बहुचर्चित अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माण ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको दुई महिना बित्दासमेत अझै नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
अघिल्ला दुई साता परराष्ट्र सम्बन्धका हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भाग लिन न्यु योर्क गए।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयनको दिनमा आइपुग्दासमेत यसमाथि शंका गर्न छाडिएको छैन । यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकार प्रमुख र सत्ता गठबन्धनका जिम्मेवार नेताका अभिव्यक्तिले समेत फेरि शंकाको वातावरण सिर्जना गरेका छन्।
करिब ७० करोड डलर (९२ अर्ब रूपैयाँ) को अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन तहमा प्रवेश गर्ने भएको छ।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट परियोजना अघि बढेको छ।
मैले २०२६ सालदेखि नै इलाममा कम्युनिस्ट पार्टी विस्तारका लागि काम गरेको हुँ। एमालेको नीति, कार्यदिशा, सिद्धान्त, लक्ष्य बनाउने कामको नेतृत्व पनि मैले गरेको हुँ। तर, नवौं महाधिवेशपछि आएको नेतृत्व दक्षिणपन्थी अवसरवादी, भ्रष्ट, विखण्डनकारी, अराजक भयो। त्यसपछि हामीले विद्रोह गर्नुपर्यो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी अनुदान सहयोगको कार्यक्रम (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) एमसिसी राष्ट्रको हितमा भएको बताएका छन्।
देउवाले भोलिको सम्भावना लाई समेत अहिले स्वीकार गरेर हिँड्ने क्षमता राखेका छन्। त्यतिमात्र होइन, देउवाप्रति अन्य दलहरूमात्र होइन, मुलुकको लोकतन्त्र र संविधानप्रति आश्वस्त हुन चाहने व्यक्तिहरूका निम्ति पनि उनी सहज छन्।
गुट, फुट र टुट कम्युनिस्ट पार्टीको नियति हो। यी दल फुटे पनि वा जुटे पनि सामान्य प्रभाव पर्न सक्छ। ती मनलाग्दा मिलिहाल्छन्, मन नपरे फुट्न आइतबार कुर्नु पर्दैन।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान बसेको चार दलका शीर्ष नेताको बैठकमा गठबन्धनलाई कायमै राख्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ।
लामो समयको रस्साकस्सीपछिअमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसद्बाट बहुमतले अनुमोदन भएको हाे।
चीनले निरन्तर यसरी नेपाल र यसका मित्र मुलुक अमेरिकाका बारेमा टिप्पणी गर्दा परिस्थिति थप जटिल बन्दै गएको छ। शान्त कूटनीतिको माध्यम उपयोग गर्दै आएको चीनको यो आक्रामक व्यवहार स्वाभाविक देखिएको छैन।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सत्तारुढ गठबन्धनभित्रबाटै आफ्नो सरकारलाई असहयोग भएकाले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत एमसीसी अनुमोदनमा सहयोगका लागि आग्रह गरेको रिजालको भनाइ छ।
टेबुल भएको सम्झौता पारित गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरिएको हो। सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय मंगलबार मात्र लिनेछ।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुमोदन गर्न दबाबमूलक कूटनीति गरेको चिनियाँ आरोपको भोलिपल्ट शनिबार अमेरिकाले यसलाई नेपालको सार्वभौम निर्णय भनेको छ।
