सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कक्षामा नियमित बनाउन र टिकाउनको लागि सरकारले विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्थापन गर्‍यो। निम्न वर्गबाट बालबालिका अध्ययन गर्ने सार्वजनिक विद्यालयमा बालबालिका भोको पेट विद्यालय आउन नपर्ने वातावरण निर्माण गर्न पोषणयुक्त खाजा विद्यालयमै पकाएर खुवाएर पढाउने नीति सरकारको हो। यसले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा पनि टेवा पुग्ने सरकारी विश्वास छ। तर पछिल्लो समय विद्यालयमा दिवा खाजा नीति तथा कार्यक्रममा मात्र समिति हुने व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ। यसले सरकारले लोकप्रियता कमाउन खाजा कार्यक्रम घोषणा गरी खाजामा समेत राजनीति गन्ध थपिदिएको सरोकारवालाहरूको भनाई छ।

यही अवधारणा अनुसार सरकारले ०६६/०६७ सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा १ देखि कक्षा ३ सम्मका बालबालिकालाई विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्यायो। कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि विद्यालयमा विद्यार्थीको कक्षामा निरन्तरता र टिक्ने दरमा क्रमशः सुधार आउन थालेपछि सरकारले प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्‍यो। यसले देशभरिका ३२लाख बालबालिका लाभ उठाएका छन्। विद्यालयमा विद्यार्थी नियमित पनि भएका छन्।

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन ०७५ विद्यालय तहको आधारभूत शिक्षा (प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि कक्षा ८ सम्म) निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने नीति अन्तर्गत नै पाठ्यपुस्तक र विद्यालयमा दिवा खाजा निःशुल्क गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था ऐनमै रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक अर्जुन ढकालले बताए।  ‘यही आधारमा सरकारले ०७९/०८०को बजेटमै कक्षा ६सम्मका बालबालिकालाई खाजा कार्यक्रम व्यवस्था गर्‍यो। यसको लागि ७ अर्ब बढी रकम पनि व्यवस्था गर्‍यो,’ निर्देशक ढकालले नागरिकसँग भने, ‘केन्द्रले पनि यही आधारमा कार्यक्रम बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पठायो। तर अर्थले रकम छैन भन्दै अस्वीकृत गरिदियो।’ उनले थपे‘शैक्षिक सत्र ०७९ मै कक्षा ६ सम्म विस्तार हुन सकेन। नीतिमा मात्र दिवा खाजा व्यवस्था सीमित भयो।’

०७९/०८० आर्थिक वर्षसम्म कक्षा ६ सम्मको बालबालिकाको लागि मात्र खाजा उधारोमा कार्यक्रम राख्दै आएको सरकारले पुनः एक पटक ०८०/०८१को बजेटमा कक्षा ८ सम्मका बालबालिकालाई विद्यालयमै दिवा खाजाको व्यवस्था गरिदियो। बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा कक्षा ८ सम्मका सबै बालबालिकाको लागि ८ अर्ब ४५ करोड रकमको पुनः व्यवस्थाको घोषणा गरिदियो। तर खाजाको रकम निकासा नभएको भन्दै धेरै पालिकाहरूले कार्यक्रम सञ्चालनै गर्न नसकेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्यालले जनाए।

‘विद्यालयमा खाजा कार्यक्रमले सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार र विद्यालयमा कक्षा छाड्ने दर क्रमशः न्यून हुँदै भएको देखिन थालेपछि सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि विद्यालयमा विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न खोजेको हो,’ उपसचिव अर्यालले नागरिकसँग भने ‘एउटा कक्षा थपिनसाथ एक अर्ब २५ करोड बजेट बढ्छ। तर त्यस अनुसारको बजेटको व्यवस्था गर्न नसक्दा दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको विद्यालयहरूले गुनासो गरिरहेका छन्।’ उनले थपे ‘मन्त्रालयले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन अनुसारै क्रमशः कक्षा दशसम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजाको कार्यक्रम तय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नगर्दा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती थपिएको छ। तर कक्षा ५ सम्म भने निरन्तर चलिरहेको छ।’

मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्यालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कक्षा ८ सम्मको सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा खाजाको व्यवस्था गर्ने भए पनि त्यस अनुसारको बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसकेकोले नियमित हुन नसकेको जनाए। ‘गत वर्ष पनि बजेटमा कक्षा ८ सम्म कार्यक्रम थप गर्ने उल्लेख भयो,’ उपसचिव अर्यालले नागरिकसँग भने ‘तर हालसम्म बजेटको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।’ उनले थपे ‘कक्षा ५ सम्म मात्र निरन्तर गर्न सकिएको छ।’ उनका अनुसार सरकारले निमित्त तथा कार्यक्रममा खाजा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको तर त्यस अनुसारको बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कार्यक्रम कक्षा ५ सम्म समिति भएको हो। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित केन्द्र सरकारको रकममा महानगरको समेत बजेट थपेर कक्षा १० सम्मका बालबालिकालाई विद्यालयभित्र निःशुल्क दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ। 

यसले महानगरभित्रका ८९ सार्वजनिक विद्यालयका कुल ४५ हजार विद्यार्थीहरू रमाएर विद्यालय आउन थालेका छन्। बाबु नानीलाई खाजैकै लागि व्यवस्थापनको चिन्तामा दिनहुँ पिल्सिनु पर्ने अभिभावकको आर्थिक बोझ कम भएको महानगर शिक्षा विभाग प्रमुख सिताराम कोइरालाले जनाए। ‘सरकारले कक्षा ६ सम्म दिने भनेको रकम निकासा गरिदिएन।कक्षा ५ सम्म पनि प्रति विद्यार्थी १५ रुपियाँ नपुग भएपछि महानगरले थप १५ रुपियाँ थपिदिएको छ ,’ प्रमुख कोइरालाले नागरिकसँग भने, ‘यति मात्र होइन महानगरले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिएर आन्तरिक बजेटबाट २३ करोड रकम दिवा खाजाको लागि छुटाएर कक्षा १०सम्म कार्यक्रम चलाएको छ।’ उनले अनुगमनको अनुभव सुनाए ‘विद्यालयमा पकाएरै खाजा खुवाएपछि बालबालिकाको पोषण पुगेर स्वास्थ्य भएका छन्। कक्षा छाड्ने दर कम भएको छ। समग्र विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको सहभागिता वृद्धि भएर सिकाई उपलब्धि वृद्धि भएको छ। ’ उनले सरकारले यसबाट पनि पाठ सिकेर विद्यालयमा सिकाई उपलब्धि वृद्धि गर्न पनि अरू कार्यक्रम भन्दा खाजा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निकासा गरेर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने सुझाए।

स्वस्थ दिमागले बालबालिकामा पढेको विषयवस्तु छिटो सिक्ने र लामो समयसम्म सम्झिन सक्ने क्षमता बलियो भएको कालीमाटीमा रहेको निलबाराही स्कुलकी प्रधानाध्यापक डा। जानुका नेपालले बताइन्। उनको स्कुलमा हाल कक्षा १० सम्म ७सय ५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। उनका अनुसार विद्यालयमा खाजाको व्यवस्था नहुँदा अभिभावकहरूले चाउचाउ, बिस्कुट, भुजिया, चिप्सलगायतका प्याकेटका जंकफुडनै बढी पठाउने गरेका थिए। तर हाल स्कुलमा अनिवार्य कक्षा १० सम्म महानगरपालिकाले दिवा खाजाको व्यवस्था गरेपछि जंकफुड स्कुलभित्र प्रवेश प्रतिबन्ध भएको छ।

‘संघीय सरकारले प्रति विद्यार्थी १५ रुपियाँको दरले खाजा रकम वितरण गरेको थियो। यति रकमले विद्यालयमा खाजा पकाएर खुवाउन मुस्किल परेको थियो,’ प्र अ नेपालले नागरिकसँग अनुभव सुनाइन्‘तर महानगर पालिकाले यसमा पनि १० रुपियाँ थपेर २५ रुपियाँ पुर्‍याएपछि बालबालिकालाई दिवा खाजा पुगेको छ। यति मात्र होइन भदौदेखि कक्षा १० सम्मको लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरेर महानगरले प्रति विद्यार्थी ३० रुपियाँको दरले छुटै व्यवस्था गरिदिएको छ।’ उनले थपिन्,  ‘अब सार्वजनिक विद्यालयमा बालबालिका भोको पेट आउनु परेको छैन। स्वास्थ्यकर खाजाले बालबालिकाको स्वास्थ्य र मस्तिष्क स्वास्थ्य बनाउँदै गएको महसुस भएको छ। रमाएर खुसी भएर बालबालिका नियमित कक्षा आउने गरेका छन्।’

महानगरले विद्यालयमा कक्षा १०सम्म अनिवार्य रूपमा विद्यालयमै साप्ताहिक रूपमा तालिका अनुसार पकाएर पोसिलो दिवा खाजा खुवाउने व्यवस्थाले विद्यालयहरूले साप्ताहिक रूपमा तालिका नै बनाएर दिवा खाजा खुवाउन थालेका छन्। दिवा खाजा कार्यक्रमले विद्यार्थीहरू कक्षाकोठामा नियमित हुन थालेको बौद्धमा रहेको जनकल्याण माविका प्र अ कुमारी कमला राईले बताइन्। हाल यो विद्यालयमा बाल कक्षादेखि १० सम्म एक हजार ४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। ‘हाम्रा विद्यालयमा १४सय विद्यार्थी एकसाथ एकै खाले खाजा ख्याउँछन्। यसले बालबालिकाबिचको विभेद दूर गरेको छ भने मिलेर खाने राम्रा बानीको विकास भएको छ,’ प्र अ राईले भनिन्‘स्कुलमा साप्ताहिक रूपमै खाजाको तालिका तयार छ। त्यही अनुसार पोसिला र स्वास्थ्यकर खाजा तयार हुन्छ।’ उनले थपिन्, ‘कक्षा छाड्दे दर शून्य छ अहिले। बालबालिका खुसी भएर विद्यालय आउँछन्।’

विश्व निकेतन माविका प्र अ हेरम्बराज कँडेलले विद्यालयभित्र दिवा खाजा कार्यक्रमले बालबालिकाको कक्षाकोठाभित्रको शिक्षण सिकाइमा सुधार भएको बताए। उनका स्कुलमा एक हजार ७ सय विद्यार्थीले दिवा खाजा खाने गरेका छन्। ‘गरिब दुःखीको विद्यालय सार्वजनिक विद्यालय हो। ज्यालामजदूरी गर्ने अभिभावका नानीबाबु नै हाम्रा विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् ,’ प्र अ कँडेलले नागरिकसँग भने ‘गरिब , हुने र नहुने सबै विद्यार्थी एकैसाथ बसेर खाजा खान्छन्। यसले वास्तविक रूपमा समाजवाद शिक्षाको सुरुवात भएको छ।’ उनले थपे, ‘प्र अको संयोजकमा खाजा व्यवस्थापन समितिले खाजाको अनुगमन गरेर मात्र खाजा खुवाउने व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर खाजा बालबालिकाले पाएका छन्। यसले समग्र शिक्षण सिकाई मानै सुधार भएको छ।’ यस स्कुलमा कार्यरत ९० प्रतिशत शिक्षकका बालबालिका विश्व निकेतनमै अध्ययनरत छन्।

महानगरपालिकाका अधिकृत मोती भट्टराईका अनुसार महानगरले नगरपालिकाभित्रका ८९ सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितै कक्षा १० सम्म दिवा खाजाको व्यवस्थापन गरेको हो। यसकोलागि महानगरले यस वर्ष ९ करोड रकम छुटाएको उनको भनाइ छ। ‘काठमाडौँ महानगरभित्रका बालबालिकाहरू भर्ना हुने तर हराउने दर बढी थियो। महानगरले खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएपछि विशेष गरी तराई मूलका सिल बालबालिकाहरू हराउने कम भएको छ भने कक्षामा टिक्ने सङ्ख्या बढेको छ,’ अधिकृत भट्टराईले भने, ‘दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अभिभावकका नानीहरू अब ढुक्कसाथ पोसिला खाजा खाएर पढ्न पाउने अवस्था बन्यो।’ उनले थपे ‘मुख्य रूपमा बालबालिकाले खाने गरेका हानिकारक जंकफुड न्यूनीकरण हुन्छ।’

यति मात्र होइन महानगरले एसइईको नतिजा राम्रो पार्न परीक्षा अगावै तीन महिनाको लागि गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञानमा थप शिक्षाको व्यवस्था गरेको थियो। यसले सार्वजनिक शिक्षाको नतिजामा समेत सुधार भएको छ।‘काठमाडौं महानगरका विद्यालयहरूले यस वर्षको एसइईमा १६ विद्यार्थीको जिपिए ४ आएको छ। जबकि पोहोर जिपिए ४ ल्याउने ८ जना मात्र थिएरु’ अधिकृत भट्टराईले भने ‘यस वर्ष उच्च जिपिए ल्याउने बढेका छन् न्यून जिपिएमा घटेका छन्।

प्रकाशित: ४ पुस २०८० १३:१८ बुधबार