दिवा खाजा नीतिमा प्राथमिकता व्यवहारमा छैन
खाजाको रकम निकासा नभएको भन्दै धेरै पालिकाहरूले कार्यक्रम सञ्चालनै गर्न नसकेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्यालले जनाए।
खाजाको रकम निकासा नभएको भन्दै धेरै पालिकाहरूले कार्यक्रम सञ्चालनै गर्न नसकेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्यालले जनाए।
यसले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा पनि टेवा पुग्ने सरकारी विश्वास छ। तर पछिल्लो समय विद्यालयमा दिवा खाजा नीति तथा कार्यक्रममा सीमित भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालबालिकाका लागि विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको ‘दिवा खाजा कार्यक्रम’ नेपालमा सफल भएको बताएका छन्।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकालाई आकर्षित गर्न र कुपोषणबाट जोगाउन दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ। दिवा खाजाले बागलुङका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी नियमित उपस्थित हुने गरे पनि खाजाको गुणस्तरमाथि बेलाबेला प्रश्न उठिराखेको छ।
सरकारले आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई दिवा खाजावापत प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
साना बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भई नियमित पढ्न आएबापत दैनिक २० रूपैयाँका दरले खाजा रकम उपलब्ध गराउने वा विद्यालयमै खाजा खुवाउने गरिएपछि भर्ना दर बढेको हो। खाजाले विद्यालयमा भर्ना मात्र होइन, नियमित पनि हुन थालेका छन्।
विद्यालयले सरकारी नियमानुसार नै प्रतिदिन एकजना बराबर १५ रूपैयाँको दरले विद्यार्थीलाई खाजा खुवाइरहेको दाबी गरेको छ। तर सबै विद्यार्थीले नियमित रूपमा दिवा खाजा खाँदैनन्।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउनका लागि सुरु गरेको विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ।
