सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि घिसिङको नियुत्तिले निरन्तरता पाएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो अन्तिम निर्णय भने होइन ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल, घिसिङको नियुक्ति निर्णयको सक्कल फाइल तीन दिनभित्र झिकाउन आदेश गरेको थियो। 

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहाली माग गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले गत साउन ३२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। शाक्यले आफूलाई सरकारले गैरकानुनी तरिकाले हटाएको भन्दै पुनर्बहाली मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।  

‘शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले उपकार्यकारी पदमा राखी जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयको विशेषज्ञ पदमा नियुक्ति गरेको देखियो। निवेदकलाई पदबाट हटाइएको नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन। विपक्षीबाट लिखित जवाफ आएको ३ दिनभित्र दुवै पक्षबाट हट्न हटाउन नपाउने पेसी तोक्नू’ जबराको एकल इजलासको आदेशमा छ।  

सरकारले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई साउन २५ मा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको थियो। शाक्यभन्दा पहिला घिसिङ नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थिए। 

घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरी घिसिङलाई दोस्रोपटक प्राधिकरणको निर्देशक बनाएको हो ।

शाक्यले आफू कानुनअनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षका लागि नियुक्त भएकाले हटाउनु कानुनविपरीत भएको दाबीसहित पुनस्र्थापनाको माग गरेका छन्। शाक्यले आफूलाई कार्यकारी निर्देशककै रूपमा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका थिए।

कुनै परामर्श नगरी इच्छाविपरीत आफूलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा खटाइनु संविधानको धारा २९(४) विपरीत भएको शाक्यको दाबी छ। कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नपाइने संविधानको व्यवस्थामा टेकेर शाक्यले आफ्नो सहमतिबिना आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने र पदाधिकार कायम रहेको व्यक्तिलाई हटाउनु गलत भएको दाबी गरेका छन् ।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७८ ००:११ बुधबार