सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्षमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
जबरालाई महाभियोग दर्ता गर्नु गलत भएकाले काममा फर्काउन माग गर्दै दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कागजात पेस गर्न आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनु गलत भएको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फागुन ११ मा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले महाभियोग दर्ता गर्दा पेस भएका कागजात मगाएको छ। पुण्यप्रसाद खतिवडासमेतले दर्ता गरेको रिट निवदेनमा ‘अन्य’ आदेश गर्दै कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो।
संघीय संसद्विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग दर्ता गर्नु गलत रहेकाले बदर गर्न माग गरेका थिए। महाभियोग असंवैधानिक भएको भन्दै अन्तरिम आदेश मार्फत काममा फर्काउन माग गरेका थिए। गत फागुन १ मा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारूढ दलका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
संसद्ले महाभियोग छानबिन गर्न ११ सदस्यीय सिफारिस समितिसमेत गठन गरेको छ। महाभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा छन्। महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीले कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेका आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०७९ ०१:२२ आइतबार
