पुस २९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कक्षा १ देखि ५ सम्मका २५ लाख ११ हजार विद्यार्थीका लागि एक करोड २० लाख थान किताब छाप्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेका थिए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयन हुने गरी देशभरिका विद्यालयलाई कक्षा १ मा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन नगर्न÷नगराउन निर्देशन दिएको हो।
उपस्थित सबै विद्यार्थी किशोर किशोरी समूहका थिए। उनीहरू जसरी पनि अनुमति लिएर विदेशमा अध्ययनका लागि उड्ने तरखरमा देखिन्थे।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत एनओसी शाखाले असोज महिनामा ५ हजार ६ सय २६ जनाले एनओसी लिएको जनाएको छ।
बालश्रम र बाल विवाह अन्त्यका लागि बीमाको कार्यक्रम प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँदै उनले सरकार स्रोत साधनले भ्याएसम्म खुला र सकारात्मक सोचका लागि शिक्षामा सुधारका लागि प्रयत्नशील रहेको र यसमा सम्बन्धित सबै पक्षको उत्तिकै सहयोग आवश्यक भएको बताए।
हालसम्म ६१ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेको छ भने मधेस प्रदेशका सबै जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा), लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र डोटी साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी रहेको छ।
‘धेरैले एसइई फाराम भरे। तर जब पनिकाले भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने सूचना सार्वजनिक गर्यो, तब लेखपढ गर्नुपर्ने त्रासकै कारण धेरै विद्यार्थीले परीक्षा छाडे।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चितवनमा शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्न जग्गाको स्वामित्व लिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सङ्घीय शिक्षा ऐन चाँडो संसद्मा ल्याउन र विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन दिएको छ।
आजदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरण हुन नसक्दा विद्यार्थीको पढाइमा समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ।
एक शैक्षिक सत्रमा १८० दिन कक्षाकोठामा शिक्षण सिकाइ हुनुपर्छ भने एक शैक्षिक सत्रमा २२० दिन विद्यालय खोल्नुपर्ने पाठ्यक्रमले तय गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रावृत्तिसहितका सुविधा विशेष आवश्यक भएको समूहलाई समेट्न नसक्दा सरकारी शिक्षा कमजोर बन्दै गएको औंल्याएको छ।
यसपटक एसइईमा उमेर हद नलाग्ने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा ऐन संशोधन गरेको छ। जस अनुसार आगामी वैशाख ९ गते हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) परीक्षा दिन जुनसुकै उमेरको विद्यार्थी पनि एसइई परीक्षार्थीका लागि योग्य मानिने छन्।
सरकारले मुलुकको जनशक्ति एकीकृत भावी नीति, योजना तथा जनशक्ति विकास गर्न कार्ययोजना निर्धारण गर्न प्राविधिक समितिनै बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
सन् २००९ देखि २०१५ सम्म कार्यान्वयन भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र सन् २०१६ देखि २०२१ सम्म लागु भएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले विद्यालय तहको शिक्षा १२ सम्म कायम गरी कक्षा ८ सम्मको तहलाई आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तहको विद्यालय शिक्षा कायम गर्यो।
