सर्वोच्च अदालतले पर्साको सार्वजनिक जंगल अतिक्रमण रोक्न मधेश प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी अनाधिकृत संरचना बनाउन रोक्न आदेश गरेको हो।
शशिकान्त तिवारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मधेश प्रदेश सरकारलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दर्ता गरेका थिए। रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दे सर्वोच्चले १५ दिनभित्र मधेश प्रदेश सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ।
पर्साको सखुवापरसौनी गाउँपालिका–१ मा पर्ने मनवा सखुनिया वन क्षेत्रको करिब ६० हेक्टर जग्गामा अतिक्रमण भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। ‘संरक्षित वन क्षेत्रभित्र अनाधिकृत रूपमा अतिक्रमण भैरहेको देखिँदा रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म वन क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा कसैले कुनै प्रकारको संरचना निर्माण गर्न, जग्गा अवाद गरी जोतखन गर्न तथा अन्य तवरबाट अतिक्रमण गराउन नपाउने गरी तत्काल व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ सर्वोच्च अदालतले गत साता जारी आदेशमा भनेको छ।
वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न देखिएको र सो वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण, जग्गा संरक्षण गर्नका लागि मधेश प्रदेश सरकारले विभिन्न मिति तथा शीर्षकमा रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ। तर पनि वन क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा संरचना बनाइएको, वन क्षेत्रको जग्गा अवाद गरेको, निर्माण सामाग्री थुपारेको भन्दै त्यसलाई हटाउन रिट निवेदकले माग गरेका हुन्।
प्रकाशित: १३ वैशाख २०८० ०३:०९ बुधबार
