नेपाली बानीबेहोराको सामान्य चर्चाबाट आजको आलेख सुरु गरौँ। केही अपवाद छाड्ने हो भने आमनेपाली बानी नै हो हरेक काम अन्तिम समयमा मात्र गर्ने। नगरी नहुने भएपछि मात्र गर्ने। तर यो बेहोराले स्वयम्लाई कति सुमर्छ थोरै पनि फर्केर हेर्ने हो भने स्पष्ट देखिन्छ।

यहाँ हरेकले आफैँलाई नारायणहरि बनाइरहेछन्। अल्छी, ढिलासुस्ती, मिचाहा, मेख मार्ने र बालका खाल निकाल्ने बानीबेहोराबारे आत्मसमीक्षा गर्दै गहिरो चिन्ता प्रकट गरे पनि आज चर्चा गर्न लागिएको व्यक्तिको होइन, राष्ट्रिय क्षतिको हो।

व्यक्तिगत लाभ–हानिको कुरा छाडौँ, राष्ट्रिय क्षति, दुरूपयोग र हानिको हिसाब कहालीलाग्दो छ! सानातिना स्वार्थ, मपाईँत्व र कुटिल तुष्टि पूरा गर्ने नाउँमा भएको राष्ट्रिय क्षति र दुरूपयोग सोचेभन्दा ज्यादै चरम र भयाबह देखियो।

कुनै परीक्षामा सहभागी हुनु छ भने हामी अन्तिम दिन त्यो पनि डबल दस्तुर तिरेपछिको सातौँ दिनमा मात्र फर्म भर्न कलेज वा स्कुल अथवा लोकसेवामा पुग्छौँ। त्यहाँ फोटो होस् वा फोटोकपी अथवा अन्य कागजात नपुगेपछि थप हैरानी सुरु हुन्छ। त्यसमाथि भीडभाडले टेन्सन र अलमल यति हुन्छ कि भनिसाध्य हुँदैन। तर के यो काम समयमै गर्न सकिँदैनथ्यो? अवश्य सकिन्थ्यो।

निच मारेर हामी अलमल गर्छौँ, बरालिन्छौँ र डबल जरिवाना तिरेर शान्तिको लामो सास फेर्छौँ। हाम्रा हरेक व्यवहार अन्तिम दिन र अन्तिम क्षणमा यसैगरी हुने गर्छन्। जस्तासुकै काम पनि प्रेसरमा गर्नुपर्ने नियतिबाट हामीले कहिले मुक्ति पाउने होला?

यतिखेर बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) सँगको अनुदान सम्झौता पनि त्यही नियतिको सिकार बनिरहेको छ। संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने यो संझौता सुरुवातको मितिबाट हिसाब गर्दा दुई दशकदेखि र नेपालमा लन्ठिरहेको मितिबाट हिसाब गर्दा लगभग पाँच–सात वर्षदेखि सत्ता परिवर्तन, गठबन्धन र मन्त्री बन्ने/नबन्ने राजनीतिक खिचातानीको विषय बनिरहेको छ। आखिर के हो यो एमसिसी? यो कहाँबाट, कहिले र कसरी सुरु भयो?

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले भन्छन्, सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा आतंकवादीले ट्विन टावर ध्वस्त र अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा आक्रमण गरेपछि त्यसको कारणबारे गहिरो खोजी हुन थाल्यो। संयुक्त राष्ट्र संघको आयोजनामा सन् २००२ मार्चमा मेक्सिकोको मोन्टेरो सहरमा ‘विकासका लागि लगानी’ सम्मेलन भयो। उनले थपे, रोमन साम्राज्यको अन्त्यको दुई हजार वर्षपछि त्यत्तिकै शक्तिशाली बनेको अमेरिकामा कसरी यस्तो घातक हमला संभव भयो? यसबारे अनेक विचार प्रकट भए।

अमेरिकाले आफूमात्र सम्पन्न बन्ने र अरूको विकासमा उल्लेख्य सहयोग नगर्ने हो भने जटिलता अझै थपिने चर्चा भयो। त्यसैले अमेरिकाले आफ्नो पक्षमा लाग्ने देशहरूलाई मात्र पोस्ने होइन कि आफ्नो सहयोग नीतिमा पुनर्विचार गरेर विश्वव्यापी नयाँ नीति अगाडि ल्याउनुपर्छ। विपन्न देशहरूको अवस्था सुधार गर्न ‘सफ्टवेर’ मा मात्र होइन, ‘हार्डवेयर’ मा धनराशी लगानी गर्नुपर्छ। तिनको मेरुदण्डलाई दह्रो बनाउनुपर्छ।

एक टिभी अन्तर्वार्तामा वाग्लेले भने, मोन्टरे सम्मेलनमा अमेरिकाले घोषणा ग¥यो, ठीक छ विपन्न देशहरूको पूर्वाधार विकासका लागि सहयोग गर्न अमेरिका तयार छ तर निरपेक्ष होइन। विधिको शासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र आफ्नै जनतामा लगानी गर्ने मुलुकहरूलाई मद्दत गर्नमात्र संयुक्त राज्य अमेरिका कटिबद्ध छ।

यो घोषणाअनुरूप काम गर्न अमेरिकाका दुवै पार्टी (रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक) सहमत भए। सन् २००२ को घोषणाअनुरूप २००४ मा अमेरिकी संसद्ले कानुन नै बनायो र सन् २००५ देखि एमसिसी कार्यक्रम सुरु नै भयो। अहिलेसम्म ५० देश यो कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। ऋण होइन, अनुदान भएकाले यसको समयसीमा अलि कठोर नै छ।

अमेरिकाले दिने गरेका अन्य विकास सहयोग कार्यक्रममा भएका कमजोरीलाई एमसिसीमा सच्याउन पनि खोजिएको छ। यो कार्यक्रम सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सक्नै पर्ने सर्त छ। यी सबै कुरा प्रत्याभूत भएपछि मात्र एमसिसी कार्यक्रम सुरु हुन्छ।

नेपालको हकमा एमसिसी कार्यक्रमअन्तर्गत सडक, हाइटेन्सन लाइन र बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय लाइन विस्तार गरिने कार्यक्रम पनि छ ताकि नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारतमा सहजै निर्यात गर्न सकियोस्।

अमेरिकाले ५५ अर्ब नेपाली रुपियाँ नेपाललाई सहयोग गर्ने उल्लेख छ। वाग्ले दावा गर्छन्, त्यो सहयोग रकमबाट जे पूर्वाधार बनाउने भनिएको छ, त्यो नेपालीले बनाएको मास्टर प्लानअन्तर्गत नै हो जसमा कुलमान घिसिङ, अरविन्दकुमार मिश्र, हितेन्द्रदेव शाक्य, डा. शंकर शर्मालगायत नै लाग्नुभएको थियो। तर एमसिसीलाई नेपालमा धेरै गिजोलियो। राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न यसको दुरूपयोग गरिँदैछ।

हुन पनि एमसिसी यतिखेर जुनसुकै कुराको कारण बनेको छ। दलहरूमा विवाद हुन्छ एमसिसी। दलहरू फुट्छन्, एमसिसी। फेसबुकमा एमसिसी। ट्विटरमा एमसिसी। नारायण पूजा र सप्ताहमा पनि एमसिसी। भट्टीदेखि तारे होटलसम्म एमसिसी। भरियादेखि उद्यमी, व्यापारी, नेता यत्रतत्र सर्वत्र एमसिसी। चुनाव भए पनि एमसिसी। चुनाव नभए पनि एमसिसी! लोडसेडिङ भए पनि एमसिसी, नभए पनि एमसिसी। बुद्धिजीवी, देशभक्त, राष्ट्रवादी, लोकतन्त्रवादी, प्रजातन्त्रवादी, वामपन्थी, दक्षिणपन्थी, मध्यमार्गीको चिन्तन, विश्लेषण, क्षमता, तर्क प्रस्तुतीकरण सबै एमसिसीमा प्रदर्शन भैरहेको छ। जुनसुकै दल होस् वा जनवर्गीय संगठन, सबैको चासो र चिन्ता एमसिसीमै छ। खासमा हो के एमसिसी?

भनिन्छ, एमसिसीबारे नेपालमा कार्यरत आइएनजिओ/एनजिओ पक्षमा छन्। ठूला दलका नेता बोल्नै चाहँदैनन्। आमभनाइ नै बनिसक्यो, एमसिसीबारे नबोल्ने नेता जति सबै एमसिसीको पक्षमा छन्। दोस्रो तहका नेताहरू एमसिसीको विपक्षमा छन्! बुद्धिजीवीहरूका तर्कले बजार गरमागरम छ। पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल रंगीएका छन्।

त्यहाँ दावाका साथ भनिएको हुन्छ, उपनिवेशवादको अन्त्य भएपछि साम्राज्यवादीहरूको आधिपत्य विश्वमा रहेन। स्वाधीन र नवस्वाधीन देशहरू स्वतन्त्र नीति अवलम्बन गर्न थाले। यस्तो अवस्थामा आर्थिक सहयोगको नाउँमा आफ्ना हातखुट्टा फैलाउने औपनिवेशिक रणनीतिक योजना हो एमसिसी!

एमसिसीमा सहमति जनाइयो भने देश स्वाधीन रहँदै? नवउपनिवेशवादले नेपाललाई क्वाप्पै खाइदिन्छ? नेपालमा अमेरिकी सेनाले परेड खेल्न थाल्छ? युरोप र अमेरिका उपनिवेशका लागि एकै ठाउँमा हुन्छन्? मिल्छन् ! एमसिसीमा विश्वास गर्नै हुन्न?

नेपालमा कार्यरत एनजिओ हुन् वा आइएनजिओ, ती किन एमसिसीको पक्षमा लागेका छन् भने अमेरिकी अर्थतन्त्र चिनियाँ अर्थतन्त्रसँग पराजीत हुन थालेकाले अमेरिकी र युरोपेलीहरूले नयाँ नीति लिएका छन्। अब एनजिओ/आइएनजिओलाई सिधै पैसा नदिने नीति अमेरिकाले पारित गरिसक्यो।

उनीहरूको नयाँ नीति हो, एमसिसी लागु भएका देशमा उद्यम गर्ने, जलविद्युत् योजना बनाउने, कमाउने र खर्च पनि उनीहरूले नै गरेर पश्चिमी सांस्कृतिक विस्तारको काम गर्नुपर्छ। क्रिस्चियानिटी फैलाउनुपर्छ। त्यसैले एमसिसीको विशाल रणनीतिक पाटो छ। राजनीतिक पाटो छ। आर्थिक पाटो छ। सांस्कृतिक पाटो पनि छ। यी सबै पक्षमा एमसिसीले प्रभाव पार्छ। सावधान! पत्यारै नलाग्ने र एकदमै सही जस्ता लाग्ने जबर्जस्त तर्क–वितर्क पनि बुद्धिजीवीहरूले अगाडि सारेका छन्। ती हुन्, पहिलो, एमसिसी विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो।

दोस्रो, यो चीनलाई घेर्न ल्याइएको दूरगामी योजना हो। भारत आफू न्यूट्रल भन्दै भित्र–भित्र यसैलाई मलजल गरिरहेछ। अमेरिकाले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसिसीलाई राखेको छ। नेपालमा एमसिसी पारित भयो भने अमेरिकी सेनाले परेड खेल्छ। नेपालबाट चीन/तिब्बतलाई आक्रमण गर्नेछ। नेपालको संसद्ले पारित गरेर ऐनसरह पार्नुपर्ने कारण नै यही हो! यो नेपालको संविधानविरुद्ध पनि छ ।

एमसिसीलाई आर्थिक प्राविधिक हिसाबले ठीक मानेर हेर्ने हो भने कुरा सामान्यझैँ पनि छ। तर जब हामी यसलाई चीन अथवा भारतर्फ जोड्छौँ र फर्केर हेर्छौँ भने हामीलाई चिन्ता आफ्नो देशको होइन, चीन र भारतको लाग्न थाल्छ। चीनले के भन्ला र भारतले के सोच्ला भनेर हामी जहिले पनि अनिर्णयको बन्दी बनिरह्यौँ भने देश कसरी चल्ला? यसरी त चल्दैन।

चीनको चिन्ता चीनले लिन्छ र भारतको चिन्ता स्वाभाविकरूपमा भारतले गरिहाल्छ। किन नेपाललाई टण्टा? किन नेपालीको माथापच्ची? दक्षिण एसिया भनेको विश्वको पच्चीस प्रतिशत जनसंख्या, बजार र तीव्र आर्थिक विकास भैरहेको संवेदनशील भूभागमात्र होइन, यो त रणनीतिक, आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक क्षेत्र पनि हो।

राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने हो भने हामीले आफ्नो स्वार्थ पहिचान गर्नैपर्छ। के हो हाम्रो स्वार्थ? स्पष्ट छैन भने यसको लागि बौद्धिक छलफल जरुरी छ। बुद्धिजीवीहरू बसेर राष्ट्रिय स्वार्थ पहिचान गर्नुपर्छ। बुद्धिजीवीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयहरूले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। विज्ञ, विशेषज्ञ, कानुनविद्, एनजिओ, स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूलाई सहभागी गराएर अगाडि बढ्नुपर्छ।

आलोचनात्मक व्याख्या/विश्लेषण गरिनुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति यहीँबाट निकाल्नुपर्छ। तर यस दिशामा हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको गतिशीलता देखिएको छैन। अहिले पनि जिरोबाट अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। तथाकथित बुद्धिजीवीहरू (केही अपवाद छाडेर) नेता र विदेशीको दौराको फेर समात्नमै अलमलिएर, रुमलिएर नारायणहरि भैरहेछन्। किन राजनीतिक विश्लेषकहरूमात्र एमसिसीको विरोध गरिरहेछन्? अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञहरू यसवारे किन बोल्दैनन्?

एमसिसीको घनघोर विरोध गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्वमन्त्रीहरू भीम रावल, देव गुरुङहरू राजनीतिक व्यक्ति हुन्। विज्ञ होइनन्। उनीहरूले तथ्य के हो त्यो अगाडि राख्नुपर्‍यो। तथ्यसँगै तत्व पनि चाहिन्छ। तत्व भनेको राष्ट्रिय स्वार्थ हो। मूल तत्व यही हो। यस्तो पनि नहोस् देखिने एउटा र हुने अर्को!

जहाँसम्म अमेरिकी सैनिक आउँछ आउँछ भन्ने हौवा छ त्यो भनेको ‘कन्सपिरेसी थ्यौरी’ हो। जे कुरामा पनि षडयन्त्रमात्र देख्ने रोग! नबिर्सिउँ, कन्सपिरेसीको चक्रब्यूहमा फसेकाहरूको अन्त्य त्यसैमा हुन्छ। त्यति सजिलो छ अमेरिकी सैनिक नेपाल आउन? तीन करोड नेपाली के ताली ठोकेर बस्छन्? एक्काइसौँ शताब्दीमा कुनै पनि सैन्य जत्था नेपाली भूमिमा ढिम्किन संभव छैन।

यो साश्वत सत्य हो नेपालीहरू संसारमा अरूका लागि लडेका छन्। थुप्रै मित्रराष्ट्रहरूमा उपस्थित छन्। यस्तो कसैको दिमागमा छ भने पनि त्यो दिवा सपनामात्र हो। जहाँसम्म सैन्य रणनीतिक विषय पनि यसैमा जोडिएर आउँछ भन्ने चर्चा/परिचर्चा/शंका छ त्यसमा नेपाल सरकार, त्यसका प्रतिनिधिहरू र अधिकारीहरूले कुनै हस्ताक्षर, सहमति वा समर्थन जनाएका छन् भने त्यो प्रमाणसहित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्समक्ष अविलम्ब पेस गर्नुपर्छ। त्यो हो छलफल गर्ने थलो। जनताका प्रतिनिधिहरूले अनुमोदन गर्ने विषय भन्नेहरूलाई हचुवाका भरमा आरोप/प्रत्यारोपको रूपमा बहसमा ल्याइनु हुँदैन।  

संबन्धित अधिकारीहरूले त्यो प्रक्रियामा संलग्न पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरू, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीदेखि प्रदीप ज्ञवालीसम्मका परराष्ट्रमन्त्रीहरू सबैले संसद्समक्ष आफूले एमसिसीअन्तर्गत गरेका सहमति र हस्ताक्षरबारे व्याख्या गर्नुपर्छ। आमनेपालीसमक्ष पेस गर्नुपर्छ। संलग्न सबै अधिकारीले प्रष्टसँग संसद्समक्ष वास्तविकता राख्नुपर्छ।

चीनको बिआरआइलाई ब्लक गर्न अमेरिकाले एमसिसीको नाउँमा नेपालमा इन्डोप्यासेफिकको गन्ध पनि छर्न खोजेका हो भने त्यो नेपालीलाई सह्य हुँदैन, ग्राह्य पनि हुँदैन, एक पूर्व सैनिक जर्नेलले भने। हामी ननएलाण्ड मुभमेन्टका संस्थापक राष्ट हौँ। संसारमा हाम्रो शान्ति स्थापना गर्ने शान्ति सेनामा मात्र सहभागिता हुन्छ, ती जर्नेलले थपे। हामीलाई बिआरआइ पनि चाहिन्छ, एमसिसी पनि लिँदा हुन्छ।

एमसिसीबारे यति धेरै प्रश्न उठिसकेपछि यसलाई प्रष्ट्याउने जिम्मेवारी हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र अंग्रेजी बोल्ने परराष्ट्र मन्त्रीको हो। हाम्रो परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय चूपचाप छन्। मरिगए बोल्दैनन्। कम्पनी नै खोलेर जागिर खाएकाहरू पनि मौन छन्। सरकार किन एमसिसीलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्दैन? के गठबन्धनबीच नै मारामार भएर हो?

विधिवत्रूपमा विषय संसद्मा प्रवेश गरिसकेपछि सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिले निर्णय गर्नुपर्छ। नेपालको हितमा छ भने उनैले गर्ने हो, छैन भने फेल गराएर उनीहरूले नै कारणसहित जनतालाई बुझाउने हो। गलतलाई सदर र सहीलाई गलत ठहर्‍याए भने मुखैमा आएको चुनावमा सांसदहरूलाई मतदाताले धुलिसात पार्नेछन ! ढोका थुनेर चाकरी गर्ने, लेनदेन गर्ने, सुरा–सुन्दरीको चलखेल गर्ने र चाकरीमा चुर्लुम्म डुब्नेहरू जनताको कठघरामा नारायणहरि हुनेछन्। यसरीमात्र एमसिसीमा बरालिएको नेपाली राजनीतिले पनि नेपाली राष्ट्रिय स्वार्थ पहिचान गर्ने सुवर्ण अवसर पाउनेछ!

प्रकाशित: १९ माघ २०७८ ०५:५६ बुधबार