वीरगन्जमा कस्सिँदै सत्ता गठबन्धन
अनेकौं असन्तुष्टि र गुनासा व्यवस्थापन गर्दै कांग्रेससहितका गठबन्धन दल यतिखेर आफ्ना मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई जिताउन कस्सिएर लागेका छन्।
अनेकौं असन्तुष्टि र गुनासा व्यवस्थापन गर्दै कांग्रेससहितका गठबन्धन दल यतिखेर आफ्ना मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई जिताउन कस्सिएर लागेका छन्।
एएफसी एसियन कप छनोटको तयारीका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीले न्यूनतम सेवासुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दा मुख्य प्रशिक्षक अबदुल्लाह अल्मुताइरीको बारम्बार दबाबका कारण क्याम्प छाड्नुपरेको असन्तुष्ट खेलाडीले बताएका छन्।
नेकपा एमालेभित्र वरीयताक्रम, कार्यविभाजन र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको विषयलाई लिएर देशव्यापी रुपमा असन्तुष्टि बढेको छ।
'पटक–पटक वार्ताका लागि आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कोही पनि सम्पर्कमा आउनु भएको छैन', अर्यालले भने, 'काठमाडौँमा बसेर पानी झार्ने मिति तोक्नु उचित होइन।'
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ८८औं दिनमा शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन्। तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै सत्तारूढ दलहरूभित्र तीव्र असन्तुष्टि सुरु भएको छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायालयको कोटामा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
प्रदेश प्रमुख झाले जेठ २८ गते मुख्यमन्त्री राउतलाई पठाएको पत्रमा संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था अनुसार नै मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जेठ २६ गत्ते गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा उनले आफ्नो असन्तुष्टि जनाएका छन्।
विगतमा ओलीका कटु आलोचक र अहिले सारथि बनेका महतोले सरकारमा सहभागी भएलगत्तै मुलुकको संविधान, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता विरोधी अभिव्यक्ति दिएका छन्। बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गरिने बताएपछि उनी विवादमा परेका छन्।
नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले विज्ञापन बोर्डमार्फत सरकारी विज्ञापन वितरण गर्ने प्रावधानलाई हास्यास्पद, विवादित र अव्यवहारिक भन्दै सच्याउन माग गरेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको तीन दिनको समय बिहीबार सकिँदै छ । तर, अहिलेसम्म केपी ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प प्रस्तुत गर्न कसैले सकेका छैनन् । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका राजनीतिक दलहरू नयाँ सरकार गठनका लागि जनता समाजवादीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय छन् । तर, जनता समाजवादी पार्टी नयाँ सरकार गठनमा नखुल्दा राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा त्यसै गुज्रिने सम्भावना बढ्दै गएको हो ।
कोभिड १९ को कारण श्रमिकले रोजगारी गुमाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा अव्यवहारिक भएको निजी क्षेत्रको आरोप छ। निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संस्थाले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने दाबी गरेका छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले वितरण गरिरहेको परिचयपत्रप्रति द्वन्द्वपीडितले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । पीडितले पुरानै कानुनमा टेकेर आयोगले गरिरहेको कार्यबाट आफूहरूले न्याय पाउने आशा नै नभएको गुनासोसमेत गरेका छन् ।
असन्तुष्ट पक्षले आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन नभई अन्य विषयमा प्रवेश नगर्ने अडान राख्दै आए पनि शुक्रबारका लागि तय भएको केन्द्रीय समिति बैठक पनि प्रभावित हुने र १४औं महाधिवेशन थप अन्योलमा पर्ने भएपछि कार्यदल बनाएर अघि बढ्न लागिएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलायत र अमेरिकाको राजदूतमा क्रमशः लोकदर्शन रेग्मी र डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गर्नेगरी सिफारिस गरेपछि दाहालले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग पूर्वनिर्धारित भेट रद्द गरेका छन्।
खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–२ बाकाचोलस्थित बिस्काम खोलाको पानी अन्यत्र लैजान लागिएको भन्दै स्थानीयले विरोध सुरु गरेका छन् ।
सरकारका गतिविधिविरूद्ध असतुष्ट जनाउँदै बिहीबार पनि युवाहरूले देशको विभिन्न सहरमा प्रदर्शनमा उत्रिए । काठमाडौं, चितवन, पोखरा, धरानलगायत अन्य सहरहरुमा पनि नागरिकस्तरबाट सरकारको विरोधमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे । सरकारका गतिविधिविरूद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएकामध्ये काठमाडौंमा प्रदर्शनमा उत्रिएका नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्र बजगाईले यो नागरिकस्तरबाट भएको गैरराजनीतिक प्रदर्शन भएको बताए । उनले आफूले पार्टीको अनुमति बिना सरकारको काम प्रति असन्तुष्ट भएर प्रदर्शनमा आएको बताए ।