सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने आदेश गरेपछि त्यसको अवज्ञा गर्ने ढंगले सरकार, संसद् र राजनीतिक दलले गतिविधि गरिरहेका छन्।

अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै निर्माणका लागि बजेट छुट्याउनु भनेको आफैँमा चिन्ताजनक पक्ष हो। सरकार आफैँ न्यायालयका निर्णयप्रति असन्तुष्ट हुँदै त्यसविपरीत जान खोज्नु अपरिपक्वताको लक्षण हो। न्यायालयले कुनै निर्णय दिएपछि आफूलाई चित्त नबुझे पनि त्यसको पालना गर्ने दायित्व सर्वसाधारणदेखि सरकारसम्मको हो। आफूलाई चित्त नबुझ्ने बित्तिकै त्यस विपरीत गर्न थाल्ने हो भने विधिको शासन मर्न थाल्छ र बलमिच्याइँ सुरु हुन्छ।

आफूलाई कुनै निर्णय मन पर्नासाथ जय/जयकार गर्ने र चित्त नबुझ्ने बित्तिकै त्यसको विरोधमा गतिविधि गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको छ। न्यायालयले आधार, प्रमाण र कानुन हेरेर निर्णय गर्ने हो। त्यसमा चित्त नबुझेको खण्डमा उपचारको व्यवस्था छ। त्यतिमात्र होइन, प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्म अक्षम छन् भन्ने लागेमा महाभियोग लगाउनेसम्मको हतियार राजनीतिक नेतृत्वसँग छ। तर, त्यसको विधिसम्मत प्रयोग हुनुपर्छ।

अन्यथा, आफूलाई मनलाग्दी निर्णय गर्नेतर्फ दललाई उन्मुख गराउनेछ। सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराकै प्रसंग हेर्ने हो भने पनि यो प्रष्ट हुन्छ। उनीविरुद्धको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनलाई लामो समयसम्म निलम्वित अवस्थामा राखिएको छ। यसरी निर्णयहीन अवस्थामा राखिरहन सुहाउने कुरा होइन। यसले राजनीतिक दलले जे पनि गर्न मिल्छ भन्नेजस्तो सन्देश गएको छ।

निजगढ विमानस्थलमा अहिल्यै तीन अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको हुनाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क यसका पक्षधरहरूबाट आइरहेको छ। विमानस्थल निर्माणका निम्ति आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभई कसरी यत्रो रकम खर्च भयो? यो के केमा खर्च भएको छ भन्ने विवरण पनि सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। विमानस्थल बनाउनेभन्दा पनि रुख काटिहाल्न हतारो देखिएपछि यसको विरोध भएको हो। विमानस्थल बन्नै हुँदैन भन्ने कसैको धारणा छैन।

आफू मात्र विकासको पक्षधर र अरू सबै विरोधी छन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु आवश्यक छैन। निःसन्देह मुलुकका निम्ति कति विमानस्थल आवश्यक छन् ? कहिलेसम्ममा सम्पन्न गर्ने, त्यसको स्रोत के हुनेजस्ता अहं प्रश्नको जवाफ पनि खोज्नु आवश्यक छ। केही नेता र निकटस्थ व्यक्तिलाई यो बनाइहाल्नु पर्छ भन्ने चित्तमा लागेर मात्र हुँदैन। कुनै पनि ठूलो विकास आयोजना देशको आवश्यकताका आधारमा तय हुनुपर्छ।

वास्तवमा गिट्टी, ढुंगा निकाल्ने र निजगढ विमानस्थलका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको स्थितिमा बजेटमा समावेश गर्नु उचित हुँदैनथ्यो। यसले सरकार जबर्जस्ती गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ। यी निर्णयको पूर्ण पाठ हेरिसकेपछि त्यसमा पुनरावलोकनका निम्ति जान सक्ने ठाउँ सरकारसँग छ। निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्य अहिले रोक्नू भन्ने आदेशका पछाडि स्वाभाविकरूपमा तर्क र तथ्य छन्। तिनलाई मनन् गरेर मात्र सरकार अगाडि बढनु उचित हुन्छ। न्यायालयको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै कसरी बजेटमा यसका निम्ति बजेटको व्यवस्था गर्न सम्भव भयो? प्राविधिक त्रुटिबस यो राखिएको हो भने छुट्टै कुरा हो।

अन्यथा यो जोरजुलुमको महँगो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यही स्थितिमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकले निर्माण रोक्न नहुने ठहर गरेको छ। सर्वोच्चको पूर्ण पाठ हेर्दै नहेरी समितिलाई निर्णय गर्ने हतार किन परेको हो? यसले अनाहकमा संसद् र न्यायापालिकाबीच संघर्ष रहेको देखाउँछ। सरकार र संसद्ले न्यायालयका आफूलाई चित्त नबुझ्ने आदेशविरुद्ध बोल्दै जाने हो भने त्यसले स्वतन्त्र न्यायालयको मर्ममै प्रभाव पार्नेछ।

न्यायालय आफूलाई लागेका निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ। यस्तो निर्णय आउनासाथ राजनीतिक नेतृत्वले विरोध गर्ने हो भने त्यसले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुन्छ नै, नागरिक समाज पनि कमजोर हुन्छ। निजगढ विमानस्थल निर्माणमा वातावरणीय पक्षमा प्रश्न उठाउने नागरिक समाज, बौद्धिक विशेषज्ञ व्यक्तिहरूले यत्तिकै आवाज उठाइरहेका होइनन्।

आजको दिनमा एकथरी व्यक्तिलाई विमानस्थल बन्ने/नबन्ने भन्दा पनि रुख काटिहाल्नु पर्छ भन्ने लागेको हो। विमानस्थल बन्ने सुनिश्चितता खोजिएकै छैन। त्यसैगरी अहिले एकथरी विज्ञहरूले सानो मुलुक स्विजरल्यान्डमा समेत आधा दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको तर्क गरिरहेका छन्। विमानस्थल निर्माण पर्यटक आगमन, अर्थतन्त्रको आकार आदिमा पनि निर्भर गर्छ।

अहिले निर्माण सम्पन्न भइसकेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको प्रश्न थाती राखेर फेरि अर्को विमानस्थल निर्माणतिरको जोडबारे स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेका छन्। अहिले भएकै विमानस्थललाई पहिले राम्ररी सञ्चालन गर्नतिर लाग्नुपर्ने हो। त्यति मात्र होइन, ती विमानस्थल सञ्चालन राम्ररी हुन सकेनन् भने मुलुकले खर्च गरेको लागत निस्किँदैन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ऋणमा निर्माण भएको हो।

अब त्यसको ऋण तिर्ने समयसमेत निकट आइरहेको छ। कालान्तरमा यसरी लिइएको ऋण नै मुलुकका निम्ति पासो नहोस्। अहिले भइरहेका तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ध्यान पुग्दा धेरै हदसम्म सहज हुन्छ। हामीकहाँ आवश्यकताभन्दा पनि केही नेताको तुष्टिका निम्ति विमानस्थल निर्माणमा जोड गरेको देखिन्छ। त्यसमा नागरिक समाजले दिएका सुझावलाई ध्यानमा राखिएको छैन। सर्वोच्चको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने अहिले कार्यकारीको अराजकता सतहमा आउनेछ। त्यसले अन्ततः सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय छविमै प्रश्न उठ्नेछ। 

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७९ ००:२९ बिहीबार