अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सिलसिलामा चीनले नेपाल र उसको तेस्रो देशसँगको सम्बन्धलाई लिएर निरन्तर टिप्प्णी गर्दै आएको छ।

अन्य मुलुकले नेपाल र चीनसँगको सम्बन्धबारे टिप्पणी गर्नुजस्तै यो व्यवहार पनि अनुपयुक्त छ। हाम्रा निम्ति निकट छिमेकीमात्र होइन, भूगोलबाट टाढा रहेका अन्य मित्र मुलुकसँगको सम्बन्ध पनि उत्तिकै महत्वको छ।

नेपालले कमाएको यो मित्रता एक दिनको उपलब्धि होइन। आज देशभित्रका केही नेताले सुरु गरेको धुव्रीकरणको राजनीतिले हाम्रा मित्रहरूलाई समेत यसरी टिप्पणी गर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

कुनै बेला दक्षिणतिरको छिमेकी भारतले नेपालका आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गर्ने गरेको हो। त्यसरी टिप्पणी गर्दा यहाँ स्वाभाविक रूपमा असजिलो महसुस हुने गरेको उसले पछि मात्र बुझ्यो। अचेल भारतले नेपालका यी विषयमा टिप्पणी गर्न छाडेको छ।

चीनले निरन्तर यसरी नेपाल र यसका मित्र मुलुक अमेरिकाका बारेमा टिप्पणी गर्दा परिस्थिति थप जटिल बन्दै गएको छ। शान्त कूटनीतिको माध्यम उपयोग गर्दै आएको चीनको यो आक्रामक व्यवहार स्वाभाविक देखिएको छैन। 

अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाली नेताहरूसँग सम्बन्ध पुनर्विचारको चेतावनीयुक्त वार्तालापमा देखिएको अविवेकी व्यवहार चीनका तर्फबाट पटकपटक प्रदर्शित हुन थालेको छ।

तथापि नेपाली नेताहरूलाई धम्की नदिइएको स्पष्टीकरण काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजदूतावासले दिइसकेको छ। यसले अहिलेसम्म चीनप्रति आम नेपालीमा रहँदै आएको सद्भावलाई बुझ्न नसकेको प्रतीत हुन्छ। चीनप्रति नेपालीले राखेको सद्भाव उसको कूटनीतिक परिपक्वताकै निम्ति हो।

नेपालको आन्तरिक मामिला र यसको तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्धबारे विगतमा चीनले टिप्पणी गर्ने गरेको थिएन। तर एक साताभित्र चीनले नियमित पत्रकार सम्मेलनको माध्यमबाट एमसिसीका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिइसकेको छ। पछिल्लोपटक बुधबार चीनले एमसिसीलाई ‘उपहार हो कि प्यान्डोराज बक्स’ भन्ने प्रश्न गरेर थप सशंकित तुल्याउने वातावरण सिर्जना गरेको छ।

त्यसलगत्तै प्रमुख विपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सङताओ र सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग विभागका उपप्रमुख चेन झाओले भिडियोमार्फत कुराकानी गरेका थिए।

नेताहरूले गर्ने यस्ता बैठकमा के भयो भन्ने जानकारी गराउने गरिएको छैन। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको जानकारीअनुसार बिआरआई संरचनाअन्तर्गतका आयोजनामार्फत सहयोग अभिवृद्धि गर्ने भनिएको छ। यस्ता भेटघाटमा मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने गरिएको छैन।

केही खास नेताहरूसँग गरिने यस्ता कुराकानीले मात्र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न सक्दैन। यसरी गरिएका कुराकानीको पारदर्शिता पनि उत्तिकै आवश्यक छ। बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) सम्बन्धी परियोजना अगाडि बढाएर सम्बन्धलाई थप गति दिने कुरा गर्न पनि अहिलेकै बेला किन चयन गरिएको भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

संसद्मा एमसिसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रवेश गरिसकेको छ। सार्वभौम मुलुकका जनप्रतिनिधिले यसबारे आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने नै छन्। त्यसमा अन्य मुलुकले नेपालले निर्णय गर्न लागेको विषयमा टिप्पणी गरिरहनु भनेको स्थितिलाई थप जटिल बनाइदिनु हो।

यसले यहाँ राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा मित्र मुलुकहरूको सम्बन्धलाई समेत धु्रवीकरण गर्न खोज्ने राजनीतिक समूहहरूलाई बढ्ता प्रेरित गर्छ। त्यतिमात्र होइन, आम नागरिकमा मित्र मुलुकहरूका बारेमा नकारात्मक धारणा बढ्न जान्छ। यसै पनि नेपालीले सबै मित्र मुलुकप्रति सद्भाव राख्दै आएका छन्। 

तर यहाँको आन्तरिक मामिला र तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्धलाई बाह्य प्रभावबाट बिगार्ने अवस्था आयो भने निःसन्देह वातावरण धमिलो बन्छ। नेपालीहरूलाई आफ्नो बाटो आफैँ कसरी तय गर्ने भन्ने राम्रो जानकारी छ। यहाँका प्रत्येक परिवर्तन र विकासक्रममा मित्र मुलुकको सद्भाव मात्र आवश्यक छ, अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन सक्दैन। साथै हामीलाई कुनै एउटा मुलुकको धुरीमा जानु पनि छैन।

हाम्रा विकास आयोजना र आकांक्षाका निम्ति सबै मित्र मुलुकको सहयोग आवश्यक छ। हामीलाई चीनसँगको बिआरआई परियोजनाको पनि महŒव छ। अहिले अमेरिकासँगको एमसिसी सम्झौता पनि त्यत्तिकै आवश्यक महसुस गरेर अगाडि बढाउन खोजिएको हो। भारतसँग नेपालले कैयन् विकास आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ।

युरोपेली र पश्चिमा मुलुकहरूको पनि नेपालप्रति सद्भाव छ र उनीहरूले आफ्नो गच्छेअनुसार सहयोग गर्दै आएका छन्। तर अहिले आएर कुनै खास मुलुकसँगको सम्बन्ध वा तीसँगका विकास आयोजनालाई अनाहकमा प्रभावित तुल्याउने पक्ष कुनै अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। हाम्रा निम्ति सबैसँगको सम्बन्ध महत्वपूर्ण छ।

आज कुनै खास मुलुकसँगको सम्बन्धलाई कचल्ट्याउने हो भने भोलि व्यवहार गर्नुपर्ने अन्य मुलुकसँगका सम्बन्ध पनि उत्तिकै विवादका विषय बन्नेछन्। यसले हामीलाई कहीँको नरहने अवस्थामा पुर्‍याउँछ। त्यसैले यहाँको आन्तरिक मामिलालाई अप्ठ्यारोमा पार्नेगरी कसैले पनि अतिरिक्त खेलकुद गर्नु उचित होइन। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले अमेरिका विरोधी भावना नेपालमा भड्काउने गरी वक्तव्यबाजी गरेको देखेर धेरैले आश्चर्य प्रकट गर्न थालेका छन्।

एमसिसीको सन्दर्भमा नेपाललाई जसरी उकास्ने गरी वक्तव्यबाजी भइरहेको छ, यही स्थिति विश्वका करिब ५० मुलुकमा यही परियोजना सञ्चालित हुँदा यसरी नै प्रतिक्रिया व्यक्त भएको छ ? अवश्य छैन। अतः मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलले आपसमा बसेर ठन्डा दिमागले संसद्मा रहेको एमसिसीका बारेमा निर्णय गर्नु आवश्यक छ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा साझा धारणा हुनु आवश्यक छ। आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ। मित्र मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा राजनीति गर्ने काम उचित होइन। यसले मुलुकलाई गम्भीर संकटोन्मुख गराउनेछ। त्यसमा विचार गरौं।

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७८ ०२:२४ शुक्रबार