नेकपा एमालेभित्र वरीयताक्रम, कार्यविभाजन र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको विषयलाई लिएर देशव्यापी रुपमा असन्तुष्टि बढेको छ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारीहरूसँग छलफल नगरी कार्यविभाजन,मनोनयन र वरीयताक्रम निर्धारण गरेपछि असन्तुष्टि देखिएको हो। नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपालसँग जोडिएका र पार्टीमा फरक विचार राखिरहेका नेताहरूप्रति ओलीले पूर्वाग्रह राखेर कार्यविभाजन गरेको आरोप नेताहरूले लगाएका छन्।

दोलखाका एमाले अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेलले आफूभन्दा कनिष्ठलाई केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्युरो सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज बनाएको भन्दै राजीनामा घोषणा गरेका छन्। दोलखामा सरस्वती बस्नेतलाई इन्चार्ज बनाएर पठाएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन्।

ओखलढुंगाका एमाले नेता छवि कार्कीको हत्या आरोप लागेका बालकृष्ण ढुंगेललाई पोलिटब्युरो सदस्य बनाएपछि उनलाई एमालेको नेता मानेर कार्यकर्तामाझ जान असजिलो भएको एमालेका पुराना नेताहरूले बताएका छन्। ढुंगेल माओवादीबाट एमालेमा आएका हुन्। ‘हिजोसम्म उहाँलाई हामीले हत्यारामात्रै भनेनौं, माओवादीहरूले हाम्रा कार्यकर्तालाई गरेको थिचोमिचो लिएर जनतामाझ गएका थियौं।

आज तिनै मान्छेलाई पोलिटब्युरो सदस्यका रुपमा लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो। दुई कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भएका यज्ञराज सुनुवार र किशोर अधिकारी पोलिटब्युरो सदस्य बन्न सकेनन्। प्रचण्ड (माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल) लाई गाली गरेको भरमा ढुंगेललाई नेता बनाइयो। यो अवस्थामा हामी कार्यकर्तामाझ जाने अवस्था छैन’,ओखलढुंगाका एक नेताले भने।

दैलेखको इन्चार्ज मागेका विष्णु रिजालले महासचिव शंकर पोखरेलसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। आइतबार साँझ लामो समय कुराकानी गरेका रिजालले प्रचार विभागको उपप्रमुख पाएका थिए। रिजाललाई दैलेखको सहइन्चार्ज दिइएको थियो। त्यसैगरी जाजरकोटको सहइन्चार्ज पाएका निरज आचार्यले लिखित रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। महासचिव शंकर पोखरेलमार्फत उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

त्यसैगरी झपट रावलले पनि १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमै रहेका नेताहरूको कत्लेआम गरेको भन्दै कैलाली जिल्लाको सहइन्चार्ज अस्वीकार गरेका छन्। उनी यसअघि कैलालीको इन्चार्ज थिए। ‘कार्यविभाजनमा त कत्लेआम गरियो,मभन्दा जुनियरलाई पोलिटब्युरो र इन्चार्ज दिइयो। मैले यो विषयमा लिखितरुपमा असहमति प्रकट गरेको छु’, उनले भने।

‘अध्यक्षले जिम्मेवारी दिँदा भेदभाव हुन्न भन्नुहुन्थ्यो तर ती सबै भन्ने कुरा रहेछन्’, केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले भने। उनले पनि लिखित असहमति प्रकट गरिसकेका छन्। सिन्धुलीका गणेश पहाडी दुईपटक केन्द्रीय सदस्य भए पनि पोलिटब्युरो सदस्य बनाइएनन्।

उनलाई जिल्ला इन्चार्ज पनि दिइएको छैन। त्यहाँ पहाडीलाई पेल्नकै लागि माओवादीमा गएर एमालेमा फर्केका विषमलाल अधिकारीलाई मनोनयन गरिएको छ। संविधानसभाको निर्वाचनमा टिकट नपाएको भन्दै अधिकारी २०७० सालमा माओवादीमा गएका थिए। अहिले उनी माओवादी छाडेर एमालेमा आएका छन्।

दुईपटक स्थायी कमिटी सदस्य भएका किरण गुरुङलाई प्रदेशको इन्चार्जबाट वञ्चित गरिएको छ। श्रीमाया थकाली दुई पटक पोलिटब्युरो सदस्य भएर पनि अहिले स्थायी कमिटी सदस्य बन्न सकिनन्। उनीभन्दा जुनियर निरु पाललगायतका महिला पोलिटब्युरो सदस्य हुँदा उनलाई त्यहाँ पनि वञ्चित गरियो। पूर्वराज्यमन्त्री भगवती चौधरीले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन।

उनले आफू पोलिटब्युरोमा नपरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन्। एमाले विभाजनको बेला १० बुँदे सहमति गरेर पार्टी काममा फर्केका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिन ओलीले कन्जुस्याइँ गरेको नेताहरूले बताएका छन्। सुवास नेम्वाङलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउन लागेको भनेर पनि केही नेतालाई प्रतिशोधको व्यवहार गरिएको आरोप पनि लागेको छ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कार्यविभाजन र मर्यादाक्रमको विषयलाई लिएर उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्ट, झपट रावल,निरज आचार्यलगायतले विरोध जनाएका थिए। उनीहरू स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा मनोनयन गर्ने सवालमा एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्थ्योभन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट गरिएको कार्यविभाजनमा असन्तुष्टि देखिएपछि ओलीले त्यसलाई थामथुम पार्न अन्य जिम्मेवारी पनि बाँकी रहेकाले चित्त नदुखाउन आग्रह गरेका थिए। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै सो आग्रह गरेको भए पनि केन्द्रीय सदस्यले अपमानित भएको महसुस गरेका छन्।

पार्टीले तीन तहको निर्वाचन एक्लै जित्ने घोषणा गरेका बेला नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा विभेद गरेपछि त्यसको असर तलसम्म पर्ने बताइएको छ। नेताहरूले कार्यविभाजन हुँदा विवेक प्रयोग नभएको, मनोनयन गर्दा पनि एमालेमा पार्टी बनाउन लागेकालाई भन्दा माओवादीबाट आएकालाई बढी महत्व दिएको जस्ता विषयले पार्टीभित्र ओली पक्षकै नेताहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्।

ओली पक्षका नेता महेश बस्नेतले भनेजस्तो जिम्मेवारी नपाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमै बा र छोराहरूको कथा प्रस्तुत गरेका थिए। बस्नेतले दसौं महाधिवेशनबाट पदाधिकारीको अपेक्षा गरेका थिए। तर पदाधिकारी नपाएपछि स्थायी कमिटी सदस्यको चाहना गरेका थिए। ओलीले बस्नेतलाई पोलिटब्युरो सदस्यमा मनोनयन गरे।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७८ ०१:१० मंगलबार