अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुमोदन गर्न दबाबमूलक कूटनीति गरेको चिनियाँ आरोपको भोलिपल्ट शनिबार अमेरिकाले यसलाई नेपालको सार्वभौम निर्णय भनेको छ। अमेरिकी राजदूतावासले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘नेपाली नेताहरूले एमसिसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा। र, यो केवल नेपालको निर्णय हो।’
‘५० करोड डलर बराबरको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार हो र दुई मुलुकबीचको एउटा साझेदारी हो, जसले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउनेछ र नेपालीहरूको जीवनमा सुधार गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको छ।’
यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धको ७५औं वर्ष रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल परिवर्तनहरू भएको र परिवर्तनमा अमेरिका नेपालको साथमा उभिएको जनाइएको छ।
‘हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले शुक्रबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा नेपालको सम्प्रभुता र हितमा असर पुर्याउने गरी धम्कीपूर्ण कूटनीतिका माध्यमबाट आफ्नो स्वार्थ अघि बढाउने कुराको चीनले विरोध गर्ने बताएका थिए।
‘नेपालको विकास र नेपालीको जीवनस्तरमा योगदान पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्ने सहयोगको चीनले स्वागत गर्छ तर यस किसिमको सहयोगले नेपाली जनताको चाहनाको सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए। अमेरिकी दूतावासको विज्ञप्तिलाई चीनबाट आएको आक्रामक प्रतिक्रियामा सावधानीपूर्वक जवाफ फर्काइएको अनुमान गरिएको छ।
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७८ ०३:०१ आइतबार
