सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सदनमा टेबुल गर्ने तयारी गरेको जानकारी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई दिएको छ।
सरकारबाट जानकारी आएपछि सभामुख सापकोटा गृहकार्यमा जुटेका छन्। सरकारले एमसिसी टेबुल गर्ने तयारी भएको जनाउ दिँदै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुख सापकोटालाई आग्रह गरेको छ।
सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आइतबार सभामुख सापकोटासँग भेट गर्दै माघ २६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्ने तयारी भएको जानकारी गराएका हुन्। २०७६ असार ३० गते संसद्मा एमसिसी दर्ता भएको थियो। सरकारबाट जानकारी आएपछि सभामुख सापकोटाले निकटका केही व्यक्तिसँग परामर्श लिएको स्रोतले बताएको छ।
सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बोलाउने भएका छन्। समितिको बैठकअघि थारू आयोगको प्रतिवेदन र पूर्वसांसदको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्ने विषय सम्भावित कार्यसूचीमा राख्ने तयारी गरिएको छ। स्रोतका अनुसार सभामुख सापकोटाले सदन बिनाअवरोध सञ्चालन हुनुपर्ने मुख्य सर्त तेस्र्याएका छन्। संसद् अवरुद्ध भइरहेका बेला एमसिसी टेबुल गर्न नहुने उनको अडान छ।
स्रोतका अनुसार राजनीतिक सहमतिबाट एमसिसी सदनमा आए आफू बाधक नबन्ने उनको भनाइ छ। सदन अवरुद्ध भइरहेका बेला होहल्लाबीच एमसिसी पारित गर्नुभन्दा छलफल गरेर निर्णय लिनु राम्रो हुने उनको तर्क छ।
उनले एमालेको अवरोधलाई लक्षित गर्दै सदन बिनाअवरोध चल्नुपर्ने सर्त अघि सारेका हुन्। सदनमा एमालेले सभामुख सापकोटाकै राजीनामा माग गरिरहेकाले सदन सञ्चालन भएको अवस्थामा राजीनामाको कुरा रोकिने उनको अपेक्षा छ।
सरकार पनि एमसिसीबारे नेताहरू आफ्नो अनुकूल बोल्ने गरेकाले सदन सञ्चालन गराएर सबैलाई संसद्मा बोल्न लगाउने पक्षमा छ। एमालेले सरकारमा रहँदा सभामुखले पास गर्न नदिएको भन्ने, सरकारबाहिर रहँदा गठबन्धन तोडे मात्र एमसिसीमा मतदान गर्छु भन्ने, कहिले संसद्मा गठबन्धनले प्रस्ताव ल्याओस् भन्ने, त्यसपछि मात्रै बोल्ने भन्नेजस्ता बहाना बनाएर भाग्न खोजेकाले पनि एमसिसी अब छिट्टै संसद्मा ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको एक मन्त्रीले बताए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमसिसीका पक्षमा एमालेले पनि मतदान गर्नुपर्ने अडानमा छन्। एमालेले मतदान गर्नेमा स्पष्ट भएर मात्र एमसिसी अघि बढोस् भन्ने उनको मनशाय छ।
सर्सर्ती हेर्दा एमसिसीमा एमालेले लिएको दोधारे नीतिले कांग्रेसलाई भन्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई बढी असर परेको देखिन्छ। एमालेले ती दुवै पार्टीलाई लक्षित गरेर आफ्नो रणनीति बनाएको सो पार्टीको गतिविधिबाट देखिन्छ।
एमसिसीकै विवादका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणामा ढिलाइ भइराखेको छ भने संसद् अवरोध गरेर एमालेले एमसिसीबाट भाग्ने रणनीति बनाएकाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको आग्रहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग आइतबार भेट गरेका छन्।
सभामुखले संविधान, कानुन र संसद् नियमावलीअन्तर्गत आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सभामुखले त्यसैअनुरूप काम गर्नुपर्ने दलका नेता बताउँछन्। ‘सभामुखलाई कसैले पनि दबाब दिन मिल्दैन। सभामुखले कसैको दबाबमा काम गर्नुहुँदैन। सरकारले टेबुल गर्न खोजेको विषयमा सदनमा बहस गराइदिनुपर्छ। बहसपछि निर्णयार्थ पेस गर्दा जे परिणाम आउँछ त्यो सुनाउने काम सभामुखको हो, उहाँ त्यहाँभन्दा माथि जानुहोला जस्तो लाग्दैन,’ एक नेताले भने।
प्रकाशित: २४ माघ २०७८ ०२:०६ सोमबार
