प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख राजेश झा ‘अहिराज’ ले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई स्मरण पत्र पठाएर–मन्त्रिपरिषद समावेशी र समानुपातिक सिद्धात अनुसार नभएको जनाएका छन्। प्रदेश प्रमुख झाले जेठ २८ गते मुख्यमन्त्री राउतलाई पठाएको पत्रमा संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था अनुसार नै मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जेठ २६ गत्ते  गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा उनले आफ्नो असन्तुष्टि जनाएका छन्।

‘प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको सिफारिस बमोजिम नै हुने भए पनि प्रदेश प्रमुखको हैसियतमा मैले गर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषदको स्वरुप संविधान बमोजिम भए नभएको भन्ने सवालमा मेरो चासो र सरोकार स्वाभाविक र जायज भएकोले यो स्मरणपत्र लेखिएको हो’ प्रदेश प्रमुख झाको भनाई छ। ‘प्रदेशसभा समानुपातिक समावेशी रहेकामा उक्त सभाका सदस्यहरुबाट मन्त्रिपरिषदको सदस्य नियुक्त गर्दा उक्त समानुपातिक समावेशी स्वरुप प्रतिविम्वित हुनुपर्छ भन्ने तथ्य निर्विवाद रुपमा स्थापित छ।’

प्रदेश प्रमुख झाले मन्त्रिपरिषदमा गैरमधेसी, मुस्लिम, दलित र महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नभएको उल्लेख गरेका छन्। ‘प्रदेशभित्रको जनघनत्व, सामुदायिक उपस्थितिलाई सरकारभित्र प्रतिनिधित्व गराउनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व हुने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘प्रदेशभित्रका महिला, दलित, आदिवासी, गैरमधेसी लगायतका पक्षलाई समानुपातिक समावेशी उपस्थितितर्फ विशेष पहल गर्न स्मरण गराइन्छ।’

त्यस्तै मधेस आन्दोलनको शहीद परिवारको प्रतिनिधित्व पनि हुन नसकेको पनि उनले स्मरण पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। ‘मन्त्रिपरिषदको गठन राजनीतिक समीकरणको जोडघटाउमा मात्र आधारित नभई शहीदहरुको बलिदानी र त्यागले स्थापित समावेशिता र समानुपातिकताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने सबै प्रदेशबासीको विश्वास हो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्दैन’ प्रदेश प्रमुख झाले मुख्यमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

उनले संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक रहेको स्मरण गराउँदै संविधानले गरेको समानुपातिक समावेशी व्यवस्था राज्यका हरेक निकाय र प्रक्रियामा अनिवार्य रुपमा अवलम्वन गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। प्रदेशसभा गठन गर्दा समावेशी बनाइएजस्तै प्रदेशसभा सदस्यबाट मन्त्री चयन गर्दा पनि समावेशी बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।  

मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले भने,‘प्रदेश प्रमुखले स्मरण पत्र पठाउनु भएको छ। सरकारको ध्यानआकर्षण भएको छ।’ हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक, विभिन्न उत्पीडनमा रहेका समुदायहरुको सरकारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने वैधानिक प्रावधान नै हो’ मुख्यमन्त्री राउतले भने। यो प्रावधान माथिदेखि तलसम्म सबै ठाउँमा लागू हुनुपर्दैन रु ओलीजीका लागि अर्को कानून त हाइन होला नि ?’

जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा गएपछि उपेन्द्र यादव पक्षका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकार पुर्नगठन गर्दै महन्थ ठाकुर पक्षका मन्त्रीलाई सरकारबाट हटाई नेपाली कांग्रेसबाट ३ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। प्रदेश सरकारको ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीसहितको सरकारमा एक जना उषा यादव मात्र राज्य मन्त्री छन्।  

प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारमा  रामसरोज यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ओमप्रकाश शर्मा, ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय, वीरेन्द्र सिंह, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, विजय यादव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, शैलेन्द्र साह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, नवलकिशोर साह, सामाजिक विकास मन्त्रालय, रामनरेश राय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्।

राज्यमन्त्रीहरुमा-उषा यादव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सरोज सिंह, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र योगेन्द्र राय यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७८ १०:२४ आइतबार