९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml

दुहबीमा सडक विस्तार गर्न नदिन सत्याग्रह

व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत चीन र भारत जोड्ने सोझो ‘लिङ्क’ रोडको विराटनगर–धरान सडक खण्डअन्तर्गत दुहबीमा सडक विस्तार गर्न नदिन स्थानीय शुक्रबार एकदिने सत्याग्रहमा बसेका छन्।

विधिविरुद्ध बालेन

मेयरको हैसियतमा गरेका केही निर्णय कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाएपछि एकपटक बालेनले त्यस्ता आदेश नमान्ने सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका थिए। अदालतविरुद्ध बोलेपछि बालेनले अवहेलनाको मुद्दासमेत खेप्नुपरेको छ।

न्यायको कठघरामा ‘बालेन’ का निर्णयहरु

काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहका एक पछि अर्का महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु अदालतको अन्तरिम आदेशबाट रोकिन थालेका छन्।

किन लम्ब्याइँदैछ एनसेल मुद्दा ?

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एनसेलको कर विवादसम्बन्धी मुद्दाको पेसी मंगलबार स्थगितमा पर्‍यो। तीन वर्षअघि अन्तरिम आदेश भएको एनसेलको कर विवाद मुद्दा पेसीमा चढ्नै कठिन छ, पेसी चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

७ बजे ७ प्रदेश : साहको पद यथावत राख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले रौतहटको मौलापुर नगरपालिका प्रमुख रीना साहको पद खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

पार्किङ्ग शुल्क नउठाउन व्यावसायिक भवनहरुलाई अन्तरिम आदेश

काठमाडौं महानगरमा रहेका व्यावसायिक भवनहरूले सेवाग्राहीबाट लिँदै आएको पार्किङ शुल्क अबदेखि लिन नपाउने भएका छन्।

खाँडाचक्र नगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका विरुद्ध परेको उजुरीमा उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले बजेट कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

नागरिकता विधेयक सम्बन्धी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश विरुद्ध जनकपुरमा विरोध प्रदर्शन

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशको विरुद्धमा जनकपुरमाटायर बालेर विरोध प्रदर्शन भएकाे छ।

घर जग्गामा क्षति पुग्नेगरी सडक बिस्तार नगर्न फुङलिङ नगरपालिकालाई सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वाेच्च अदालतले निबेदकहरुको घर जग्गामा क्षति पुग्नेगरी सडक बिस्तार लगायतका कुनै पनि कार्य नगर्न-गराउन फुङलिङ नगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुल्यो

उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाका नदी किनारमा बस्दै आएका सुकुमबासीलाई व्यवस्थापन गर्न मिल्नेगरी आदेश गरेको छ।

वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोकः सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले पर्साको सार्वजनिक जंगल अतिक्रमण रोक्न मधेश प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी अनाधिकृत संरचना बनाउन रोक्न आदेश गरेको हो।

नदीको स्वच्छता

युनिसेफ र विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनअनुसार चारमध्ये एक जना आफ्नो घरमा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित पिउने पानीको अभावमा छन् र विश्वको लगभग आधा जनसंख्या उचित रूपमा व्यवस्थित सरसफाइ नभएका ठाउँमा बस्छन्।

क्षेत्री हटाउने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश

राजकुमार क्षेत्रीलाई महानिर्देशकबाट अनिवार्य अवकाश दिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अब खाद्यान्न ढुवानी सहजः अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेजी

खाद्यान्न ढुवानी गर्ने ठेक्का आफूले नपाएपछि समिट एअरले दायर गरेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि ढुवानी व्यवस्था सहज हुने भएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्