१४ असार २०७९ मंगलबार

राज्यमन्त्री बिमला प्रकरणः सकियो छानविन, प्रतिवेदन तयार गरिँदै

लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बिमला वलीले एक महिला र नाबालिका माथि कुटपिट गरेको घटना माथि प्रदेश सरकारले छानविन पुरा गरेको छ।

'कानून निर्माणमा संघीय सरकारले सहयोग गरेन'

प्रदेश सभा सचिवहरुले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार भएपनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन्।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि राय–सुझाव सङ्कलन

सन्धिखर्क नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा सरोकारवालासँग राय-सुझाव सङ्कलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

सरकारी बेवास्ता र निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीले बन्न सकेन रोल्पा अस्पताल

तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ साल असोज ३० गते सम्झौता भएको रोल्पा अस्पताल भवन निर्माण अलपत्र अवस्थामा छ। २०७७ असोज २९ मा सक्नुपर्ने उक्त आयोजना पूरा गर्न पहिलोपटक २०७८ जेठ २९ सम्म नौ महिना म्याद थप भएको थियो।

अवसरको भण्डारमा स्थानीय सरकार

संघीय संरचानापश्चात दोस्रो कार्यकालका लागि ७५३ मध्ये बाजुराको बूढीगंगा नपाबाहेक सबै स्थानीय तहले सरकार पाइसकेका छन्।

महिनावारी शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रममा आधारित सन्दर्भ सामग्री

नेपाल सरकार, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पाठ्यक्रममा आधारित महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनसम्बन्धी कक्षा ४ देखि १२ सम्मको सन्दर्भ सामग्री तयार भएको छ।

गठबन्धन सरकारले कर्मचारी क्षेत्रमा व्यापक राजनीतिकरण गर्‍योः एमाले

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एमाले कास्कीले पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले कर्मचारी क्षेत्रमा व्यापक राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाएको छ।

बाँकेलाई सन्तोषजनक बजेट

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट निराशा भएको बाँकेमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले भने केही राहत महसुस गराएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशले ल्यायो ४२ अर्ब बढीको बजेट

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ। बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले बजेटमा १३२ वटा क्रमागत योजना, अघिल्ला वर्षमा काम सुरु भएका तर बजेट अभावले पूरा हुन नसकेका योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ।

मनसुनको भर भयो तर सरकारको भएन

रासायनिक मल अभाव भइरहेका बेला सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकले समयमै सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशनसहितको प्रस्ताव पारित गरेको छ।

उपत्यकाको फोहोरमा निजी क्षेत्र: वार्षिक ३.५ अर्ब संकलन व्यवस्थापनमा लापरबाही

काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाबाट निजी तथा गैरसरकारी संस्थाले फोहोर संकलन गरेबापत वार्षिक साढे तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै शुल्क उठाउँदै आएका छन्। तर फोहोर व्यवस्थापनमा भने सधैं लापरबाही हुँदै आएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोग: नारायणी आँखा अस्पतालमा 'फेको' मेशीन

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा छन्द (कालेबाबु) नारायणी आँखा अस्पताल, बहादुरगंजकमा फेको मेशीन खरिद गरी ल्याइएको छ। मोतिबिन्दुको अत्याधुनिक प्रविधि अथवा कम्प्युटर प्रविधीबाट अप्रेशन गरी उपचारका लागि फेको मेशीन प्रेयाग गर्ने गरिन्छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्