रानी जमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजना कृषितर्फले गत आवमा आधा रकम खर्च गर्न सकेन । कार्यालयले कुल बजेट २३ करोड ४९ लाख मध्ये झण्डै १२ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । जसमा कर्मचारीको तलब भत्ता समेत रहेको छ ।

कार्यालयले सबैभन्दा ठूलो रकम कोल्ड स्टोर निर्माणमा खर्च गर्न सकेन । उसले कोल्ड स्टोर निर्माणमा छुट्याएको ६ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको जनाएको छ । त्यस्तै केराका परिकार निर्माणमा ७५ लाख, ‘कन्सल्टेन्ट हायर’मा ४० लाख, हाइटेक नर्सरीमा १५ लाख, मकै बालीमा १० लाख, फलफूल बगैचामा १२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको कार्यक्रम प्रमुख भरत कँडेलले जानकारी दिए । उनले चालु आवमा खर्च गर्न नसकेर बजेट फ्रिज भएपनि सो रकम अन्यत्र खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको बताए । ‘यो वर्ष खर्च नहुँदा फ्रिज भयो भनिए पनि अन्यत्र खर्च गर्न मिल्दैन’ उनले भने–‘आयोजना रहेसम्म सोही शिर्षकमा खर्च हुन्छ ।’

उनले कोल्ड स्टोर निर्माणको ठूलो रकम खर्च हुन नसक्दा फ्रिज रकम धेरै देखिएको बताए । उनका अनुसार कोल्ड स्टोर निर्माणको काम सञ्चालन गर्ने संस्थाको टुङ्गो नलाग्दा ढिलाई भएर बजेट फ्रिज हुन गएको हो । कोल्ड स्टोर सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने वा संस्थालाई दिने भन्ने बारेमा विश्व बैंक र आयोजनाबीच लामो छलफल भएको थियो ।

आयोजनाले सहकारी शैलीमा सञ्चालन गर्ने गरी कोल्ड स्टोरको जिम्मा कर्णाली रानी जमरा कुलरीया सिँचाइ जलउपभोक्ता मूल समितिलाई दिने तय गरेको छ । कोल्ड स्टोर निर्माणमा शेयर वापत २५ प्रतिशत रकम संस्थाले जुटाउनु पर्ने प्रावधान छ ।

समितिले सो रकम किसानबाट संकलन गरेको छ । समितिका अध्यक्ष कुमारराज शाहीले झण्डै १ करोड २५ लाख मध्ये करिव ४५ लाख रुपैयाँ संकलन भैसकेको बताए । ‘हरेक किसानको सहभागिता होस भनेर सानोभन्दा सानो रकम समेत शेयरका रुपमा संकलन गरिरहेका छौं’ उनले भने–‘हरेक किसानका घरदैलोमा पुगेर रकम संकलन गर्दा ढिलाई भयो ।’

समितिले गत आवको फागुन÷चैत तिर रकम संकलन कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाएको थियो । सोही समयमा कोरोना रोकथामका लकडाउन भएपछि रकम संकलन कार्य ठप्प हुन पुगेका कारण समस्या भएको किसान लालबिर चौधरीले बताए । उनले कोरोनाका कारण कोल्ड स्टोर निर्माणको काम प्रभावित भएको बताए । उनले रकम संकलन कार्य पुनः सुरु गरेर चाँडै तोकिएको रकम जमा गर्ने बताए ।  

कार्यालयले बजेट गर्न नसकेको प्रति किसानले दुखेसो व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले किसानका नाममा आएको रकम खर्च हुन नसक्नुलाई कार्यालयको गैरजिम्मेवारी भएको आरोप लगाएका छन् ।  

तर कार्यालय प्रमुख कँडेलले बजेट फ्रिजले किसानलाई धेरै ठूलो समस्या नपारेको दावी गरे । उनले किसानका बढी भन्दा बढी माग सम्बोधन गरेको बताए । ‘बजेट फ्रिज हुँदा किसानलाई खाशै असर गर्दैन’ उनले भने–‘सेवासुविधा प्राप्तीमा केही हदसम्म ढिलाई हुनसक्छ ।’

यस क्षेत्रका किसानले लामो समयदेखि कोल्ड स्टोर निर्माणको माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले आफ्नो उत्पादन कोल्ड स्टोरमा राख्नका लागि बाँकेको कोहलपुर र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर पुग्नुपर्ने वाध्यता छ । ती ठाउँमा रहेका कोल्ड स्टोरमा आफ्नो उत्पादन राखे वापत किसानले महंगो रकम तिर्दै आएका छन् । किसानको यही समस्यालाई मध्यनजर गरेर विश्व बैंकले आयोजना मार्फत कोल्ड स्टोर निर्माणको योजना अघि सारेको हो ।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७७ ०८:४२ आइतबार