अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयनको दिनमा आइपुग्दासमेत यसमाथि शंका गर्न छाडिएको छैन । यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकार प्रमुख र सत्ता गठबन्धनका जिम्मेवार नेताका अभिव्यक्तिले समेत फेरि शंकाको वातावरण सिर्जना गरेका छन्। 

जबजब नेपालले ठूला विकास निर्माण आयोजनाको काम सुरु गर्छन्, तिनलाई भाँड्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिइन्छ। केही मित्र मुलुकप्रति अनर्गल प्रलाप गरीगरी जनमानसलाई उद्वेलित गराउने गतिविधि पनि भइरहेका छन्। यस्तै अनाहकको शंकाको भरमा एमसिसी प्रताडित भएको छ।  

विशेष गरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अन्य वामपन्थी दलका नेताहरूले एमसिसी विरुद्ध अभियान छेडेका हुन्। पछि संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित यसलाई अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने निश्चित भएको हो। कार्यान्वयनमा जानुभन्दा अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फेरि आशंका व्यक्त गरेर यसको कार्यान्वयनमा फेरि अवरोध आउनसक्ने संकेत देखिएका छन्। एकातिर, आफ्नो समर्थन आधार पनि जोगाउनु पर्ने र अर्कोतिर, मित्र मुलुकले नेपाललाई अनुदानका रूपमा रहेको रकम स्वीकार गरी विकासको काममा लगाउनु पर्ने दोहोरो दबाबमा उनी परेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका रूपमा मात्र होइन मुलुकको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा पनि संसदले अनुमोदन गरिसकेको विषयमा पुनः प्रश्न उठाउन मिल्दैन।  

दाहालले भनेका छन्– यो (एमसिसी) कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा आशंका छ।’ एमसिसीकै सम्बन्धमा नेपाल आउन लागेका अमेरिकी अधिकारी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डसँग व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको पार्ट (अंश) बनाउने हो वा होइन भनेर सीधा भाषामा राख्ने समेत दाहालले बताएका हुन्। सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिसँगै आशंका उब्जिनु स्वाभाविक हो। तैपनि नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को संयुक्त लगायतको एमसिए नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा प्रवेशको घोषणा बुधबार भइसकेको छ। मिलेनियन च्यालेन्ज नेपाल अकाउन्ट विकास समिति (एमसिए–नेपाल) अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाको पूर्वतयारीका काममा पर्याप्त प्रगति भइसकेको सहमतिपछि यो घोषणा भएको हो।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विशेष समारोहमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स–इआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरेपछि यसको कार्यान्वयन सुरु भएको हो। ‘आजबाट हामीले एमसिसी कार्यान्वयन सुरुआत गरेका छौंँ’, डा. महतले भनेका छन्, ‘यो कोशेढुङ्गासम्ममा आइपुग्न धेरै उतावचढाव भोग्नु परेको थियो।’ यथार्थ पनि यही  

हो– हाम्रा प्रत्येक ठुला आयोजना सुरु गर्ने बेलामा यस्तै उतारचढाव भोग्नु परेको छ। र, एमसिसीको सन्दर्भमा अझै पनि बाटो सहज छैन। समस्या सिर्जना हुन सक्छन्।  

अत्याधुनिक सडक र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका निम्ति प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उद्देश्य एमसिसी अन्तर्गत राखिएको छ। करिब ७० करोड अमेरिकी डलर (९२ अर्ब नेपाली रूपैयाँ) बराबरको यो अनुदान आयोजना हो। नेपालले स्रोतमाथि दबाब खेप्नु परेका बेला ठूला पूर्वाधार निर्माणका निम्ति यो परियोजना एउटा कोशेढुंगा हुने तयारीमा छ। गलत सूचनाका आधारमा यसको शिकार गर्दै नेपाललाई स्रोत विमुख बनाउने प्रयासमा केही व्यक्ति निरन्तर लागेका छन्। संसदले एमसिसी अनुमोदन गरेपछि शान्त रहेका विरोधका स्वर फेरि उराल्न सुरु भएको छ। यो परियोजना नेपालका निम्ति आवश्यक छ भन्ने बुझिसकेपछि पनि किन अवरोध गर्न खोजिएको छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ।  

एमसिसी परियोजनाको माग नेपालले नै अमेरिका सरकारसँग गरेको हो। २०७४ सालमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्झौता भएको हो। तर, कार्यान्वयनसम्म आइपुग्न ६ वर्षभन्दा बढी समय लागेको छ। सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन सुरु भइहालेको भए यतिबेलासम्म परियोजना सम्पन्न भइसक्ने थियो। त्यसकारण पनि प्रमुख राजनीतिक दलले जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु आवश्यक छ। अमेरिकाले नेपाललाई दिने परियोजना भएकै आधारमा त्यसका विरुद्धमा अनर्गल प्रचार गर्नु उचित हुँदैन। यो दुई देशबीचको मित्रताको चिनो हो, अनाहकमा शंका गरेर देशले पाइरहेको स्रोत गुमाउनु हुँदैन। निर्धारित पाँच वर्ष अवधिमै कार्यान्वयन सम्पन्न हुने सुनिश्चितता होस्।  

प्रकाशित: १४ भाद्र २०८० ००:०८ बिहीबार