कोभिड त्रासबाट मुक्त भएर हाल विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका विद्यार्थी कक्षाकोठामा भौतिक उपस्थितमै नियमित पठनपाठन गर्न पाएको वर्षको रूपमा सन् २०२३ लाई शिक्षक र विद्यार्थीले लिएका छन्।

यो वर्ष विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीका आन्दोलनका कारण केही दिन कक्षा ठप्प पनि भयो। तर पनि स्थानीय पालिकाले आ–आफ्नो पालिकाभित्रको शैक्षिकस्तर उकास्न र व्यवस्थापन गर्न लागिरहेको देखियो।

सरकारले चालु शैक्षिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयन हुनेगरी ल्याएको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार योजनाले पनि विद्यालय तहको शिक्षाको सिकाइ उपलब्धि सुधारमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापकको अनुभव छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माका अनुसार विगत दुई वर्षमा कोरोनाका कारण भएको शैक्षिक क्षतिलाई पूरा गर्न सरकारले यसपटक सिकाइ आपुरण योजना नै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

यसले दुई वर्षभित्र बालबालिकाको कोरोनाका कारण भएको सिकाइको क्षतिबारे अनुसन्धान गरी त्यसको समाधानको उपाय खोजी गर्ने छ।

फ्ल्यास रिपोर्ट २०२१/२०२२ अनुसार प्रारम्भिक बाल विकासका नानीहरूको सवालमा १३.६ प्रतिशत सिकाइ क्षति भएको छ भने कक्षा १ देखि ५ सम्मका १.५ प्रतिशत बालबालिको सिकाइ क्षति भएको सरकारी तथ्यांक छ।

यसैगरी, कक्षा ६ देखि ८ सम्मका १०.५ प्रतिशत बालबालिकाले सिकाइ गर्न सकेका छैनन्। ‘हाल सरकारले कोरोनामा क्षति भएका सय पालिकामा यो योजना परीक्षण गर्ने कार्य अघि बढाएको छ,’ महानिर्देशक शर्माले भने, ‘यी क्षेत्रमा विद्यार्थीको सिकाइ क्षति मापन हुन्छ। त्यहीअनुसार उपायको खोजी गरी बालबालिकाको सिकाइ अगाडि बढाउने सरकरको लक्ष्य हो।’

साथै उनले मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षालाई संघीयताअनुसारको व्यवस्थापन गर्न विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गराइ अघि बढ्नुलाई पनि शैक्षिक उपलब्धिको रूपमा मन्त्रालयले लिएको बताए।

यसका साथै यसै वर्ष पाँचवटा नयाँ विश्वविद्यालयको स्थापनाको काम पनि अघि बढैको उनले जनाए।

विद्यालय तहको शिक्षामा केही राम्रा र सुधारका काम भए। सार्वजनिक विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक प्रविधिसँग जोडिने वर्षको रूपमा स्थापित भयो। अर्को तर्फे उच्च शिक्षामा विद्यार्थी हराउने क्रम जारी रह्यो।

कोरोना सकंट अवस्थामा विद्यालयहरूले विभिन्न वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गरी बालबालिकालाई केही हदसम्म घरबाटै शिक्षा उपलब्ध गराउने अभ्यासलाई दिएको निरन्तरताले सबै विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकलाई समेत प्रविधिमैत्रि बनाएको अनुभव त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले बताए।

विद्यालय तहका बालबालिकालाई विद्यालय र सिकाइसँग जोड्न सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन विभिन्न निर्देशिका जारी गरी विद्यार्थीलाई शैक्षिक गतिविधिसँग जोड्न गरेको प्रयासले नै सार्वजनिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याएको उनको ठहर छ।

‘कोरोनामा भएको सिकाइ क्षतिलाई आपूर्ति गर्न सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सिकाइ आपुरण योजना कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रअहरूको तालिम भर्खरै सम्पन्न गर्‍ यो,’ प्रअ कँडेलले भने, ‘कक्षा ३ , ४ र ५का विद्यार्थीलाई नेपाली र गणित, कक्षा ६, ७ र ८ का विद्यार्थीका लागि विज्ञान, नेपाली, गणित र अंग्रेजी विषयको सिकाइ आपूर्ति कसरी गर्ने भन्नेबारे तालिम सम्पन्न भयो।

 अब विद्यालयमा परीक्षण गरी कमजोर सिकाइका विद्यार्थी पत्ता लगाई उपचारात्मक कक्षा सञ्चालन गरी सिकाइ क्षति आपूर्ति गर्ने सरकारी लक्ष्य हो। यो सकरात्मक छ। यति मात्र होइन काठमाडौं महानगरले पनि शिक्षामा सुधारका योजना ल्याएर विद्यालय शिक्षाको सिकाइ उपलब्धि कायम गरेर सराहनीय काम गरेको छ।’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार यस वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा खासै बदलाव आएन।

कानुनी हिसाबले पनि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गराउन नसकेर अधुरो काम गरेको र कक्षाकोठाभित्रको पनि सिकाइ अभिवृद्धिको काम पनि खासै गर्न नसकेको उनको ठहर छ।

‘विधेयक संसद्मा दर्ता मात्र छ अन्योल कायम छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सातै प्रदेशमा लाने दस्तावेज बनाउने काम गरे पनि कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन। जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा रहायो,’ शिक्षाविद् कोइराला औल्याउँछन् ‘मुलुको ठूलो विश्वविद्यालय त्रिविले धेरै विद्यार्थी पास गराउने रेकर्ड बनाउने होडबाजीमा लाग्यो तर विद्यार्थीले चाहेको प्राज्ञिक,आर्थिकर अनुसन्धानको प्रगति तर्फ विश्वविद्यालयले ध्यान पुर्याउनै सकेन। यसकारण पनि उच्च शिक्षामा यस वर्ष पनि विद्यार्थी बिदेसिए। आवसर र भविष्य सुरक्षित पार्न बिदेसिए स्वदेशी कलेजबाट विद्यार्थी हराए।’

सरकारले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने नीतिगत कुरा गरे पनि त्यस अनुसारको व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षा सिभिल,कमप्युटर,मेकानिकल,एग्रिकल्चर लगायतका इन्जिनियरिङका विषय पढाउने प्राविधिक शिक्षक नै छैनन्।

प्राविधिक शिक्षातर्फ बर्सेनि ७० हजार विद्यार्थी डिप्लोमा कोर्षमा भर्ना हुन्छन्। यीनलाई पढाउने शिक्षक छैनन। इन्जिनियरहरू स्वदेश बस्दैनन्। राम्रो कमाइको अवसरको खोजीमा हुन्छन्।

शिक्षा मन्त्रालयको एनओसी शाखाका अनुसार हरेक महिना करिब १० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिने गरेका छन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार मंसिर महिनामा मात्र ९० हजार नेपालीले देश छाडेका छन्। तीमध्ये ६ हजार विद्यार्थी छन् भने ८४ हजार कामदार भिसामा गएको तथ्यांक छ।

सरकारले मेडिकल शिक्षा पनि आयोगलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएर विश्वविद्यालयहरूलाई कामविहीन बनाएको छ। चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति नेपालका संयोजक निर्माल सापकोटाका अनुसार सन् २०२३ प्राविधिक शिक्षाकोलागि मिश्रित रह्यो।

सरकारको गलत नीतिकै कारण स्वदेशी लगानीमा संचालनमा रहेका ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द गर्न लगाइएको सरकारले भारतका विश्वविद्यालयलाई भने नेपालका अस्पतालसँग सहकार्यगरी व्यावहारिक अभ्यास गर्नसमेत स्वीकृति दिएर स्वदेशी लगानी डुबाएको समेत पीडा छ।

‘स्वदेशी लगानीका स्वास्थ्य शिक्षाका कलेज बन्द हुँदा १५ अर्व स्वदेशी लगानी डुबेको छ भने विद्यार्थीले चाहेको स्वास्थ्य शिक्षाको कोर्ष स्वदेशमा अध्ययन गर्न नपाएर बिदेसिनु पर्ने अवस्था पीडादायी बन्यो,’ संयोजक सापकोटाले भने, ‘तर अर्कातर्फ प्राविधिकि शिक्षा देशको आवश्यकताबारे छलफल बहस निरन्तर हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ।’

प्रकाशित: ९ पुस २०८० ०२:३७ सोमबार