खर्चमा प्रदेश ५ दाेस्राे
कोभिड–१९ का कारण केन्द्रदेखि स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको भनिएका बेला प्रदेश ५ मा भने अघिल्ला वर्षको तुलनामा बजेट कार्यान्वयनमा प्रगति देखिएको छ। प्रदेश सरकारले गत आव ०७६/७७ मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
कोभिड–१९ का कारण केन्द्रदेखि स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको भनिएका बेला प्रदेश ५ मा भने अघिल्ला वर्षको तुलनामा बजेट कार्यान्वयनमा प्रगति देखिएको छ। प्रदेश सरकारले गत आव ०७६/७७ मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रदेश १ सरकारले करिब ७१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ। प्रदेश सरकारले आव ०७६/७७ मा करिब ७१ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन बजेटको ६२.८२ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ ७१.०८ प्रतिशत र चालुतर्फ ५५.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ।
महालेखापरीक्षकको ५७ औ वार्षिक प्रतिवेदनले लेखा संघीय सरकारी कार्यालय तर्फ यो वर्ष रकमगत आधारमा बढी बेरुजू हुने मन्त्रालयहरूमा सातौं नम्बरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय रहेको उल्लेख गरेको छ ।
कोभिड १९ का कारण केन्द्र देखि स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको भनिएका बेला प्रदेश नं. ५ मा भने अघिल्ला बर्षको तुलनामा बजेट कार्यान्वयनमा प्रगती देखिएको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो वर्ष चालुको तुलनामा विकास बजेटको खर्च दर धेरै छ । चालु तर्फ ६०.५४ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत तर्फ ७९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वनय भएको छ ।
अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार बनाएको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको ५० लाख रुपैयाँबाट उपकरण खरीद गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
रानी जमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजना कृषितर्फले गत आवमा आधा रकम खर्च गर्न सकेन । कार्यालयले कुल बजेट २३ करोड ४९ लाख मध्ये झण्डै १२ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । जसमा कर्मचारीको तलब भत्ता समेत रहेको छ ।
बैतडीमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ अर्ब ८ करोड बढी बजेट फ्रिज भएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारको चालुगत र पूँजिगत १ अर्ब, ८ करोड ४६ लाख १६ हजार ८ सय १९ रुपैयाँ फ्रिज गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बैतडीका प्रमुख सिद्धराज ओझाले जानकारी दिए ।
म्याग्दी जिल्लाका आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटमा कुल ६६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७३ करोड ८१ लाख ८१ हजार बजेट फ्रिज भएको रोल्पामा २०७६/०७७ मा १ अरब ४२ करोड १७ लाख ४० हजार ६ सय २२ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँँ बजेट खर्च गरेको छ । ३४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षझैं गत वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेन ।
गण्डकी प्रदेशले कुल बजेटको ६४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ६३.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.६१ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले ५८.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।
प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवादले देशका आधाभन्दा बढी स्थानीय तह समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को बजेट ल्याउन असफल भएका छन्। असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म आन्तरिक विवाद र बेवास्ताका कारण तीन सय ८९ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम महिना असारमा मात्रै चालु बजेटको एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। अघिल्ला महिनामा भएको खर्चसँग तुलना गर्दा असारको खर्च अस्वाभाविक र मनपरी रुपमा गरेको देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण उठाउनेबाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसार काम गर्न सरकार असफल भएको छ। काम नहुनुमा सरकारले पछिल्लो चार महिनामा देखिएको कोरोना महामारीलाई कारण देखाएको छ। तर महामारीकै बीच गत जेठ १५ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउँदा गरेको संशोधित अनुमान पनि मिल्न सकेको छैन।