सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको प्रति झिकाउन आदेश गरेको छ। शुक्रबार नागरिक विधेयकविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्ने क्रममा अदालतले प्रमाणीकरणको प्रति झिकाउन आदेश दिएको हो।  

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्ने भनी जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको प्रति र राष्ट्रपतिले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेको विधेयकको प्रति झिकाउन आदेश दिएको हो।  

साथै अदालतले अब अर्को सुनुवाईको पेशी आगामी मंगलबारलाई तोक्न आदेश दिएको छ। गत २१ गते सर्वोच्चले प्रमाणीकरण भएको विधेयक कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।  

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८० ११:२७ शुक्रबार