आयोगका प्रवक्ता तोयानारायण सुवेदीले भने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण विभिन्न चरणका परीक्षाका परिणाम स्थगन गर्नुपरेको बताए। उनका अनुसार शाखा अधिृकत, नायब सुब्बा, उपसचिव, इञ्जिनियर, विद्यालय निरीक्षकलगायतका विभिन्न पदमा एक हजारभन्दा बढी दरबन्दीमा परीक्षाको नतिजा रोकिएको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश विना गरिरहेकोले अब यसो नगर्न आदेश दिएको हो।
आदेशमा भनिएको छ,'विघटित भूमिसम्बन्धी अभिलेख भौतिक स्रोतसाधनलगायत व्यवस्थापनसम्बन्धी कुरा अन्यथा परिर्वतन वा रुपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।'
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको आदेश बदरको माग गर्दै महन्थ ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा र शपथ गराउँँदा देखाएको भद्दा र असहज व्यवहार महान्यायाधिवक्ताको शपथमा पनि देखाइन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा महान्यायाधिवक्ताको शपथ समारोह गर्न उनले इन्कार गरिन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशले महान्यायाधिवक्तालाई शपथ गराउने प्रचलन थियो।
न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा पक्राउ परेका ओलीलाई स्वास्थ्यको कारण जीवन रक्षार्थ साधारण तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश गरेको हो।
सरकारले पेस गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा १०५(२), १२८(४), १०५ र राष्ट्रियसभाको नियमावली, २०७५ को नियम २१(ग) विपरीत छ।
सर्वोच्च अदालतले मौलापुर नगरपालिका प्रमुख रिनाकुमारी साह र कटहरिया नगरपालिकाका प्रमुख सियाराम कुशवाहलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
गत वैशाख २५ गते बहराइनको राजदूतमा पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई नियुक्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीसहित मौजुदा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्बाट २० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बाहेक अरूले मन्त्रिपरिषद् सदस्यका रूपमा काम गर्न नपाउने भएका हुन् ।
सरकारले खोप लगाउन सुरु गरेका बेला पत्रकारहरुलाई जोखिमयुक्त समुहमा राखेर खोप लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले भने पत्रकारहरुलाई उक्त समुहबाट हटाइर खोपमा प्राथमिकता दिएको छैन
सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने बजेटको नीति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले एक साताअघिको आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। उक्त आदेशसँगै गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य कृष्ण थापाको पद पनि खारेज गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेपछि नेकपा एमालेको कारबाहीमा परेका प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणबारे सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासले विघटनको कारण पेस गर्न आदेश गरेको हो।
