महालेखापरीक्षकको ५७ औ वार्षिक प्रतिवेदनले लेखा संघीय सरकारी कार्यालय तर्फ यो वर्ष रकमगत आधारमा बढी बेरुजू हुने मन्त्रालयहरूमा सातौं नम्बरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय रहेको उल्लेख गरेको छ ।  

शिक्षा मन्त्रालयको यो वर्षको बेरूजू रकम कुल २ अर्ब ९५ करोड ३१ लाख रहेको प्रतिवेदनले उजार गरेको छ । जसमा अनियमित भएको रकम २ अर्व ९० लाख रहेको छ भने असुल उपर गर्नु पर्ने ९४ लाख र पेस्की बाँकी रहेको ४ करोड ३७ लाख रहेको छ । यो कुल बेरूजूको प्रतिशत ४.१६ हो ।  

‘संघीय सरकारी कार्यालय तर्फ गत वर्षसम्म २ हजार ९ सय इकाईको ३ अर्ब ४० करोड २१ लाख लेखापरीक्षण बक्यौता रहेकोमा यो वर्ष कुनै पनि निकायले लेखापरीक्षणनै गएका छैनन्,’ बुधबार सर्वाजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ‘यो वर्ष परराष्ट्र र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २८ करोड ७ लाख थप भई ३ अर्ब ६८ करोड २८ लाख बाँकी रहेको छ ।’  

सार्वजनिक लेखा समितिले बक्यौताको लेखा पेस गरी लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन दिए पनि लेखापरीक्षण नगराएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको सहायक प्रवक्ता नेत्र प्रसाद पौडेलले बताए।  

उनले शिक्षामा राज्यको सबै भन्दा बढी बजेट लगानी हुने र त्यही क्षेत्रमा बढी रकम अनियमति भएको देखिएको बताए। शिक्षामा प्रकृया नपुर्याएर रकम खर्च गर्ने प्रबृति बढी भएकोले पनि शिक्षा क्षेत्रमा बढी रकम अनियमित भएको देखिएको महालेखाको अध्ययनले देखाएको उनले जनाए ।  

‘विशेष गरी विद्यालय भवन निर्माणको कार्यमा बढी खर्च भएको , कर असुल नगरेको,शिर्षक भन्दा फरक कार्यमा रकम खर्च गरेका, ठेकेदारलाई बढी रकम दिएको लगाएतका रकमहरु शिक्षा क्षेत्रमा असुल उपर गुर्न पर्ने देखिएको छ,’ सहायक प्रवक्ता पौडेलले नागरिकसँग भने ‘विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, संचालक समिति तथा प्राविधिको हस्ताक्षर वेगर भवन विद्यालय निर्माणको रकम निकासा भएको देखिएको छ।’ उनले थपे‘यो रकम ठूलो छ । २ अर्ब ९० करोड रकम प्रकृया नपुर्याए खर्च गरिएको छ । यो अनियमति रकम हो ।’ शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी, शिक्षक, प्रअ, ठेकेदार तथा प्राविधकिहरुको कमजोरीको कारण शिक्षामा बढी रकम अनियमित भएको उनको भनाई छ ।

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७७ १६:५९ सोमबार