सरकारले अदालतको आदेशलाई अटेर गरेर नागरिकता अध्यादेशलाई संसद्मा पेस गरेपछि यसलाई संविधानमाथिको शृंखलाबद्ध आक्रमणका रूपमा अर्थ्याइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनेकोे थियो। जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन जेठ ९ गते विवादित अध्यादेश जारी गरिएको थियो। यसप्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमिति अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने देखिएको भन्दै अदालतले आदेश जारी गरेको थियो।  

तर, राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा नागरिकता अध्यादेश सरकारका मन्त्रीले टेबुल (पेस) गरेका छन्। ‘यसरी अध्यादेश टेबुुल गर्नु सरासर अदालतलाई छलेर गएजस्तो भयो, यस्तो कार्य असंवैधानिक हुन जान्छ,’ संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले भने, ‘संसद्ले विचाराधीन विधेयकलाई पारित गर्न सक्छ, कानुन संशोधन गर्न सक्छ तर अदालतले रोकेको अध्यादेशलाई संसद्मा लगेर टेबुल गर्न मिल्दैन।’

सरकारले पेस गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा १०५(२), १२८(४), १०५ र राष्ट्रियसभाको नियमावली, २०७५ को नियम २१(ग) विपरीत छ।

कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीले संसद्मा छलेर आएको अध्यादेशमै आपत्ति भएकाले यो अध्यादेश संसद्बाट अघि बढ्ने विषयमा आफ्नो र पार्टीको असहमति रहेको बताए। उनले यो अध्यादेशमा असहमति रहेको भन्दै विरोधको सूचना दिइने जानकारी पनि गराएका छन्। ‘संसद्मा विचारधीन विधेयकलाई अघि नबढाउने प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने र त्यसको भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउने कुरामा नै हाम्रो असहमति हुनेछ,’ उनले भने।  

सरकारले पेस गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा १०५(२), १२८(४), १०५ र राष्ट्रियसभाको नियमावली, २०७५ को नियम २१(ग) विपरीत छ। बिहीबारको राष्ट्रियसभाको बैठकमा राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारीले संविधानका धारा र नियमावलीको व्यवस्था देखाएर यो अध्यादेश अघि नबढाउनु भन्दै नियमापत्ति गरेका थिए। तर, राष्ट्रियसभा अध्यक्षले यसलाई नोटिसका लागि भन्दै टेबुल गर्न अनुमति दिएपछि सरकारका मन्त्रीले नागरिकता अध्यादेश सदनमा टेबुल गरेका थिए।  

कानुनविद्समेत रहेका सांसद बिडारी भन्छन्, ‘यसबाट सरासर अदालतको अवहेलना भएको छ।’ नागरिकता अध्यादेश अघि नबढाउने भनेर विरोधको सूचनामार्फत पनि अहसमति राख्ने उनले बताए। ‘यो अध्यादेश अघि बढे अदालतले प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई कारबाही गर्न सक्छ,’ उनले भने। अदालतले रोकेको अध्यादेश सदनमा ल्याउनुको पछाडि सरकारले संविधान मान्दिनँ भन्ने सन्देश दिन खोजेको उनले बताए। ‘अदालतले यो अध्यादेश अगाडि नबढाउनू भन्यो। सदनमा यसलाई लैजानै हुँदैनथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘मैले नियमापत्ति गरेको त झन् अटेर गरेर अघि बढ्न थाले। यसबाट के देखिन्छ भने सरकारले संविधानका धाराहरूलाई निष्क्रिय गराउने प्रयासअन्तर्गतको यो एउटा काम हो।’

संविधानको धारा १२६ (२) मा ‘मुद्दामामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ’ भनेको छ भने संविधानको धारा १२८(४) मा ‘अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरे वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरे कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। यसैगरी संविधानको धारा १०५ मा ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ। राष्ट्रियसभाको नियमावली, २०७५ को नियम २१(ग) मा संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने उल्लेख छ।  

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेसवादी दल जसपाका नेता महन्थ ठाकुर समूहको माग पूरा गराई आफू नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने रणनीतिस्वरूप नागरिकतासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए। अध्यादेशको दफा ३ को उपदफा ४ मा ‘२०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पुरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्,’ भन्ने उल्लेख छ भने उपदफा ५ मा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।  

तत्काल केही गर्न आवश्यक परे सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गरेको छ। अध्यादेश जारी गर्ने कुरामा सीमा बन्देजहरू छन्। संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन। शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिकालाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ। विधायिकालाई छल्नेगरी जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन (कोलोरेवल लेजिस्लेसन) भनिन्छ।

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य नेपालको संविधान जारी हुनुअघि र संविधान जारी भएपछि पनि निरन्तर रूपमा भइआएकै पाइन्छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ समेतका कानुन कार्यान्वयनमा रहेकै छन्। यसमा कुनै थपघट वा संशोधन पर्ने विषय छन् भने पनि त्यसको परिपूर्ति विधायिकी प्रक्रियाबाट हुन सक्ने नै देखिन्छ। उक्त ऐन संशोधनका लागि २०७५ सालमा विधेयक तर्जुमा भई संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन विधेयक पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको र सो विधेयक हालसम्म पारित भइनसकेको भन्ने तथ्यसमेत प्रस्तुत हुन आएका छन्। 

करिब तीन वर्ष अगाडिदेखि संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा तत्काल के कारणबाट आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो भन्ने सम्बन्धमा चित्तबुझ्दो जवाफ आए/नआएको समेत सर्वोच्च अदालतको जेठ २७ गतेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १९ असार २०७८ ०३:४८ शनिबार