राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयककाे प्रति झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
शुक्रबार नागरिक विधेयकविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्ने क्रममा अदालतले प्रमाणीकरणको प्रति झिकाउन आदेश दिएको हो।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
प्रधानमन्त्री दाहाल र बाबुरामबिरुद्धकाे युद्ध अपराधमा रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश
पूर्वबाल सैनिक लेनिन बिष्टसहित ९ जनाले दिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो। उक्त रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो।
सहकारी व्यवस्थापकलाई ५९ लाख तिर्न आदेश
धादिङको साना किसान कृषि सहकारी संस्था सुनौला बजारका कृष्णबहादुर श्रेष्ठसमेत १३ जनाले सहकारीका प्रबन्धक लिलादेवी पोखरेल अधिकारीविरुद्ध लिखतबमोजिमको रकम दिलाइ भराइ पाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा दिएको मुद्दाको पक्षमा फैसला गरेको छ।
नागरिकता विधेयक सम्बन्धी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश विरुद्ध जनकपुरमा विरोध प्रदर्शन
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशको विरुद्धमा जनकपुरमाटायर बालेर विरोध प्रदर्शन भएकाे छ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विवाद: तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेको नागरिकता विधेयकलाई कानुनका रूपमा कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
घर जग्गामा क्षति पुग्नेगरी सडक बिस्तार नगर्न फुङलिङ नगरपालिकालाई सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वाेच्च अदालतले निबेदकहरुको घर जग्गामा क्षति पुग्नेगरी सडक बिस्तार लगायतका कुनै पनि कार्य नगर्न-गराउन फुङलिङ नगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अर्थमै अड्कियो प्रशासन कानुन
करिव २ महिनाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अर्थमै अड्किएको छ।
महेश बस्नेतको दाबी- रायममाझीले पार्टीको आदेश पालना गरे, प्रहरी समक्ष पुगे
नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका टोपबहादुर रायमाझीले पार्टीको आदेशमा प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेको भ्रमपूर्ण दाबी गरेका छन्।
सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुल्यो
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाका नदी किनारमा बस्दै आएका सुकुमबासीलाई व्यवस्थापन गर्न मिल्नेगरी आदेश गरेको छ।
फोहोरमाथि राजनीति
कामको सिलसिलामा संघीय र स्थानीय सरकारबीच विवाद हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ दुवै निकायले एकअर्काप्रति संवेदनशील नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर यसो भन्दैमा कसैले पनि निषेधको राजनीति गर्न हुँदैन।
वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोकः सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले पर्साको सार्वजनिक जंगल अतिक्रमण रोक्न मधेश प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी अनाधिकृत संरचना बनाउन रोक्न आदेश गरेको हो।
१६औं दिनमा उठ्यो सिंहदरबारको फोहोर
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपतिनिवासको फोहोर उठाउन थालेको छ।
नदीको स्वच्छता
युनिसेफ र विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनअनुसार चारमध्ये एक जना आफ्नो घरमा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित पिउने पानीको अभावमा छन् र विश्वको लगभग आधा जनसंख्या उचित रूपमा व्यवस्थित सरसफाइ नभएका ठाउँमा बस्छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालसँग जवाफ माग
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको रिटमा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ।
तनहुँ प्रशासनले भन्योः मान्छे खाने चितुवा भेटे मारेर ल्याउनू
चितुवाले निरन्तर मान्छेमाथि आक्रमण गरेर ज्यान लिन थालेपछि तनहँ प्रशासनले चितुवा मार्न निर्देशन दिएको छ। बारम्बार चितुवाले मान्छेमाथि आक्रमण गरेको र नियन्त्रणमा लिएर पनि रोक्न सक्ने अवस्था नभएपछि मार्नकै लागि निर्देशन दिएको प्रशासनले बताएको छ।