राजकुमार क्षेत्रीलाई महानिर्देशकबाट अनिवार्य अवकाश दिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

आइतबार राजकुमार क्षेत्रीको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त निर्णय गरेको हो। ‘अदालतबाट अल्पकालीन आदेश आएको छ, सम्माननीय अदालतको आदेश अनुसार सोमबार महानिर्देशकको रूपमा हाजिर गर्न जाँदैछु,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशका पालना नभए आदेशको मानहानी र अपहेलनासम्बन्धी मुद्दा लिएर अघि बढ्छु।’

अदालतले फागुन ९ गते छलफलका लागि विपक्षीलाई समेत बोलाएको छ। यसअघि क्षेत्रीको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा पर्न गएको थियाे। फागुन ९ गते क्षेत्रीलाई अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल हुने जनाईएको छ। क्षेत्रीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनअनुसार महानिर्देशकको पदावधि ४ वर्षको भएको र आफूलाई सरकारले ४ वर्षका लागि महानिर्देशक बनाएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

यता, प्राधिकरणको महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारीले कार्यभार सम्हालिरहेका छन्। अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले चारवर्षे कार्यकालका लागि महानिर्देशक नियुक्त गरेको हो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका निर्देशक रहेका अधिकारीले आफूभन्दा वरिष्ठ पाँचजनालाई पछि पार्दैै महानिर्देशकमा नियुक्त पाएका हुन्।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७८ ०२:५४ सोमबार