'नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गर्ने। ऋण असुली न्यायिकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव श्री जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने। कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने।'
काठमाडौं महानगरपालिकाले सोमबार राजधानीका ठूला व्यापारिक भवनको स्थलगत अनुगमन गर्दै अवैध संरचना हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने आदेश गरेपछि त्यसको अवज्ञा गर्ने ढंगले सरकार, संसद् र राजनीतिक दलले गतिविधि गरिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्षमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा सञ्चालित होटल आनन्द प्रालिसँगको करार सम्झौता रद्द गरेको छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सेवा शुल्क बापतको बक्यौता नतिर्ने वायुसेवा कम्पनीको बैंक खाता, पासपोर्ट र उडान अनुमति खारेज गर्ने तयारी रहेको छ।
न्यायधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
राजकुमार क्षेत्रीलाई महानिर्देशकबाट अनिवार्य अवकाश दिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
भारतीय जेलमा बिनाकसुर ४० वर्ष राखिएका ६१ वर्षे दुर्गाप्रसाद तिम्सिनालाई क्षतिपूर्ति दिन कोलकाता हाइकोर्टले आदेश दिएको छ।
खाद्यान्न ढुवानी गर्ने ठेक्का आफूले नपाएपछि समिट एअरले दायर गरेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि ढुवानी व्यवस्था सहज हुने भएको छ।
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गर्न आएका स्थानीय र प्रहरीबीच झडपले उग्र रुप लिएपछि प्रशासन कार्यालयले आइतबार दिउँसो ४ बजेदेखि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो।
जुन लोकतन्त्रमा प्रेसले खुलेर लेख्न सक्दैन, त्यो व्यवस्थाको पतन अवश्यम्भावी छ। त्यति मात्र होइन, त्यस्तो व्यवस्थामा क्रियाशील सरकार र संवैधानिक अंगसमेत विस्तारै निरंकुश बन्ने खतरा हुन्छ। यसकारण पनि सर्वोच्चले दिने यस्ता आदेशहरूको दूरगामी असर हुन्छ।
जिल्ला अदालत सङ्खुवासभाले अभियुक्तहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी डिल्ली प्रसाईंले जानकारी दिए।
वीरेन्द्रनगर–४ की २१ वर्षीया आज्ञा भट्टले पूर्व सुचनाविनै छिनछिनमा बत्ती जाँदा अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नपाएको, पढाई छुटेको तथा विद्युत अनियमति हुँदा आम नागरिकहरुले दुःख पाएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध परमादेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि घिसिङको नियुत्तिले निरन्तरता पाएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो अन्तिम निर्णय भने होइन ।
