जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको आदेश बदरको माग गर्दै महन्थ ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

जसपा आधिकारिकता विवादमा निर्णय सुनाउन निर्वाचन आयोगले कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई परिचयपत्रको सक्कल प्रतिसहित उपस्थित हुन आदेश गरेपछि त्यसविरुद्ध ठाकुरले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। पार्टीको आधिकारिकता विवादमा आयोगबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय नआउने देखेपछि ठाकुर सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनी पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एक हुन्।

केन्दीय कार्यकारिणी समितिमा ४० प्रतिशत सदस्यको अनिवार्य हस्ताक्षरमा सम्पूर्ण सदस्य निर्वाचन आयोगसमक्ष स्वयं उपस्थित भई दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने किटानी कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल उपेन्द्र यादवसमेतको असार ३ को निर्णयको आधारमा एकल हस्ताक्षर दाबी पेस गरिएको रिट निवेदकको दाबी छ। दाबीकै आधारमा साउन ७ मा आयोगबाट भएको आदेश बदरको माग गरिएको छ।

जसपामा यादव र ठाकुर गरी दुईजना अध्यक्ष छन्। कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत छ।

ठाकुरले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई अद्यावधिक नगरी विवाद निरुपणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा हेरफेरबाट थपिएका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलगायत पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। ‘मसमेत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले सुविधा सन्तुलनका दृष्टिबाट समेत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा (६) बमोजिम विवाद निरुपणको क्रममा साउन ११ गतेका दिन बहुमत परीक्षण गर्ने आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ’, रिटमा माग गरिएको छ।

रिटमा ठाकुरले आयोगको साउन ७ को आदेश बदरको माग गरेका छन्। असार १ मा पेस भएको पदाधिकारी हेरफेरबाट कायम भएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आधारमा विवाद निरुपणको प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेशको आदेश माग रिट निवेदनमा गरिएको छ। यादवको एकल हस्ताक्षर रहेको असार ४ को दाबी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(१) को प्रतिकूल रहेकाले गैरकानुनी दाबीको आधारमा कुनै पनि निर्णय नगर्न आयोगका नाममा आदेश माग गरिएको छ।  

आयोगले कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई बोलाउन आदेश गरेको छ। आयोगले जसपा विभाजन र आधिकारिकताको निर्णय गर्न लागेको भन्दै ठाकुरले त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेशको मागदाबी गरेका छन्।

यसअघि जसपा एकीकरण बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा असार २७ मा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। २०७७ वैशाख १० मा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी एकीकरण भई जसपा बनेको हो। असार २७ को रिटमा पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले गर्दा नयाँ पार्टी एकीकरण गर्दा संविधान, कानुनी प्रक्रिया नपुगेको भन्दै बदरको माग गरिएको छ। राजपाका तत्कालीन उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता राजकुमार थापाको हकमा हृदयराज मिश्रले निर्वाचन आयोग, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र जसपालाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। जसपालाई राजनीतिक क्रियाकलाप, सदस्य हेरफेर, कार्य विभाजनलगायतका काम रोक्न माग रिटमा गरिएको छ। सो रिट विचाराधीन छ।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७८ ०१:४० शनिबार