अमेरिकी पलायनपछि अफगानिस्तानमा रकमको जोहो अब कताबाट हुन्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला त्यहाँ रकम उपलब्ध गराउन अघोषित रूपमा प्रतिस्पर्धा सुरु भइसकेको देखिन्छ। प्रकृतिले दिएकोबाहेक ‘फ्रि’ भन्ने कुरा संसारमा केही पनि छैन। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यो हुन सक्ने कुरा नै होइन। 

विदेशी सहायताको उत्पत्ति स्वार्थ अभिप्रेरित साधन बनेर भएको हो। स्वार्थ ‘लेटेन्ट’ र ‘म्यानिफेस्ट’ अर्थात् देखिएको र लुकेका हुन्छन्। गरिबी निवारण, प्रजातन्त्र, मानव अधिकारको संरक्षण, सुदृढीकरण, सुधार र उदार अर्थनीति जस्ता विषयसँग आबद्ध भएर आर्थिक सहयोग प्रवाह हुने गर्छ।

यसरी रकम प्रवाह गरिँदा दुइटा कुरामा अत्यधिक महत्त्व दिइन्छ। पहिलो हो, त्यो मुलुकको रणनीतिक अवस्थिति। दोस्रो हो, त्यहाँको खनिज द्रव्य। यसपछि धर्म। नेपालमा अहिले गहिरो ज्वारभाटा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) प्रदत्त आर्थिक सहयोगले निकालिरहेको छ जबकि यस्तो सहयोगको थालनी सन् १९५१ बाट गर्ने पहिलो देश संयुक्त राज्य अमेरिका हो। यहाँनिर अलिकति अफगानिस्तानलाई एउटा ‘केस स्टडी’ का रूपमा सरसर्ती हेरेमा चुरो पत्ता लगाउन सजिलो हुनेछ।

अफगानिस्तान नेपालकै हाराहारी जनसंख्या भएको र त्यस्तै भूपरिवेष्टित र लडाकु देश हो। इतिहासको कालखण्डमा इम्पेरियल रसिया र इम्पेरियल ब्रिटेनसँग पनि लडेको देश हो। यस पटक पनि विगत ४० वर्षदेखि रसिया र अमेरिकासँग लडेर विजय हासिल गरेको छ। तर यतिखेर जितेर पनि हारेको अवस्थामा छ। त्यहाँ दुवै कुरा विद्यमान छन्– रणनीतिक अवस्थिति र खनिज द्रव्य। 

अफगानिस्तानमा इस्लाम धर्म छ भने नेपालमा हिन्दु बाहुल्य। दुवै क्रिस्चियन धर्मको तारो। यसले गर्दा पनि लामो समयदेखि यो मुलुक असन्तुलित हुँदै आएको छ। ‘वार लर्डहरू’ को बाहुल्य भएको अफगानिस्तानमा १४ जनजाति सधैँ द्वन्द्वमा छन्। तर यसका बाबजुद राजतन्त्र सबैले मानेका कारण सन्तुलन कायम थियो। विरोधाभाषले उत्पन्न गर्ने ऐतिहासिक परिवर्तनको प्रक्रियाबाट यो संस्था हटेर जान धेरै नै समय लाग्छ। रहुन्जेल सन्तुलन दिन्छ। विदेशी शक्तिका लागि राज्य सञ्चालनमा घूसपैठ गर्न जनताको नाममा राजतन्त्र फाल्नुपर्ने हुन्छ।

इजिप्टमा राजा फारुकलाई फाल्न त्यहाँ क्रान्तिकारीहरू तयार पार्न अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइएलाई लामो समय लाग्यो। त्यसैले अफगानिस्तानमा चाँडै काम तमाम गर्न सन् १९७३ मा सेना नै प्रयोग भयो राजा जहिर शाहलाई फाल्न। 

यो भ्याक्युममा आफ्नो पकड जमाउन सोभियत संघ छिर्‍यो। मुजाइद्दिनहरूले मुखतोड जवाफ दिए, अमेरिकी सहयोगमा। अहिले सिरियामा जस्तो अमेरिका र रसियाबीच ‘प्रोक्सी वार’ बनेन त्यो। यसैबिच लाल पुँजीवादी वर्गको हालीमुहालीबाट कहालीलाग्दो हुँदै गएको विरोधाभाषले निकालेको विखण्डनका तरङ्गले सोभियत सङ्घ आफैँ असन्तुलित बन्यो। त्यसैले अफगानिस्तान छाड्न बाध्य भयो।  

त्यसपछिको शासन इस्लामिक कट्टरपन्थी तालिवानको रह्यो। अमेरिकाले रसियनसँग लड्न जन्माएको बिल लादेनले नै अमेरिकामा २००१ मा गराएको आक्रमणपछि अमेरिकाको प्रमुख शत्रु उनी बने। आतङ्कवादविरुद्धको ‘अमेरिकी जेहाद’ ले अमेरिकाको उपस्थिति अफगानिस्तानमा २० वर्ष रह्यो। लथालिङ्ग पारेर गत महिना पलायन भएको हो। 

यस अवधिमा माछाका लागि पानी जस्तै भ्रष्टाचारमा पौडी खेल्ने एउटा ‘इमिटेसन’ गर्ने शासनसँग आबद्ध उपभोक्ता वर्ग जन्म्यो। यस्तो वर्ग जन्माउन अमेरिकाले भागेका राष्ट्रपति असरफ घानी वा तिनी जस्तालाई प्रयोग गर्‍यो । यस क्रममा आन्तरिक आर्थिक तागत सखाप भयो। त्यसैले अहिले अफगानिस्तानमा रकमको चरम अभाव छ। यो रकम पूर्तिमा अहिले ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति छ। 

कसलाई रोक्न, कोसँग मिल्ने लाभ–हानिको हिसाबकिताबमा छन्। मुख्य कुरा को कसको सुरक्षा साझेदार बन्ने ? हालैमात्र अस्ट्रेलियाले आफ्नो सबभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार चीनलाई छाडेर अमेरिकाको सुरक्षा साझेदार बन्न गयो।

मध्य र दक्षिण एसिया बहुध्रुवीय क्षेत्र हो यो। मूलतः चीन, रसिया र इरान अवसर हेरिरहेका देखिन्छन् भने पाकिस्तान सशक्त माध्यमका रूपमा तयार छ। आफ्नो लगानीबारे भारत चिन्तित छ। त्यसमा अमेरिकाको चासो छ। यो क्षेत्र पुरानो सिल्क रोड। विश्वव्यापी स्तरमा चीनले विगत ८ वर्षदेखि अवलम्बन गर्दै आएको पूर्वाधार निर्माणको परियोजना छ– दि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ। त्यस्तै, पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिब देशलाई दिइने सहायता छ एमसिसी। 

क्षेत्रीय स्तरमा १९८५ मा स्थापना गरिएको दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) मा पाकिस्तान भएका कारणले आफ्नो हालीमुहाली नहुने देखेपछि पाकिस्तानबिनाको आफ्नो सङ्गठन खोल्यो भारतले १९९७ मा– बे अफ बङ्गाल इनिसिएटिभ फर मल्टिसेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन (बिम्सटेक)। स्वार्थ परिपूर्ति गर्न तागत भएका मुलुकले आफ्नो सङ्गठित तागत बढाउने वैधानिकता लिन मूलतः आ–आफ्नो नेतृत्वको सङ्गठन निर्माण गर्दै आएका छन्।

अब अलिकति विदेशी सहयोगबारे हेरौँ। यसको इतिहास लामो छैन। यो द्वितीय विश्वयुद्धपछि ध्वस्त भएका युरोपीय मुलुकहरूमा सोभियत सङ्घको प्रभाव कायम नहोस् भनेर संस्थागतरूपमा अमेरिकाले मार्सल योजनाअन्तर्गत सुरु गरेको हो। विदेशी सहयोग, चाहे त्यो सफ्ट लोन होस् या अनुदान, अरू बस्तुसरह नै एउटा ‘प्रडक्ट’ हो। अरू बस्तुसरह यो बनाइन्छ र बेचिन्छ। यसको आफ्नै बजार व्यवस्थापन हुन्छ। सर्तहरू हुन्छन्। बैंकबाट हामीले ऋण लिँदा तमसुक गरेर लिएजस्तै हो। यो भ्रममा हामी नपरौँ कि हाम्रो गरिबीबाट भावविह्वल भएर ‘फ्रि’ कसैले दिइरहेको छ।

धरातलीय वास्तविकता यो पनि छ कि गरिब मुलुकमा आएको विदेशी सहयोगले आमगरिबलाई झन् गरिब र एउटा वर्गलाई भने अकल्पनीयरूपमा धनी बनाएको छ। यहाँनिर झ्वाट्ट सम्झन पुगेको छु म अमेरिकी अर्थमन्त्री पल ओनिइले विश्व बंैक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सार्वजनिकरूपमा गरेको झगडा। यो २००२ को सुरुतिरको कुरा हो। उनले ठाडै भने– खर्बौँ खर्बको सहयोगको प्रभावकारिता घट्दै गएको छ। गरिब मुलुकलाई गरिबी घटाउन मद्दत पुर्‍याउनु साटो झन् त्यहाँ गरिबी बढाएको छ।’

ओनिइल यसरी झगडा गरिरहँदा विश्व प्रसिद्ध इकोनोमिस्ट पत्रिकाले लेखेको थियो– सहायता बहसमा ढोगी या पाखण्डी टक्रक्क देखिने अमेरिका हो तर यसमा ऊमात्र खलनायकचाहिँ होइन।

यसपछिका २० वर्षमा यो वास्तविकता झन् पीडादायी भएको छ। विदेशी सहयोगले गरिब मुलुकको हालत सुध्रिएको भन्दा बिग्रिएको छ। यसको प्रमुख कारण दुइटा छन्। पहिलो, भ्रष्टाचार हो। दोस्रो, मुलुकको आन्तरिक तागत रुग्ण बन्दै जानु हो। यसरी रुग्ण बनेको त्यो मुलुकको मौलिकपन क्रमशः ध्वस्त हुँदै गएर हो। यो ध्वस्त पार्ने काम मूलतः वैदेशिक सहायता सञ्चालन गर्ने विदेशीले आफ्नो स्वार्थका लागि राखेका सर्तहरूले गर्दा हो।

विदेशी सहायता ‘उद्योग’ का रूपमा फस्टाएको छ। यता राजनीतिक व्यापारीहरूका लागि सत्तामा पुग्ने र टिक्ने खेल पनि यही बनेको छ। यसरी गरिब मुलुकका गरिबहरूको अवस्था दयनीय बन्दै गएका कारण आफ्नै मुलुक छाड्नुपर्ने भएको छ। र, राजनीतिक व्यापारीरूपी अपराधीहरू मार्कोस, एस्ट्राडा, सुहातोहरूका विभिन्न स्वरूपमा रजाइँ गरिरहेका छन्। यही हालत हो हाम्रो मुलुकमा पनि। यस्ता स्वरूपहरू हामीले देखि नै रहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ। सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको धुवाधार भाषणभित्र मुलुक पिलन्धरे हुँदै गएको परिवेश यही हो। एमसिसी यसैको सेरोफेरोमा छ। यी देखिएका अनुहार त्यसको प्रतिबिम्ब बनिरहेका छन्।

एमसिसीमा जस्तो विदेशी सहयोगबारे हल्लाखल्ला कहिले भएको थिएन। न विदेशी सहायता लिन संसद्बाट पास गराउनुपर्ने कुरा पहिले कहिले आएको थियो। यस्तो किन ? विदेशी सहायता नेपालले विगत ६९ वर्षदेखि लिँदै आएको छ। हाल हामीले तिर्नुपर्ने ऋण मात्रै करिब १८ खर्ब भन्दा बढी पुगिसकेको छ। तर यत्रो लगानीको प्रतिफल भने अर्थतन्त्र सुकुलगुन्डा मात्र होइन, परजीवी बनेको छ। ऋण खान लिने त होइन।आम्दानी बढाउन लिने हो। आम्दानी कति बढ्यो त ? विदेशी सहायताको उत्पादकत्व कति रह्यो ? यो सब विश्लेषण गरेर जनतालाई देखाउनुपर्ने हो सरकारले।

यहाँ त मेलम्चीमा जस्तो विगत २३ वर्षदेखि लुटेर खानका लागि ऋणमाथि ऋण थोपरिँदै गएको छ। गफ गर्न सिपालु ओलीले एक वर्षमा नै ४ खर्बको ऋण बोकाए– विकास समृद्धिका लागि भनेर। अनि भन्छन् – धरहरा बनाएँ, अब घण्टाघर पनि बनाउँछु। के यस्तै प्रहसनको घण्टा बजाएर विदेशी सहायतामा ‘कानुनसम्मत लुट’ गर्न सक्नु नै मुलुकको अर्थराजनीति हो ? मुलुकलाई अगुवाइ गर्ने पार्टीहरू क्रमशः ‘कानुनसम्मत अपराध’ गर्ने सङ्गठनमा रूपान्तरित हुँदै गएका छन्। एउटा कहावतमा जस्तो एउटा छान्नैपर्ने अवस्थामा दुवैतिर दानव छन् भने जो छाने पनि के भिन्नता भयो र ?

विगत दुई महिना भन्दा बढी भयो पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई रूप दिन सकेका छैनन् हाम्रा पाँचपटके प्रधानमन्त्री देउवाले, हिलोको किलो जस्तो भएर। कति अक्षम ? कसरी सत्तामा टिक्ने भन्ने ‘लम्पट सोच’ ले मुलुक हाँकिएको छ। 

सत्तामा टिकाउने र हटाउने खेलमा विदेशीहरू खेलिरहेका छन्। एमसिसी पनि कडी बनेको छ यो खेलमा। अमेरिकी जनताले तिरेको करको उपयोग अमेरिकी स्वार्थलाई परिपूर्तिका लागि १७ वर्षपहिले स्थापना भएको एमसिसीको घोषित उद्देश्य विश्वव्यापी गरिबी निवारण गर्नु हो। यसलाई लगानीका रूपमा हेरिएको छ। अर्थात्, यसको प्रतिफल भनेको अमेरिकी स्वार्थको उच्च अभिवृद्धि गर्नु हो।

मुलुकलाई अहिले दुईतिर पंक्तिबद्ध पारिएको छ। शासक र महापण्डितहरू भन्छन्– ५० करोड डलर आएपछि मुलुकको काया नै पलट हुन्छ। नेपालीले दुःख गर्न खाडी मुलुक जान नपर्ने ग्यारेन्टी गर्नेदेखि आएको खाना नखाएर के भोकै बस्ने भन्नेसम्मका प्रश्न गरिरहेका छन्। के यो कायापलट हुने त्यति ठूलो रकम हो र ? शासकहरूसँगको मिलेमतोमा लाभ कर र भ्याट जुन परिमाणमा ठगी भइरहेको छ त्यो रकम एमसिसीको भन्दा धेरै बढी छ।

 मुलुकको हितको निर्विकल्प साधन भन्दै ‘विकास र समृद्धि’ को नारा नै बनाएका छन् हाम्रा शासकहरूले एमसिसीलाई। अर्कोतिर एमसिसी मुलुकको हितमा छैन भन्नेहरूको धारणा छ– विदेशी सहायता लिँदा कहिले संसद्बाट पास गर्न नपर्नेमा अहिले किन गर्नुपरेको ? अझ त्यस्ता सर्तहरू कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ जसअन्तर्गत हाम्रो मुलुकको कानुन भन्दा माथि एमसिसी हुनेछ ? थैलीमात्र देखाएर भएन। महापण्डितले भनेजस्तै राष्ट्रिय सहमति गरौँ, पास गराउनका लागि भन्ने त होइन ?

यो झन् पञ्चतन्त्रको मूर्ख पण्डितको कुरो जस्तो भयो। ऊ यति महाविद्वान् थियो कि उसले सूत्र सम्झ्यो जब नदीमा आएको बाढीमा साथी डुब्दै थियो। त्यो सूत्र थियो– सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डितः। अर्थात्, सबै नास हुन लाग्यो भने आधा त्यागेर भए पनि आधा जोगाउनुपर्छ। 

उसले खुकुरी झिकेर साथीको टाउको छिनालेर हातमा लिएर नदी तर्‍यो। सबै सर्तहरू एकेक गरेर हेर्नुपर्‍यो। सानो मुलुकको पनि न्यूनतम राष्ट्रिय स्वार्थ त हुन्छ। अहित हुने कुरालाई कसरी न्यूनीकरण गरिएको छ सो भन्नुपर्‍यो। कुनै पनि कुरा हितमात्र गर्ने, अहित गर्दै नगर्ने त हुनै सक्तैन विश्वमा। हित गर्ने औषधिले पनि अहित गर्छ। हेर्नुपर्‍यो अहितलाई हितले जितेको छ कि छैन। कुरो त्यो हो अहिलेको। 

शासनका महापण्डितहरूले द्यौसी भट्ट्याएर त भएन ! यो मुलुक शासकहरूको सम्पत्ति हो र ? चुनावबाटै आएका थिए– मार्कोस, एस्ट्राडा, सुहार्तो र घानीहरू। ‘सुरुङ युद्ध’ बाट अवतरण गराइएका हाम्रा महापण्डित सत्तामा रहँदा मुलुकको सबै विमानस्थलहरू चलाउने जिम्मा विदेशीलाई दिन लागेका थिए। नेपाली जनताले रोकेका न हो त्यतिबेला।

यस क्षेत्रको रणनीतिक सन्तुलनबारे परामर्श गर्न अमेरिकी र रसियाली उच्च सुरक्षा अधिकारीहरू दिल्लीमा रहँदा एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार हाम्रा शासकहरूसँग आक्रामक ‘प्रडक्ट मार्केटिङ’ गरिरहेकी थिइन्। कूटनीतिक भाषाको मिठास भए पनि उनले भनेजस्तै यो ‘निस्वार्थ आर्थिक सहयोग’ चाहिँ किमार्थ होइन। 

त्यस्तो थियो त शासन चलाउने सर्तहरू किन ? अन्तको आँखाबाट नेपाललाई किन हेरिएको ? अफिम्चीले अफिम खान नपाए हलचल गर्न नसक्ने जस्तो विदेशी सहायताबिना आर्थिक गतिविधि चलाउनै नसकिने अवस्थामा नेपाललाई ‘विकाश र समृद्धि’ को नाममा पुर्‍याइएको  छ। 

यो वास्तविकताभित्र बसेर हेर्दा ऋणको पासो या यस्तै अरू गलपासोमा पर्दापर्दै पनि सहायता नलिने भन्ने कुरो पनि आएन। अहिलेको प्रश्न हो– सहायताको फाइदा लिँदा हाम्रो गलपासो कति कसिन्छ ? थैली हेरेर जानिजानी हाम्रा शासकहरूको सत्ता राजनीतिक सर्त मिलानको भूमरीमा परेर नेपाल पनि अफगानिस्तान जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको थलो बन्नु त भएन ? यी शासक त भागेका राष्ट्रपति घानी जस्तै मोजसँग विलासी जीवन बिताउनेछन् विदेशमा गएर। जनताको बाहेक अरू कुरै नगरेर अर्जुन दृष्टि लिएर विदेशमा थुपारेको नोट छ ऊसँग।

मान्छे ईश्वर हो। मान्छे दानव पनि। यी दुवै शक्तिको सङ्घर्ष अनवरत भइरहेको छ मान्छेको मनको युद्धभूमिमा। त्यसैले भुवनको  अन्तर्द्वन्द्व विश्वका शासकको मनबाट निस्किने  अन्तर्द्वन्द्व विस्तारित स्वरूप हो। 

विश्वका शासकले विश्वरूप देखाउने प्रयास जति गर्छन् त्यति ताण्डव नृत्य, होइन, नाङ्गो नाच बढ्दै जान्छ। किनकि यहाँ कोही कृष्ण छैनन् विश्वरूप देखाउन सक्ने। न त्यो देख्न सक्ने अर्जुन जस्तो शिष्य नै कोही छ। अणु लिएर लडु भन्नेहरूले शिष्य बटुल्ने काम बन्द गर्दा नै विश्व सुरक्षित रहन सक्छ। तर हाम्रो दुर्भाग्य ! हाम्रो मुलुक नेपाल भने भुवनको  अन्तर्द्वन्द्वमा नराम्रोसँग च्यापिएका छ। न निस्कन सक्छौँ हामी। न धान्न सक्छौँ। सङ्घर्षको मुकाम छैन। कानुनसम्मत आपराधिक सङ्गठन हाँक्ने प्रतिबिम्बित अनुहारहरूले यसलाई अन्त्यहीन बनाउँदै लगेका छन्। 

(अर्थराजनीतिक विश्लेषक)

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७८ ०१:४३ सोमबार