२५ वैशाख २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
समाज

सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुल्यो

उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाका नदी किनारमा बस्दै आएका सुकुमबासीलाई व्यवस्थापन गर्न मिल्नेगरी आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध उच्च अदालतमा परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेको हो।

अदालतले यसअघि आफैंले सुकुमबासी बस्ती नहटाउन महानगरपालिकालाई दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बदर गरेको हो।

उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाका नदी किनारमा बस्दै आएका सुकुमबासीलाई व्यवस्थापन गर्न मिल्नेगरी आदेश गरेको छ।

अदालतले काठमाडौंका नदी किनारमा बसेका भूमिहीन सुकुमबासीको अन्यत्र बसोबास गर्ने स्थान नभएको भन्ने प्रमाण पेस नभएको ठहर गरेको छ। अदालतले अन्य निवेदक जानुका पोखरेलसमेतलाई भूमिहीन भनिएकाहरूको अन्य ठाउँमा बस्ने ठाउँ छ कि छैन भन्ने प्रमाण मागेको थियो। निवेदकले त्यसको प्रमाण दिन नसकेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनाधिकृत संरचना हटाउने सम्बन्धी काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयबाट २०७९ चैत ११ मा जारी भएको सूचनामा उल्लेखित के कुन जग्गामा निवेदकहरू कहिलेदेखि कुन हैसियत र व्यहोराले बसिआएका भन्ने रिट निवेदकले खुलाउन नसकेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

अदालतले काठमाडौंका नदी किनारमा बसेका भूमिहीन सुकुमबासीको अन्यत्र बसोबास गर्ने स्थान नभएको भन्ने प्रमाण पेस नभएको ठहर गरेको छ।

‘निवेदकहरू भूमिहीन सुकुमबासी रहेको, काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचनामा उल्लेखित क्षेत्रको जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गरी आएको र निजहरूको अन्यत्र बसोबास गर्ने स्थान समेत नभएको भन्ने आधार प्रमाण सहित निवेदन दिएमा सरकार र काठमाडौं महानगरपालिका समेतले आवश्यक व्यवस्था गर्नसक्ने नै देखिएको’ बिहिबार जारी आदेशमा भनिएको छ।

‘निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत सम्बोधन हुने हुँदा निवेदकहरूले निवेदक माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन।’ काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्ने अभियान थालेको थियो। सुकुम्बासीहरूले आफूहरू बसेको स्थानबाट नहट्ने अड्डीसहित आन्दोलन गर्न थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिका पछि हटेको थियो। त्यसपछि अदालतमा सुकुम्बासीलाई हटाउन नहुने मागसहित अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो। उच्च अदालतले सुकुमबासीलाई नहटाउन गरेको यस अघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश अब निस्क्रिय बनेको छ।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०८० ०१:३७ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App