सभामुखमाथि दलीय दबाब जहिले पनि पर्ने गर्छ। संसद् र सांसदका अजेन्डाका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच द्वन्द्व हुने गर्छ।
यसलाई मिलाउन नसकेमा सभामुखले संसद्को कारबाही अघि बढाउन सक्दैनन्। कतिपय अवस्थामा आफैं मध्यस्थकर्ता भएर पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई मिलाउन सभामुखले पहल गर्नुपर्छ। त्यसैले सभामुखलाई प्रतिनिधिसभाको ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रतिनिधि’ का रूपमा लिइन्छ।
सभामुख प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने अधिकारी हो। सरकारले दिने बिजनेसको सुव्यवस्थित प्रवाह सुनिश्चित गर्ने काम सभामुखले गर्नुपर्छ। संसद्ले लिखित र अलिखित दुवै संसदीय नियम पालना गर्छ। यी नियमलाई सभामुखले निष्पक्ष रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ। मुख्यगरी सदनको विश्वास जोगाउन सभामुखको काम निष्पक्ष हुनुपर्छ। एक पूर्वसभामुखले भने, ‘सभामुखले संसद्को विश्वसनीयता गुमाएको खण्डमा सदन सही ढंगले चल्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा कि सम्बन्धित दलले भूमिका खेल्दिनुपर्छ नत्र सभामुखको विकल्प खोज्नुपर्छ। सभामुखले कहिले पनि बहसमा भाग लिन नपाइने भनेको पनि सभामुखलाई निष्पक्ष राख्न नै हो।’
पछिल्लो अवस्थामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदन सञ्चालन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। होहल्लाका बीचमा बजेट पारित गरेको संसद् अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पारित गर्ने बेलामा बिनाअवरोध चल्नुपर्छ भन्ने सभामुख सापकोटाको अडान छ।
उनले राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र एमसिसी सदनमा ल्याउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। ‘सर्सर्ती हेर्दा उनले राखेको माग जायज देखिन्छ तर उनले आफ्नो विचार सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्दा यो कुरा भन्ने हो। संसद्ले निर्णय गर्ने विषयलाई उनले रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो बहसको विषय हो’, एक नेताले भने, ‘सरकारले दिएको बिजनेसमा सदनले निर्णय दिने हो। सदनले निर्णय दिने विषयमा सभामुखले बाटो छेक्नु हुँदैन।’
सभामुखले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग मात्र सल्लाह गरेर उनीहरूको नीतिबमोजिम निर्णय गर्न नमिल्ने एक एमाले सांसदले बताए। सापकोटाले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बरु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यकर्ता भएको आरोप एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लगाएका छन्।
संसद्को कार्यसूचीमा राख्ने विषय सरकारले नै दिनुपर्छ भने सरकारको अनुरोधमा सभामुखले कार्यसूचीबाट विषयलाई हटाउनु पनि पर्छ। प्रतिनिधिसभाको प्रमुखका रूपमा सभामुखसँग धेरै परम्परागत, औपचारिक वा कूटनीतिक कर्तव्य हुन्छन्। सभामुख भएपछि पार्टीबाट राजीनामासमेत दिनुपर्छ। सभामुख राज्यको पाँचौं मर्यादाक्रममा रहन्छन्।
संसद्को साझा व्यक्तिको रुपमा रहने सभामुखको राजीनामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले माग गरिरहँदा सदनको काम प्रभावित हुँदै आएको छ।
नेपालमा २०१६ सालको संसद्मा पहिलो सभामुखको रुपमा कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए। उनले त्यति बेला सफलतापूर्वक सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा अहिले पनि हुने गर्छ। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् २०४८ सालमा गठन भएको प्रतिनिधिसभाको सभामुख रहेका दमननाथ ढुंगानालाई पनि आफ्नो भूमिका सफल ढंगले निर्वाह गर्नेको सूचीमा राखिन्छ।
सभामुखमा सापकोटाको चयनपश्चात्को पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्वसभामुख ढुंगानाको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए। देउवाले सभामुख सापकोटाबाट पनि उनको जस्तै तटस्थता निर्वाह हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए। पूर्वसभामुख ढुंगानालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निकै दबाब दिने गरे पनि उनले धेरै कुरालाई स्वीकार गरेको पाइँदैन। उनले प्रतिपक्षले संसद्मा बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतारेका थिए।
त्यसपछि कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुँदा उनले पार्टीको नीतिबमोजिम काम गरेको आरोप लागेको थियो। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ पारित गर्ने बेलामा एमालेले नाराबाजी गरेपछि प्रक्रिया नै नपुर्याई पारित गरेको आरोप उनीमाथि लगाइन्छ। कांग्रेसका नेता रहेका पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले संसद्मा तटस्थ भूमिका खेल्न खोजे पनि प्रतिगमनको पक्षधर भएपछि उनी सभामुखको भूमिकामा रहन सकेनन्।
संविधानसभाको अध्यक्ष र व्यवस्थापिका संसद्को हैसियतको बैठकमा सभामुखका रूपमा तत्कालीन एमाले नेता सुवास नेम्बाङले सन्तुलित र प्रभावकारी भूमिका खेलेका छन्। उनी भन्छन्, ‘मैले सन्तुलित भूमिका नखेलेको भए संविधान नै बन्न सक्दैनथ्यो ।’ यद्यपि पहिलो संविधानसभामा भन्दा दोस्रो संविधानसभामा उनले बढी राजनीतिक दलप्रति झुकाउ राखेको आरोप लगाइन्छ। उनीमाथि दोस्रो संविधानसभाका बैठकमा माओवादीबाट आक्रमणको प्रयास भने भएको थियो।
संसद् बैठकमा उचित शब्द चयन, भद्र शैली र प्रस्तुति तथा बलियो कानुनी पृष्ठभूमिका कारण नेम्बाङ सभामुखका रूपमा सफल बन्न पुगेको विज्ञहरू बताउँछन्। माओवादीकी ओनसरी घर्तीले प्रारम्भिक दिनमा शब्द उच्चारणदेखि संसद् सञ्चालनको प्रक्रियामा अकमकिए पनि छोटो समयमै उनले परिपक्वता हासिल गरेको पाइन्छ।
माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराले सभामुखका रूपमा व्यक्तिगत र पेसागत प्रभाव जमाउन सकेनन् । शब्द चयन र प्रस्तुति दुवैमा उनले सुधार ल्याउन सकेनन्। कानुनी ज्ञानको अभाव, व्यावहारिक प्रस्तुतिमा कमजोरी देखिए पनि सुधार गर्न नखोज्नु उनको कमजोरी भएको विश्लेषण हुने गर्छ।
यसपटक सभामुखको भूमिकामा अग्निप्रसाद सापकोटाले कसरी आफूलाई सफलतामा पुर्याउन सक्छन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर एमालेले सभामुखको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। एमसिसी सदनमा टेबुल हुन नदिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाइबमोजिम काम गरेको भन्दै आरोप लागेकाले उनलाई सदन चलाउन निकै कठिनाइ हुने देखिएको छ।
प्रकाशित: २७ माघ २०७८ ००:२२ बिहीबार
