सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन बजेटको ६२.८२ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ ७१.०८ प्रतिशत र चालुतर्फ ५५.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार बजेट बिनियोजिन गरिएको थियो। चालुतर्फको १५ अर्ब नौ करोड ४८ लाख ३६ हजारमध्ये आठ अर्ब ४० करोड ३४ लाख ३४ हजार सात सय ११ रुपैयाँँ खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ९९ हजारमध्ये नौ अर्ब २८ करोड ८५ लाख ७८ हजार पाँच सय ८१ रुपैयाँँ खर्च भएको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा बढी खर्च भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयमा चालूतर्फ ४६ करोड १३ लाख ९१ हजार ६ सय ३५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। पुँजीगततर्फ भने आठ अर्ब ९६ करोड चार लाख ९७ हजार विनियोजन गरिएको थियो। मन्त्रालयले चालुतर्फ ६३.४९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ ८८.९४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। समग्रमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ८७.६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

६ अर्ब चार करोड २१ लाख बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५३.८४ प्रतिशत, तीन अर्ब ३२ करोड ८३ लाख बजेट भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ५७.९७ प्रतिशत र दुई अर्ब ४० करोड १५ लाख बजेट भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४४.९२ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

२९ करोड १९ लाख ४३ हजार बजेट रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ३७.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यसैगरी १६ करोड ४३ लाख २३ हजार बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ५५.५५ प्रतिशत, ८७ करोड ८३ लाख बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५२.९९ प्रतिशत र १७ करोड ८७ लाख ७४ हजार बजेट प्रदेश सभा सचिवालयले ७७.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जोशीले बताए।

ठूला आयोजना कार्यान्वनय हुन सकेनन्
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आव ०७५÷७६ को बजेटमै प्रदेशको विकासमा महत्वपूर्ण हुने महत्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रम ल्याएको थियो। उक्त आवमा ती योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेपछि गत आवमा पनि ति योजनालाई निरन्तरता दिइएको थियो। तर गत आवमा पनि ठूला योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेका यि योजना कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी देखिन सकेको छैन। बजेटमा समावेश गरिएका महत्वपूर्ण योजनाका साथै सडक, सिँचाइ र कृषिका ठूला योजनासमेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको आफैं बस सञ्चालन गर्ने योजना दुई वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसैगरी एक निर्वाचन क्षेत्र दुई नवीन उद्योग स्थापना गर्ने योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

सुदूरपश्चिमका महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल जोड्नेगरी पाँचवटा पर्यटकीय करिडोर निर्माण गर्ने योजना पनि कार्यान्वयन भएको छैन। यसका लागि गत वर्ष १३ करोड ५२ लाख ८५ हजार विनियोजन गरिएकामा सडकको ठेक्कासमेत भएको छैन।

चिस्यान केन्द्रको अभावमा भण्डारण गर्न नसकिँदा बेमौसममा तरकारी आयात र मूल्य बढ्ने गरेको छ। कञ्चनपुरमा नमुना भैंसी फाम स्थापनाको योजना कार्यान्वयन नहुँदा चार करोड बजेट खर्च भएन। एक गाउँ एक उत्पादन, प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने, चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यान्वयन हुन सकेन। प्रदेश लोक सेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग स्थापना हुन सकेको छैन। यसैगरी जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने विगतका दुईवटै बजेटमा परेको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

विगतका दुईवटै बजेटमा प्राथमिकताका साथ राखिएको स्वरोजगार कोषमार्फत प्रदेशमा बेरोजगार युवालाई बिनाधितो सहुलियत कर्जामा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको पनि उहि हालत छ। ऋण लगानीका लागि स्वरोजगार कोष स्थापना हुन सकेको छैन।  

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट खर्चको प्रगति अन्य प्रदेशको तुलनामा राम्रो भएको बताए। ‘कोरोनाका कारण लकडाउन नभएर काम गर्न पाएको भए पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तैपनि बजेट खर्चको प्रगति राम्रो भएको मान्न सकिन्छ।’ विगत दुई वर्षमा कार्यान्वयन नभएका ठूला योजनालाई चालु आवको बजेटमा निरन्तरता दिइएको उल्लेख गर्दै यो आवमा ती योजना कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७७ ०४:२७ बुधबार