको घर बन्यो मेरो कहिले बन्छ ?’ यस्तो प्रश्नउनमा मात्र सीमित छैन। उनी जस्तै सिन्धुपाल्चोकका कैयौँ सुकुमबासी र बिस्थापितले प्रमुखसामु ताली बजाएर भुजेलको प्रश्नप्रति ऐक्यबद्धता जनाए।हो पनि, सिन्धुपाल्चोकबाट मात्रै २ सय ३३ सुकुमबासी परिवारले सुरक्षित घर बनाउनका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा निवेदन पेश गरे पनि घरचाहिँ बन्न सकेको छैन।
धादिङ, तिप्लिङकी रोमी सेठी र दिलबहादुर दुधराज (१९) यति बेला थापाथलीको सुकुमबासी बस्तीमा दलमर्दन कामीको छाप्रोमा छन्। सानो छाप्रो, छाप्रोको एउटा कोठामा बच्चा भुलाउँदै गरेको जोडी सहयोगको आशमा छन्।
नेपालमा भूमि सुधारको बहस सुरु भएको सात दशक पूरा भइसकेको छ। सुकुमबासी, भूमिहीन, साना किसान, गरिब, कृषि श्रमिकहरू हरेक राजनीतिक परिवर्तन र सरकार फेरिएपिच्छे भूमि सुधारको अपेक्षा गर्छन्।
सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगबाट वितरण गरिएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा खारेज गराउन जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका प्रमुख र वडा नम्बर १९ का वडाध्यक्ष दुवैले दोहोरो रबैया देखाएको मेथुरापुरका स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगबाट पुस्तौंदेखि खन्नजोत गरिँदै आएको सार्वजनिक जग्गाको जग्गा खारेजी गराउने काममा लागेर प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल र वडाध्यक्षले सुधन दासले दोहोरो चरित्र देखाएको उनीहरूले गुनासो गरे।
सरकारले सुकुमबासीलाई व्यवस्थित जग्गा उपलब्ध गराउन र भूमिहीनको समस्या सामधान गर्न १७ औ सुकुमवासी आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि सरकारले १६ पटकसम्म पनि सुकुमवासी आयोग गठन गरिसकेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले पाँच वर्ष भित्र सुकुमबासी समास्याको समुल अन्त्य हुने बताएकी छन्।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र रत्न राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने कोहलपुर–११, चौराहमा १२ वर्षदेखि सडक अतिक्रमण गरी बसेका सुकुमबासीलाई प्रशासनले हटाएको छ । १२ वर्षदेखि व्यापारिक र घरायसी टहरा बनाएर बसेका ७२ घरधुरी सुकुमबासीलाई हटाइएको हो।
