एमसीसी अनुमोदनको निर्णय नेपालकैः अमेरिका
अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपालकै भएको बताएको हो।
अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपालकै भएको बताएको हो।
बिहीबार काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीको पुस्तक ‘नेपाली काँग्रेसको संक्षिप्त इतिहास’ विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी संसद्मा टेबल गर्ने र आउने नतिजा स्वीकार गरी अघि बढ्ने बताए।
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसिसी यथास्थितिमा अगाडि बढाउन तयार नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सबै विकल्पसहित आफ्नो रणनीति बनाउन थालेको स्रोतको दाबी छ।
कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकमा नेताहरूले एमसिसीलाई अब संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने र यसमा ढिलो गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। नेताहरूले संसद्बाट एमसिसी पारित गर्न सबै विकल्प खुला राख्दै सबै दलसँग छलफल गर्नुुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गर्ने विषयले राष्ट्रिय राजनीति विभाजित र प्रभावित भएको बताउँदै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका छन्।
होहल्लाका बीचमा बजेट पारित गरेको संसद् अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पारित गर्ने बेलामा बिनाअवरोध चल्नुपर्छ भन्ने सभामुख सापकोटाको अडान छ ।
नेपालको हालसम्मै ठूलो केवलकार परियोजना अगाडि बढाउन लागेका उद्यमी एवम् विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन जरुरी रहेको बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री देउवा पक्षबाट सो पत्र सार्वजनिक भएको र गोपनीयता कायम नभएको भन्दै सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादीले सरकार छाड्ने संकेत गरिसकेको छ। सो संकेत माओवादीले देउवालाई धम्क्याउन मात्रै गरेको हो कि साँच्चै सरकारबाट फिर्ता हुन हो भन्नेबारे चाहि केही खुलेको छैन।
सरकारले एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्ने तयारी भएको जनाउ दिँदै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुख सापकोटालाई आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सहयोगी रहेको भन्दै संघीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट त्यसलाई अनुमोदन गर्न एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूसँग सहयोग मागेका छन्।
कुसूचनाका आधारमा कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई उचाल्नुभन्दा जिम्मेवारीपूर्वक विषयको अवतरण अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसका निम्ति दाहाल र नेपालले आफूलाई प्रष्ट पार्नु उचित हुन्छ।
एमसिसीबारे यति धेरै प्रश्न उठिसकेपछि यसलाई प्रष्ट्याउने जिम्मेवारी हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र अंग्रेजी बोल्ने परराष्ट्र मन्त्रीको हो। हाम्रो परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय चूपचाप छन्।
एमसिसी सम्झौतामा अर्धविराम, पूर्णविरामसमेत परिवर्तन हुन नसक्ने त्यसका पदाधिकारीको अडान छ। यस्तोमा संसद्ले यथावत अनुमोदन गर्नु भनेको संसद्लाई रबरको छाप बनाउनु हो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले तेस्रो पटक संसद् विघटनको प्रयासमा सक्रिय भएको आरोप लगाएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनका दलबीच छलफल गरेर मात्र एमसिसीबारे निर्णय हुने बताएका छन्।
