गृहमन्त्री रमेश लेखकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने माथि भइरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने खेल भइरहेको अरोप लगाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष, रास्वपा र सत्ता पक्षका केही नेताहरुले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी टिप्पणी गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्।
नेपाल प्रेस यूनियन चितवनले आइतबार भरतपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री लेखकले कानुन बमोजिम अनुसन्धान भइरहेको विषय माथि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले नै गलत ढंगले टिप्पणी गर्नु दुर्भाग्य पूर्ण भएको बताए।
केही दिन अघि चितवन आएर रविको बचाउ गर्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रविमाथि सरकारले प्रतिशोध साधेको बताएका थिए। त्यस भनाइको खण्डन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले भने ‘अदालतले गरेको अनुमति बमोजिम भइराखेको अनुसन्धानलाई प्रश्न उठाउनु भनेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने कार्य हो। गलत कुरालाई प्रतिपक्षले भन्दा गलत र सत्तापक्षका नेताले भन्दा सही हुँदैन। गलत टिप्पणी कसैले गर्नु हुँदैन।’
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध सरकारले प्रतिशोध नराखेको स्पष्ट पारेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), रास्वपा र कांग्रेस भित्रका केही नेताले समेत लामिछाने माथि अमानवीय व्यवहार भएको बताइरहेका बेला गृहमन्त्री लेखकले सरकारको बचाउ गर्दै प्रतिशोध नराखी कानुन अनुसार अनुसन्धान भइरहेको स्पष्ट पारेका हुन्। मन्त्री लेखकले संसदीय समितिको निर्देशन र अदालतको अनुमतिमा लामिछाने माथि अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए।
‘लाखौँ सहकारी बचतकर्ताले जम्मा गरेको अरबौँ रकम अपचलन भयो भन्ने कुरा संसदमा उठ्यो। बाहिर मिडियामा उठ्यो। त्यसपछि संसदमा संसदीय छानबिन समिति बन्यो । छानबिन समितिमा पाँच दलका सात जना माननीय ज्यूहरू बस्नुभयो । त्यसमा लामिछाने ज्यूका दलका माननीय पनि हुनुहुन्छ। संसदीय समितिले नाम नै किटेर अनुसन्धान गर्न भन्यो,’गृहमन्त्री लेखकले भने ‘संसदीय छानबिन समितिले दिएको निर्देशनलाई सरकारले अदालतको अनुमति लिएर काम कारबाही अगाडि बढाएको हो। त्यसैले उहाँका निम्ति प्रतिशोध भन्ने कुरा त कुरै भएन।’
उनले लामिछाने माथि सरकारले प्रतिशोध गरेको भए उहाँका पाटीले नै गरेको हुन सक्ने टिप्पणी समेत गरे। लामिछाने माथिको अनुसन्धान गैर कानुनी नभई कानुन बमोजिम भएको उनले दोहोराए। ‘अनुसन्धान कानुनभन्दा बाहिर गएर भएको छैन । कानुन बमोजिम के के विषयमा अनुसन्धान गर्ने भनेर अनुसन्धान अधिकृतले अगाडि बढाएको छ । सम्मानित अदालतबाट सहमति लिएको छ। अदालतले कानुन बमोजिम म्याद दिएको छ । त्यो म्याद भित्र अनुसन्धान भयो भने त्यो अनुसन्धान कसरी गैर कानुनी हुन्छ। कसरी प्रतिशोध पूर्वक भयो?’–मन्त्री लेखकले प्रतिप्रश्न गरे।
प्रहरीले कानुन अनुसार लामिछानेलाई चितवनबाट पोखरा लैजाने क्रममा मर्यादित रुपमा लगिएको समेत दाबी गरे। काठमाण्डौँबाट राती लैजादा मानवअधिकार हनन भएन। चितवनबाट लैजादा मानवअधिकार हनन् भयो। त्यो पनि कुनै व्याख्या हुन्छ उनले भने ‘अहिलेको सरकार सबै जनताको मानव अधिकार रक्षाका लागि सचेत छ । चाहे थुनामा रहेको होस्, चाहे हिरासतमा रहेको होस्। सबै नागरिकप्रति मानव अधिकारका विषयमा हामी सचेत छौँ।’ उनले पाँच वटा जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर लामिछानेमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताए।
‘गोरखा मिडिया नेटवर्क न सहकारीको सदस्य हो । न गोरखा मिडिया नेटवर्कले सहकारीबाट ऋण लिन पाउने हो। अनि पाँच वटा जिल्लाको सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रकम गएपछि पाँच वटै जिल्लामा अनुसन्धान गर्नु पर्यो नि? अनि पाँच वटा जिल्लामा अनुसन्धान गर्दा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा त जानु पर्ला नि। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लैजाने क्रमलाई अमानवीय व्यवहार भन्ने हो भने अनुसन्धान हुन्छ चाहिँ कसरी?’ उनले प्रश्न गर्दै भने ‘पाँचै जिल्लाका अदालतले पक्राउ पुर्जी दिएका छन् । अनि यो गैर कानुनी हो ? यो गैर कानुनी हुन्छ भने कानुन बमोजिम अनुसन्धान हुन्छ कसरी त्यो पनि बताइदिनु पर्यो नि?’
फरक प्रसंगमा मन्त्री लेखकले संविधान संशोधन सबै दलहरूको सहमतिमा हुने बताए। संविधान संशोधन सघिय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र समावेशितालाई बलियो बनाउनका संविधान संशोधनको विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरू बताए। संविधानको अभ्यासको विषयमा समीक्षा, संविधानको अभ्यास गर्ने क्रममा देखिएका सबल पक्ष र दुर्बल पक्षलाई हेरेर सबै राजनीतिक पक्षसँग वार्ता छलफल गरेर सबैको सहमतिका साथ संविधान संशोधन गर्ने बताए। उनले कांग्रेस एमालेको सरकार २०८४ सालको निर्वाचन सम्म जारी रहने दाबी समेत गरे। सहकारीको रकम अपचलन गर्ने सबैमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताए।
प्रकाशित: ३० मंसिर २०८१ १४:४० आइतबार
