बारा - सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगबाट वितरण गरिएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा खारेज गराउन जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका प्रमुख र वडा नम्बर १९ का वडाध्यक्ष दुवैले दोहोरो रबैया देखाएको मेथुरापुरका स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगबाट पुस्तौंदेखि खन्नजोत गरिँदै आएको सार्वजनिक जग्गाको जग्गा खारेजी गराउने काममा लागेर प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल र वडाध्यक्षले सुधन दासले दोहोरो चरित्र देखाएको उनीहरूले गुनासो गरे।

धनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका नगरक्षेत्रका अन्य स्थानका व्यक्ति जोगाउन खोजिएको र मेथुरापुरका स्थानीयले आयोगको सिफारिसमा बनाएको लालपुर्जा खारिज गराउन कार्य मात्रै गरकोले मेथुरापुरका स्थानीयहरू पीडित बनेको पत्रकार सम्मेलनमा वीरेन्द्र रामले दुःखेसो पोखे। ‘२०५२ साल देखि नै घर निर्माण गरिएको सार्वजनिक जग्गाको लालपुर्जा बनाउन २०५५ सालमा सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगमा दर्ता गराइएको थियो,’ पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय रामले भने, ‘दर्ता गराइएको जग्गाको लालपुर्जा बनाउन वाध्य भएर अदालतसम्म गइयो।’

त्यसबेला मालपोत कार्यालय बाराले दर्ता गराइएको सार्वजनिक जग्गाको लालपुर्जा दिनमा आलटाल गर्दा वाध्य भएर पुनरावेदन आदालत हेटांैडामा निषेधाज्ञाको मुद्दा दिएको रामले सुनाए। मुद्दा सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले २०६७ सालमा सुकुमबासीको पक्षमा गरको निषेधाज्ञापछि आठ जनाको नाममा लगभग छ बिघा जग्गाको लालपुर्जा बनेको उनले बताए। लालपुर्जा बनेपछि त्यसलाई रोक्न जिल्ला मालपोत कार्यालयमा आठ वर्षपछि वडाध्यक्ष दासले २०७४÷७÷१२ मा निवेदन दिएर दुःख दिन सुरु गरेको अर्को श्यामसुन्द पासवानले बताए।

दासको निवेदनपछि मालपोत कार्यालय बाराले सुकुमबासी आयोगको सिफारिसमा प्राप्त भएको जग्गा रोक्का गरे पनि त्यसलाई उच्च आदातल जनकपुरको अस्थायी इजालास वीरगन्जको आदेशमा रोक्का फुकुवा गराइएको अवस्था रहको पसवानले बताए। जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यसमेत रहको पासवानले प्रमुख पौडेलले पार्टीका कार्यकर्ताले सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगको सिफारिसमा बनाएको सार्वजनिक जग्गाको लालपुर्जालाई बचाउन र अन्य पार्टीका कार्यकर्ताले आयोगको सिफारिसमा बनाएको लालपुर्जा खारेज गराउन कार्य दोहोहो चरित्र देखाएको उनीहरूको गुनासो छ।

आदालतको आदेशबाट स्ुकुमबासी समस्या समाधान आयोगको सिफारिसमा बनेका लालपुर्जा खारेज गराउन नगरप्रमुख पौडेलले मेथुरापुरका स्थानीय रामनाथ कुर्मीलाई आफ्नो प्रतिनिधि तोकेर अहिले मालपोत कार्यालय सिमरामा मुद्दा गराएको आरोप पसवानले लगाए। सोही आयोगले तत्कालीन अवस्थामा डुमरवानामा २७३, फत्तेपुरमा ६, पिप्रासिमरामा ३८, सुमकुमबासीहरुलाई आपूmहरू जस्तै जोतभोगको आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरे पनि प्रमुख पौडेलले ती ठाउँमा वितरण गरिएको जग्गाको विषयमा कुनै किसिमको उजुरवाजुर मुद्दा, मामिला नगरिएको तर मेथुरापुरका स्थानीयहरुलाई मात्रै दुःख दिने नियत राखेर काम गरेको पासवानले बताए।

प्रकाशित: ३० पुस २०७५ ०१:५४ सोमबार