नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले विज्ञापन बोर्डमार्फत सरकारी विज्ञापन वितरण गर्ने प्रावधानलाई हास्यास्पद, विवादित र अव्यवहारिक भन्दै सच्याउन माग गरेको छ।

आनका अनुसार विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन २०७६ को परिच्तेद ७, विधिको दफा ३२ मा ‘बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने’ प्रावधान छ। यो प्रावधानले विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परम्परालाई अवलम्बन नगरेको भन्दै आनले यसमा वस्तुनिष्ठ भएर सोच्न सरकारसँग माग गरेको हो।

आनले बोर्डमार्फत बिज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधानले सिंगो विज्ञापन क्षेत्रमा एजेन्सीको भूमिकालाई कुुनै न कुनै तबरबाट उपेक्षा गर्न खोजिएको आशंका उब्जाएको बताएको छ। यो प्रावधानले विज्ञापन क्षेत्र हतोत्साहित, निराश र प्रताडित भएको छ भन्दै आनले ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा प्रयोगमा ल्याउन खोजेको यो नीतिलाई लोकतान्त्रिक सरकारले पनि ल्याउन खोजेकामा शंका गरेको छ।

ऐनको यो प्रावधानलाई नियमावली तथा कार्यविधि मार्फत सच्याउन आनले माग राखेको छ । संविधानसँग सिधै बाझिने यस्ता विषय सम्बोधन नभए आफ्नो हकहितका लागि कानुनी प्रक्रियामा जान पनि बाध्य हुने चेतावनी आनले दिएको छ।

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७८ ०५:२३ सोमबार