के प्रधानमन्त्री दाहालको छिमेकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने प्रयास सफल होला त ?
अघिल्ला दुई साता परराष्ट्र सम्बन्धका हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भाग लिन न्यु योर्क गए।
अघिल्ला दुई साता परराष्ट्र सम्बन्धका हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भाग लिन न्यु योर्क गए।
होहल्लाका बीचमा बजेट पारित गरेको संसद् अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पारित गर्ने बेलामा बिनाअवरोध चल्नुपर्छ भन्ने सभामुख सापकोटाको अडान छ ।
नेपालको हालसम्मै ठूलो केवलकार परियोजना अगाडि बढाउन लागेका उद्यमी एवम् विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन जरुरी रहेको बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री देउवा पक्षबाट सो पत्र सार्वजनिक भएको र गोपनीयता कायम नभएको भन्दै सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादीले सरकार छाड्ने संकेत गरिसकेको छ। सो संकेत माओवादीले देउवालाई धम्क्याउन मात्रै गरेको हो कि साँच्चै सरकारबाट फिर्ता हुन हो भन्नेबारे चाहि केही खुलेको छैन।
एमसिसीबारे यति धेरै प्रश्न उठिसकेपछि यसलाई प्रष्ट्याउने जिम्मेवारी हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र अंग्रेजी बोल्ने परराष्ट्र मन्त्रीको हो। हाम्रो परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय चूपचाप छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले तेस्रो पटक संसद् विघटनको प्रयासमा सक्रिय भएको आरोप लगाएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनका दलबीच छलफल गरेर मात्र एमसिसीबारे निर्णय हुने बताएका छन्।
एमसिसीले देशलाई फरक तरिकाले उपनिवेश बनाउने भएकाले सो विषयमा विद्यार्थीलाई सचेत रहन र एमसिसीको विषयमा आलोचनात्मक सोच राख्न अनुरोध गर्दै अध्यक्ष बिजुक्छेंले शासक दलका नेताहरुमा देश एवम् जनताको समस्याबारे चिन्तन र बहस गर्ने बानी नभएको समेत बताए।
विप्लवले एमसिसी आए अमेरिकी सेना र साम्राज्वाद नेपाल आइपुग्ने दाबी गरे। त्यसैले यसका विरुद्ध आफू र आफ्नो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी उभिएको उनले प्रष्ट पारे।
विदेशी सहायता ‘उद्योग’ का रूपमा फस्टाएको छ। यता राजनीतिक व्यापारीहरूका लागि सत्तामा पुग्ने र टिक्ने खेल पनि यही बनेको छ।
