अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई प्रतिनिधिसभाले फागुन १५ अनुमोदन गरेपछि केही राजनीतिक दलमा यसले नकारात्मक प्रभाव पारे पनि भविष्यमा यसले मुलुकमा बन्ने योजना/आयोजनामा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। अहिलेसम्म कुनै ठूला आयोजना बन्ने भन्नासाथ त्यसको विरोध बढ्दै गई अन्त्यमा अवसान हुने गरेको हो। भावी दिनमा ठूला आयोजना बनाउन चासो बढ्ने दिशातिर मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ।
एमसिसी अनुमोदनपछि सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई केही अप्ठ्यारो परिरहेको छ। उनलाई शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रघात’को आरोप पनि केही नेताहरूले लगाएका छन्। विशेष गरी कम्युनिस्ट दलहरूभित्र यस्ता विषय उठिरहन्छन्। यी दलका बैठकमा विभिन्न राजनीतिक शक्ति र देशलाई हेर्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहन्छ। आफूबाहेक अरू कोही पनि ठीक अवस्थामा नरहेको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्नु यस्ता दलको विशेषता हो।
एमसिसीसँगको सम्झौतालाई लिएर सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र कुनै विवाद छैन। सबै एकजुट भएर यसलाई पार लगाएपछि यो दल आफ्नो नियमित काममा लागिसकेको छ। प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)लाई पनि यसबारे खासै टाउको दुखाइ छैन। यो पारित गर्ने बेलामा संसद्मा नाराजुलुस गरे पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यसका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि सारिसकेका छन्। एमसिसी अनुमोदनका केही बाछिटा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भित्र परे पनि त्यसले उग्र रूप लिने अवस्था छैन।
एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई एमसिसी चाहिन्छ भन्ने भए पनि दलभित्रकै केही केही नेताहरूको विरोधका कारण उनी असमञ्जसमा परेका हुन्। माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल झन् यसलाई अनुमोदन गर्न सहमत भएर एमसिसी मुख्यालयमा समयावधि थप गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर पत्र लेख्ने नेता नै परे। यस हिसाबले दाहाल र नेपाल दुवैका निम्ति एमसिसीको अनुमोदनले तत्कालको संकट मात्र टारेको छैन, भविष्यमा राजनीति जोगाउने बाटोसमेत दिएको छ। अहिले सरकार छाडेर ओलीलाई मैदान खाली गरिदिने ‘मूर्खता’ उनीहरूले गरेनन्। केही दिनको विरोध यिनले सुन्छन्। समय आएपछि यो विस्मृतिमा जान्छ।
नेपाल–भारतबीच सम्पन्न एकीकृत महाकाली सन्धि ४ असोज २०५३ मा संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट अनुमोदनपछि पनि कांग्रेसलाई कुनै प्रभाव परेन। सन्धि अनुमोदनपछि एमालेलाई भने ठूलै प्रभाव पर्यो। यसमा विभाजन समेत आयो र बन्यो नेकपा (माले)। तर मालेले राजनीतिमा प्रभाव जमाउन सकेन। दल विभाजनमा सक्रिय भूमिका खेल्ने वामदेव गौतम कालान्तरमा एमालेमै फर्किए भने अर्का नेता सिपी मैनाली भने माले चलाएर बसिरहेका छन्। इतिहासको यो घटना सम्झिने हो भने माओवादी केन्द्र विभाजित हुन सक्छ। गुट, फुट र टुट कम्युनिस्ट पार्टीको नियति हो। यी दल फुटे पनि वा जुटे पनि मुलुकलाई ठूलो प्रभाव पर्दैन। ती मनलाग्दा मिलिहाल्छन्, मन नपरे फुट्न आइतबार कुर्नु पर्दैन।
प्रत्येक ठूला आयोजना सुरु हुँदा कम्युनिस्ट दलहरूभित्रै धेरै आँधीबेहरी आउँछ। यसो हुनुको कारण तिनको अपारदर्शी चरित्र हो। आफ्ना नेताको कामको विरोध गर्नुपर्दा वा आफूले कुनै पद नपाउँदाको असन्तुष्टि पनि तिनले यसैगरी प्रकट गर्छन्। यसले एकातिर तिनलाई ‘राष्ट्रवादी’ बन्न सघाउँछ भने अर्कोतिर विरोधको राजनीतिक उद्देश्य पनि पूरा हुन्छ। अहिले विभिन्न कम्युनिस्ट दलभित्र एमसिसीमाथि भइरहेको विरोध र बहसको साइनो कुनै न कुनै रूपमा त्यसका नेतासँग पनि जोडिएको छ।
अरूण तेस्रोदेखि एमसिसीसम्म आइपुग्दा कम्युनिस्ट दलहरूकै कारण आयोजनाहरूको विरोध हुँदै आएको छ। यसबीचका कैयन् घटना सार्वजनिक भएकै छैनन्। सार्वजनिक नभएका थुप्रै आयोजना छन्, जो धराशायी भए। आगामी दिन भने यस्ता हुने छैनन्, कुनै पनि योजना वा आयोजनाको विरोध किन भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासा अरूले पनि राख्नेछन्। यस्ता आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा भन्दा नेताहरूको भाषणले तय गर्छ। राजनीतिक कारणले घोषणा भएर राजनीतिक आधारमै तिनको अन्त्य हुन्छ।
एमसिसी कार्यान्वयनपछि अहिलेसम्म फैलाइएका भ्रमको अन्त्यमात्र हुँदैन, त्यसबाट बन्ने पूर्वाधारले भविष्यका अन्य यस्तै ठूला प्रकृतिका आयोजनालाई प्रोत्साहित गर्नेछ। ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन र ७७ किलोमिटर सडक निर्माण भएपछिको प्रभाव मुलुकका निम्ति सकारात्मक हुनेछ। अहिले विद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका कैयन् व्यक्तिहरू एमसिसी पारित नभएको भए आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने थिए।
यो आयोजना बन्ने तय भएका कारण आफ्नो लगानी खेर जाँदैन भन्ने ठाउँमा उनीहरू पुगेका छन्। एमसिसीमार्फत् बन्ने सडकमा प्रविधि हस्तान्तरण भई अहिले मुलुकका बनिरहेकाभन्दा भिन्न संरचना देखिने छन्। भविष्यमा त्यही प्रकृतिका सडक अन्यत्र पनि देख्न पाइयोस् भन्ने भावनाको विकास यसले गर्नेछ। अहिले हामी जस्ता सडकमा हिँडिरहेका छौँ, त्यसले हामीलाई कुनै सुखानुभूति छैन।
एमसिसीमा भएका बाधा/विरोधदेखि यसको अनुमोदनसम्मका घटनाले पूर्वाधार विकासतर्फ देशलाई लाग्न प्रेरित गर्नेछ। अहिलेसम्म हामी अधिकारमुखी आन्दोलनमै सीमित भयौँ। राजनीतिक व्यवस्था बदलिएपछि हामीले खोजेको आदर्श दिन आउँछ भन्ने परिकल्पनाले अझै मूर्त रूप लिएको छैन। त्यसले मूर्त रूप लिन आर्थिक विकासतर्फ देशको ध्यान पुग्नुपर्छ। वास्तवमा अहिलेसम्म राजनीतिक दलका निम्ति सजिलो अवस्था रहँदै आएको हो। सर्वसाधारणलाई नक्कली राष्ट्रवादको घोट्टा पिलाएर सडकमा उतारेकै भरमा मत प्राप्त हुँदै आएको छ। यति सजिलै मत पाइने भएपछि कसैले काम गर्नुपर्दैन। तर भविष्यमा दलको पूर्वाधार विकासप्रतिको रवैया हेरेर पनि मतदान गर्ने परिस्थिति आउँछ।
अबको राजनीति भने जसले काम गरेर देखाउँछ, त्यसकै निम्ति अनुकूल हुन्छ। अबका पाँच वर्ष अहिलेकै राजनीतिक नेतृत्वलाई मुलुकले झेल्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसपछि भने नयाँ सोच भएका युवाहरू राजनीतिक नेतृत्वमा आउन सक्छन्। अहिले कांग्रेसमा केही परिवर्तन देखिएको छ। यही अवस्था अन्य दलमा पनि आउनेछ। त्यसले राजनीतिलाई फेरिन बाध्य तुल्याउनेछ। कुनै एउटा देश वा आयोजनाको पक्ष र विपक्षमा देशलाई उद्वेलित तुल्याउने भन्दा विकास निर्माणमा नेतृत्व गर्न सक्ने राजनीतिक व्यक्तिहरूको अभाव अहिले खड्किएको छ। त्यस्तो नेतृत्व आउन कम्तीमा दलहरूको आगामी महाधिवेशनसम्म पर्खनुपर्छ।
यसपटक एमसिसी पारित नभएको भए निश्चित रूपमा हामीकहाँ विकास निर्माणकै विषयमा अनावश्यक राजनीति भई देशलाई अरू जर्जर अवस्थातर्फ लगिने निश्चित थियो। चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआइ) अन्तर्गतका आयोजनाको कार्यान्वयनमा पनि यहाँ समस्या आउन सक्थे। अहिले चीन, भारत र अन्य मुलुकसँग पनि पूर्वाधार विकासका निम्ति सहयोग लिनुपर्ने धारणा व्यक्त हुन थालेका छन्। आन्तरिक स्रोत जति तलब भत्ताजस्ता साधारण खर्चमै सकिने भएकाले पनि विकास निर्माणको स्रोत जुटाउन ऋण वा अनुदानकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।
कसैले सहयोग नदिए पूर्वधारकै निम्ति ऋण लिएर पनि काम गर्न सकिन्छ। सूर्यविनायकदेखि बनेपासम्मको सकड विस्तार आयोजनाका निमित जापानले ४० वर्षका निम्ति ०.०१ प्रतिशत ब्याजमा ऋण अनुदान दिँदा अस्वीकार गरेका जस्ता घटना कैयन् छन्। यति सहुलियतमा व्यापारीले ऋण पाउने हो भने कसरी आफ्नो व्यापार विस्तार गर्ने थिए होलान्। देशका निम्ति पनि यस्तो रकम जोहो गरी सदुपयोग गर्न सक्ने भरपर्दो राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक भइसकेको छ। अहिलेको स्थिति भने छुट्याइएको बजेट विकास निर्माणमा खर्च हुँदैन। यो स्थितिमा सुधार ल्याउने राजनीति अहिले चाहिएको छ।
अहिलेसम्म अधिकारमुखी राजनीति गर्न सजिलो हुने गरेको छ। मानिस उराल्न झनै सजिलो छ। देश विकासमा आफूलाई लगाउन भने सहज छैन। काम नगरी भाषण ठोक्ने प्रवृत्तिमा अब सुधार आउन सक्छ। राजनीतिक अधिकारले सम्पन्न भइसकेको समाजले चाल्नुृपर्ने कदम विकासका आधुनिक आयामका निम्ति हो। अन्य मुलुकले रातदिन नभनी आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने गरेका छन्।
हामीकहाँ घरछउकै आयोजना पनि किन समयमा पूरा भएन भनेर सोध्ने चलन छैन। मेलम्ची आयोजना ऋणमा निर्माण भएको हो र पूरा गर्न दुई दशकको समय खर्च भएर पनि धारामा पानी आउन सकेको छैन। कामको समय बढाउँदै जाँदा ऋण पनि बढेको छ। तर त्यसमा कसैको ध्यान गएन। त्यसमा ध्यान नजानुको कारण के हो भने यसका गाडी चढ्ने र साधनस्रोत उपभोग गर्न पाउने थुप्रै राजनीतिक र प्रभावशाली व्यक्ति छन्।
एमसिसी आयोजनाको अनुमोदनपछि पूर्वाधार विकासको महत्त्व स्थापित हुनेछ। भविष्यमा नेताहरूको मूल्यांकन कति आयोजना कार्यान्वयन भए भन्ने आधारमा हुन्छ। यसका साथै अबका दिनमा विरोधका निम्ति विरोध गर्ने परिपाटी पनि कम हुनेछ। विदेशी मित्र मुलुकले पनि नेपालको निर्णय क्षमता रहेकोप्रति विश्वस्त हुने अवस्था आएको छ। यसले भावी आयोजना प्राप्ति र निर्माणलाई सहज बनाउने छ।
प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७८ ०१:२० आइतबार
