सर्वोच्च अदालतले पत्रकारहरुलाई प्राथमिकता दिएर कोभिड १९ विरुद्ध खोप उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। पत्रकार तथा अधिवक्ता लीलानाथ धिमिरे र बिष्णु गिरी निश्चलले फन्टलाइनमा कार्यरत सबै पत्रकारलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउन प्राथमिकता दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गर्न माग गर्दै पेश गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश डा.कुमार चुडालको इजलासले आइतबार उक्त आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ। पत्रकारहरु लीलानाथ धिमिरे र बिष्णु गिरीले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथी आइतबार भएको सुनुवाइमा निवेदकहरु लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरीले भर्चुअल माध्यमबाट बहस गरेका थिए।
सर्बोच्चले पत्रकारहरुको पेशागत प्रकृति र परिस्थिति जनसुमदाय वा समुहमा पुग्नु पर्ने वा जनसम्पर्कमा रहनु पर्ने भएकाले पत्रकारको कार्य प्रकृतिको विशेष परिस्थितिलाई समेत मध्यनजर गरी अग्रपंक्तिमा रही समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुलाई प्राथमिकता प्रदान गरी कोभिड विरुद्धको पहिलो खोप लगाएका लाई दोस्रो र पहिलो खोप पनि नलगाएकालाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने आवश्यक ब्यवस्था मिलाउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
निरन्तर फ्रन्टलाइनमा समाचार संकलनमा खटिने पत्रकारहरुले किनेर समेत खोप लगाउन नपाएको अवस्थामा सर्बोच्चको अन्तरिम आदेशले राहत दिएको छ, रिट निवेदक अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरेले भने, अब पत्रकार साथीहरुलाई खोप लगाएर ढुक्कले कार्यक्षेत्रमा खटिनसक्ने अबस्था सिर्जना हुने छ।
निषेधाज्ञाका बेलासमेत नागरिकलाई फिल्डमै पुगी समाचार संकलन गरी सूसूचित गराउँदै आएका पत्रकारहरुलाई राज्यले कोभिडबिरुद्धको खोपमा प्राथमिकता नदिएको अवस्थामा न्यायालयले सरकारलाई खोप व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ, अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता बिष्णु गिरी निश्चलले भने, यो सम्पूर्ण पत्रकारहरुका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धी हो। सरकारले खोप लगाउन सुरु गरेका बेला पत्रकारहरुलाई जोखिमयुक्त समुहमा राखेर खोप लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले भने पत्रकारहरुलाई उक्त समुहबाट हटाइर खोपमा प्राथमिकता दिएको छैन।
देशभरका धैरै पत्रकारले एक मात्रा पनि खोप लगाउन पाएका छैनन्। अग्रपंतिमा रहेर समाचार संकलनमा खटिने पत्रकारलाई प्राथमिकता दिएर खोप लगाइनु पर्ने माग गर्दै पत्रकार महासंघले स्वास्थ्य मन्त्री र सूचना तथा संचार मन्त्रीलाई भेटेर पत्रकारहरुलाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका थिए।
रिट निवेदनममा सरकारले सांसदहरु, विभिन्न दलका नेता, स्थानीय तहका पदाधिकारी, बैंकका कर्मचारीहरु, कानुन ब्यवसायी, बैंकका कर्मचारीहरुले प्राथमिकतामा खोप लगाउन पाएको यस्तो महामारीको बेला तिनै सांसदहरुको समाचार संकलन गर्न भिडभाडमा जानै पर्ने बाद्यता भएका पत्रकारलाई भने सरकारले विभेद गरेर खोपमा प्राथमिकता नदिएकोले अदालतमा निवेदन लिएर आउनु पर्ने अबस्था आएको उल्लेख छ।
जोखिममा रहेका पत्रकारहरुको ज्यानको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो भन्दै रिट निवेदनमा अग्रपंक्तिमा खटिएर समाचार संकलन गरी सम्पूर्ण नागरिकलाई सुसूचित गराउन खटिएका पत्रकारलाई खोप लगाउन राज्यले प्राथमिकता दिनु पर्ने उल्लेख छ। बजारमा शुल्क तिरेर खोप लगाउन सक्ने अबस्थासमेत नरहेकाले राज्यले ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने निवेदकहरुको जिकिर छ।
सरकार स्वयंले प्राथमिकतामा राखेको र नेपालको संविधानले प्रधान गरेका हकहरुको कार्यान्वयनमा आम नागरिकलाई सघाउन सक्रिय मुलुकभरका करिव १२ हजार पत्रकारहरुलाई प्राथमिकता दिएर खोप लगाउने ब्यवस्था मिलाउन विपक्षीहरुका नाममा नाउँमा उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।
प्रकाशित: ६ असार २०७८ १२:०५ आइतबार
