सरकारले विद्यालय तहबाटै कार्यन्वयनमा ल्याएको विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम प्रभावहीन भएको छ। शिक्षामा ७० प्रतिशत प्राविधिक धार र ३० प्रतिशत मात्र साधारण धारका शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने सरकारी नीति रहे पनि सम्भाव्यता अध्ययनविना नै ल्याइने गरेको यस्ता कार्यक्रम सरकारलाई नै बोझ बनेको उदाहरण विद्यालय तहमा कक्षा ९ देखि १२ सम्मको प्राविधिक धार कार्यक्रमले सावित गरेको छ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि हरेक सरकारले प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक शिक्षालय विस्तार गर्दै जाने तर त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन नगर्ने भएकै कारण हाल करिब सय सामुदायिक विद्यालयहरूले कक्षा ९देखि १२सम्मको प्राविधिक धारको कार्यक्रम संचालन गर्न नसकेको कारण बन्द गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्।

एकातिर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)को कक्षा १० पछिको तीन वर्षे डिप्लोमा इन्जिनियरिङ र अर्कातिर विद्यालय स्तरमा कक्षा ९–१२ मा सञ्चालन भइरहेको प्राविधिक धारको इन्जिनियरिङका पाठ्यक्रमले थप अन्योल सिर्जना गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा प्राविधिक शिक्षा महाशाखा प्रमुख शिवकुमार सापकोटाले बताए।

‘देशभित्र विद्यालय तहको र सिटिइभिटीको दुईखाले प्राविधिक शिक्षामध्ये पनि सबैले मान्यता दिने सिटिइभिटीकै रहेछ,’ सापकोटाले भने, ‘विद्यालय तहको प्राविधिक धार चलाउने सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार र मापदन्ड नपुगेर कार्यक्रम बन्द गरिदिन निवेदन आउने क्रम जारी छ भने भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये पनि रिटेन्सन दर ५२ प्रतिशत मात्र छ। यति मात्र होइन रोजागार दर पनि ४९ प्रतिशत मात्र छ। प्राविधिक शिक्षा हचुवाको भरमा वृद्धि भए तर विद्यार्थी भएनन्। देशमा सिटिइभिटी र विद्यालय तहको प्राविधिक धारमा दोहोरोपन देखिएकाले अब एक मात्र सिटिइभिटीभित्रै सबै प्राविधिक शिक्षा ल्याउनुपर्छ।’

साथै स्कुलमा चलेका कक्षा ९–१२का प्राविधिक धारका विद्यालयको पुनःनक्सांकन गरी कमजोर गुणस्तर भएकालाई मर्ज वा बन्द गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।  

सिटिइभिटीका पूर्वसदस्यसचिव एवं प्राविधिक शिक्षाविज्ञ डा. रामहरि लामिछानेका अनुसार विगत ६ वर्षमा प्राविधिक शिक्षालयहरू हचुवाका भरमा नेताहरूको दबाबमा खुले तर त्यसअनुसारको विद्यार्थीको विश्वास भने जित्न सकेनन जसका कारण प्राविधिक शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गयो।

शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन) ले आयोजना गरेको डिप्लोमा इन्जिनियरिङ गुणस्तर सुनिश्चितता अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लामिछानेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सम्भाव्यता अध्ययनविना नै संस्थाहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन भएकोले करिब ९० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा प्रशिक्षक अभाव, प्रयोगात्मक अभ्यासको कमी, उद्योग व्यवसायसँग सहकार्य नहुनु जस्ता कमजोरी हुन गएको औंल्याए।

विसं २०७३ मा आठ सय ५३ शिक्षालयमा ९० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत थिए भने २०७६ मा शिक्षालयको संख्या वृद्धि भएर एक हजार पाँच सय २६ पुग्यो तर विद्यार्थी भर्ना ७५ प्रतिशतमा झ¥यो। यसैगरी, २०७८ मा प्राविधिक शिक्षालयको संख्या ह्वात्तै वृद्धि भएर १५९१ पुग्यो तर यो अवधिमा प्राविधिक शिक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै घटेर ५१ प्रतिशतमा पुग्यो।

लामिछानेले सिटिइभिटीको तीन वर्षे डिप्लोमा कोर्ष ओभरसियरसरह भएको तर विद्यालय तहको कक्षा ९–१२ प्राविधिक धार डिप्लोमा वा ओभरसियर सरहको मान्यता नदिएका कारण पनि विद्यार्थीको भविष्य संकटमा परेकै कारण धेरै विद्यार्थी बीचैमा धार परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाए। ‘डिप्लोमा कोर्ष चलाउने सिटिइभिटीका कुल चार सय ७९ डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चलान छन् भने कक्षा ९–१२ को २८६ छन्।

विद्यार्थी सुरुमा प्राविधिक शिक्षामा भर्ना हुन्छन्। शिक्षालयको पूर्वाधारमा कमी, उपकरण तथा ल्याब नहुनु र शिक्षक अभाव देखेपछि आफू गलत ठाउमा आएको ठान्ने रहेको मैले अनुगमनमा पाए,’ लामिछानेले भने, ‘अनि कक्षा १० मा पुगेपछि प्राविधिक धार छाडेर पुनः साधारण धारमा पढ्छन् र पछि विज्ञानतर्फको विषय अध्ययन गरिरहेको मैले पाएको छु। २०८० मा भर्नादर झनै घटेर ३८ प्रतिशत मात्र छ।

प्राविधिक शिक्षालय विद्यार्थीको खोजीमा छन्। यसकारण अब सरकारले मापदण्ड बनाएर सबै प्राविधिक धारको एकैखाले पाठ्यक्रम बनाएर कमजोर र प्रतिफल नदिने संस्था मर्ज वा बन्द गरि जानुपर्ने देखिन्छ।’ लामिछानेका अनुसार हालसम्म प्राविधिक शिक्षातर्फ कुल ३६ हजार सात सय २० विद्यार्थी भर्ना क्षमता रहेको छ। औषत भर्ना दर ३८ प्रतिशत र उत्तीर्ण दर २५ प्रतिशत मात्र छ। यसले पनि देशको प्राविधिक शिक्षाको कमजोर अवस्था उजार गरेको छ।

भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका इन्जिनियर सुशान्त सुवेदीले डिप्लोमा इन्जिनियरिङको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्न मन्त्रालयले छुट्टै काउन्सिलको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको बताए। ‘तीन वर्षे डिप्लोमा कोर्ष भनेकै ओभरसियरसरहको मान्यता पाउँछ। व्याचलर र डिप्लोमा दुवै छुट्टै प्रकृतिको सिकाइ भएकाले भौतिक मन्त्रालयले डिप्लोमा पास विद्यार्थीको काम गर्न लाइसेन्स दिन र गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नका लागि छुट्टै काउन्सिलको व्यवस्थाका लागि ऐन बनाएको छ,’ इन्जिनियर सुवेदीले भने, ‘ऐनको मस्यौदा छलफलमा छ।’

डिप्लोमा इन्जिनियरिङ एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष कामेश्वरप्रसाद सिंहले सिटिइभिटीकै डिप्लोमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको बजारमा खपत नभएको अवस्थामा विनाअध्ययन विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको कुनै तुक नभएको बताए। उनले आफूहरू २०६६ सालदेखि नै डिप्लो इन्जिनियरिङको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि छुट्टै काउन्सिलका लागि माग गर्दै आए पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको जिकिर गरे।

‘फिल्डमा काम गर्ने ओभरसियर अर्थात् यीनै तीन वर्षे डिप्लोमाका इन्जिनियर हुन्छन्। यसकारण सरकारले डिप्लोमा गरेकाहरूको हकमा लाइसेन्सको र गुणस्तर व्यवस्थापनका लागि काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कक्षा १० पछि मात्र तीन वर्षे डिप्लोमा कोर्ष मात्र कार्यन्वयन हुनुपर्छ।’

सिटिइभिटीका सदस्यसचिव महेश भट्टराईले सिटिइभिटीले तीन वर्षे डिप्लो इन्जिनियरिङ कोर्ष सञ्चालन गर्न प्रशिक्षकहरू तयारी गर्ने क्रममा रहेको स्पष्ट पारे। उनले हालकै अवस्थामा कायम रहने हो भने प्राविधिक शिक्षामा सरकारी लगानी खेर मात्र जाने अवगत गराए। ‘गुणस्तरको सवालमा सिटिइभिटीको तर्फबाट भएको कमजोरी स्वीकार्छु तर सबै हाम्रो कारण मात्र होइन, शिक्षकको समस्या हटाउन तालिमको व्यवस्था गरिरहेका छौं,’ भट्टराईले भने।  

इन्जिनियरिङ काउन्सिलका रजिष्ट्रार शिवमंगल गिरीका अनुसार प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम पश्चिमा देशको कपी नभएर नेपालको माटो सुहाउँदो स्थानीयस्तरकै पाठ्यक्रम भएमा मात्र प्राविधिक शिक्षा प्रभावकारी हुन्छ। ‘इन्जिनियरिङ काउन्सिलले कम्तीमा स्नातक पास इन्जिनियरलाई मात्र लाइसेन्स दिने काउन्सिल ऐनमा व्यवस्था छ। डिप्लोमालाई दिन ऐन संशोधन गरेर जान सकिन्छ,’ गिरीले भने, ‘हाल हाम्रो काउन्सिलभित्र ५५ कलेजमा ५९ विषयमा १२ हजार भर्ना कोटा कायम गरिएको छ। ८२ हजार इन्जिनियरले मान्यता पाइसकेका छन्।तर हामी डिप्लोमाको पाठ्यक्रम बनाउँदा स्थानीयकरण गर्न चुक्यौं।’

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०८० ०७:३० बिहीबार