प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रूपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेसँगै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार श्रमिक दिवसको अवसरमा भिडिओ सन्देश दिँदै श्रमिकलाई अहिले दिँदै आएको न्यूनतम तलब मासिक १३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँबाट बढाएर १५ हजार पुर्याउने घोषणा गरेका छन्।
श्रमिकको दैनिक न्यूनतम ज्याला ५१७ रूपैयाँबाट बढाएर ५७७ रूपैयाँ र प्रतिघन्टा ज्याला ६९ रूपैयाँबाट ७७ रूपैयाँ पुर्याउने जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार यो तलबमान आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुनेछ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र मजदुर संगठनबीचमा समझदारी नभएपछि न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने घोषणा गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दाबी छ।
कोभिड १९ को कारण श्रमिकले रोजगारी गुमाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा अव्यवहारिक भएको निजी क्षेत्रको आरोप छ। निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संस्थाले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने दाबी गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडको कारण उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन रहेकाले यस्तो बेला तलबमान वृद्धि गर्ने निर्णय सरकारले केही समय होल्ड गर्नुपर्ने औंल्याउँछन्। ‘कोभिडले कठिन परिस्थिति सिर्जना गरेकोले केही समयका लागि होल्ड गर्दिनुपथ्र्यो,’ गोल्छाले भने, ‘जटिल अवस्थाबाट गुज्रेकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ।’
रोजगारदाता परिषद्को बैठकबाट के गर्ने भन्ने विषयमा औपचारिक निर्णय गर्ने गोल्छाले बताए। ट्रेड युनियनसँग छलफल भएको भए पनि सहमति जुट्न नसकेपछि श्रम मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी घोषणा गरेको उनले बताए। ‘रोजगारदाता परिषद्ले छलफल गरिरहेको थियो,’ गोल्छाले भने, ‘सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले एकतर्फी रूपमा घोषणा गर्यो।’
गोल्छाले श्रम सम्बन्ध सुधारको दिशातिर बढिरहेको भए पनि श्रमसम्बन्ध दिगो र भरपर्दाे बताउनु पर्ने बताउँछन्। श्रम सम्बन्धलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन लगानी पवर्धन, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, श्रम सम्बन्ध सुधार जस्ता विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्ने उनको तर्क छ।
श्रम ऐनमा हरेक दुई वर्षमा तलबमान वृद्धि गर्ने व्यवस्था भएका कारण प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन कठिन रहेको उद्योगी रामचन्द्र संघाईले बताए। ‘कोभिडको सेकेन्ड वेभले उद्योग, व्यवसायको अवस्था के हुने हो निश्चित छैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषदका सभापति संघाईले भने , ‘केही उद्योगलाई सहज भए पनि अधिकांश उद्योगलाई कठिन छ। छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं।’
यता नेपाल उद्योग परिषंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले कोभिडको कारण उद्योगी, व्यवसायी समस्यामा परेकाले तलब वृद्धिले हतोत्साही हुने बताए। ‘कोभिडले अवस्था खराब बन्दैछ,’ अग्रवालले भने, ‘परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्दा राम्रो हुन्थ्यो।’ परिसंघले औपचारिक रूपमा धारणा बनाउन बाँकी रहेको उनले बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कोभिडको कारण उद्योग, व्यवसाय घाटामा गएकाले तलब वृद्धि गर्न कठिन भएको बताए। ‘हरेक दुई वर्षमा तलब वृद्धि गर्नुपर्ने हो,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘कोभिडले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थामा तलब वृद्धि धान्न सक्ने अवस्था छैन।’ निजी क्षेत्रका छाता संस्थासँग छलफल र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनले बताए।
निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्न चुनौतपूर्ण रहेको बताए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका छन्। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र मजदूर संगठनका बीचमा समझदारी नभएपछि सरकारले एकल निर्णयद्वारा न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने घोषणा गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। ‘वृद्धि गरेको तलबमान सरकारले कार्यान्वयन गर्छ,’ ओलीले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले श्रमिक क्षेत्रको कानुनी विभेदलाई अन्त्य गरिएको पनि दाबी गरे। ‘मजदुरको सुरक्षाको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष, बेरोजगार भत्ता लगायत व्यवस्था गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०७८ ०२:३४ आइतबार
